आज बहुसंख्य शासकीय आस्थापनांमध्ये विविध कर्मचारी तात्पुरत्या तत्वावर काम करत आहेत. अशा कर्मचार्‍यांना कायम करण्याची प्रक्रिया जरी अस्तित्वात असली तरी अनेकानेक आणि मुख्यत: आर्थिक कारणांमुळे त्यांना कायम करणे टाळले जाते किंवा पुढे ढकलले जाते. असे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांकरता हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आणि फायद्याचा आहे. एकीकडे कायम करायचे नाही आणि दुसरीकडे कायम नसल्याच्या कारणास्तव निवृत्तीवेतना सारखे लाभ नाकारायचे या शासकीय लबाडीला पायबंद घालणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.
रोजगाराच्या आणि स्वयंरोजगाराच्या अनेकानेक संधी कायम उपलब्ध होत्या, आहेत आणि कायम असतील, मात्र तरीही सरकारी नोकरीचे जनमानसातील आकर्षण काही कमी होण्याचे नाव घेत नाही. अर्थात सरकारी नोकरी हवी असण्यामागे अनेकानेक कारणे आहेत, निवृत्तीवेतन आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतन हे त्यापैकी एक महत्त्वाचे कारण आहे. मात्र जर एखादा कर्मचारी शासकीय आस्थापनेत कायम झालेला नसेल, तात्पुरता कर्मचारी असेल तर त्याच्या विधवेस निवृत्तीवेतन मिळेल का? असा एक महत्त्वाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता.
या प्रकरणात एक व्यक्ती पूर्व रेल्वेमध्ये सन १९८६ साली तात्पुरते कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. त्यांनी जवळपास ९ वर्षे ८ महिने आणि २२६ दिवस सेवा दिली, त्यांनी वैद्यकीय चाचणी उत्तीर्ण केली होती, त्यांची स्क्रिनिंग प्रक्रिया पूर्ण झालेली होती. मात्र कायम होण्यापूर्वीच कर्तव्यावर असताना त्यांचे निधन झाले. या कर्मचार्‍याच्या विधवेस काही लाभ मिळाले, मात्र जेव्हा तिने कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मागितले तेव्हा मृत व्यक्ती कायम कर्मचारी नसल्याच्या कारणास्तव त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली. या प्रकरणातील वाद एकेक पायर्‍या पार करत शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात पोचला.
सर्वोच्च न्यायालयाने- १. मृत कर्मचारी हा कायम कर्मचारी नव्हता आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळण्याकरता आवश्यक १० वर्षांच्या सेवेच्या अटीची पूर्तता झालेली नसल्याने कौटुंबिक निवृत्तीवेतन नाकारण्यात आले असे रेल्वेचे म्हणणे होते. २. रेल्वे निवृत्तीवेतन नियमांनुसार एखाद्या तात्पुरत्या कर्मचार्‍याने सलग एक वर्ष सेवा दिली असेल आणि सेवाकाळात त्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन मिळायची तरतूद आहे. ३. त्याचप्रमाणे रेल्वे मॅन्युअलमध्ये चार महिने सतत सेवा दिल्यानंतर तात्पुरत्या कर्मचार्‍यांना कायम कर्मचार्‍यांचे अधिकार मिळण्याची तरतुद आहे, ४. नियमांचा हेतू हा सेवकाच्या कुटुंबियांना संरक्षण देणे हा नियम आहे. ५. एखादा सेवक ९ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असेल तर केवळ कायम न झाल्याच्या कारणास्तव त्याच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन नाकारणे अन्यायकारक ठरते, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि विधवेची निवृत्तीवेतनाची मागणी मान्य केली. शिवाय या प्रकरणात ही विधवा सन २०१४ पासून निवृत्तीवेतनाकरता संघर्ष करत असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने संविधान अनुच्छेद १४२ नुसार प्राप्त विशेषाधिकारांचा वापर करून विधवा महिलेस सुमारे ५,००,०००/- रुपये देण्याचा आदेश दिला आणि चार आठवड्यांच्या कालावधीत या निकालाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.
आज बहुसंख्य शासकीय आस्थापनांमध्ये विविध कर्मचारी तात्पुरत्या तत्वावर काम करत आहेत. अशा कर्मचार्‍यांना कायम करण्याची प्रक्रिया जरी अस्तित्वात असली तरी अनेकानेक आणि मुख्यत: आर्थिक कारणांमुळे त्यांना कायम करणे टाळले जाते किंवा पुढे ढकलले जाते. असे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांकरता हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आणि फायद्याचा आहे. एकीकडे कायम करायचे नाही आणि दुसरीकडे कायम नसल्याच्या कारणास्तव निवृत्तीवेतना सारखे लाभ नाकारायचे या शासकीय लबाडीला पायबंद घालणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.
अशा प्रकरणात निवृत्तीवेतन देण्याचे ठरविले असते तर तशा तरतुदी उपलब्ध होत्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापैकी काही तरतुदी निकालात उद्धृतसुद्धा केल्या. मात्र काहीही देणे द्यायची वेळ आली की कायद्याचा कीस काढायचा, विपरीत अर्थ काढायचा आणि देणी नाकारून लोकांना न्यायालयीन लढाई लढायला भाग पाडायचे या सरकारी बाबू मनोवृत्तीचा प्रातिनिधिक दाखला म्हणजे हे प्रकरण. सुदैवाने आपल्याकडे स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आहे आणि बाबुगिरी आणि त्यांच्या सोयीस्कर निर्णयांविरोधात दाद मागायची सोय आहे, अन्यथा अशा कित्येक प्रकरणांत न्याय मिळालाच नसता.
