वैवाहिक वादातील परस्पर समझोता आणि फौजदारी कारवाई

कालांतराने समजा पती-पत्नीत समझोता झाला तर मग या फौजदारी प्रकरणांचे करायचे काय, हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो. कारण दिवाणी प्रकरणे पक्षकाराने अर्ज केल्यास मागे घेता येतात, मात्र गुन्हा दाखल होऊन त्यातून फौजदारी प्रकरण उद्भवल्यास साध्या अर्जाने ते मागे घेता येत नाही, तर त्याकरता सक्षम न्यायालयीन आदेशाची आवश्यकता असते. मग अशावेळेस असे गुन्हे आणि खटले रद्द करायचे का? हाच महत्त्वाचा प्रश्न एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात पोचला होता.

या प्रकरणातील पती-पत्नी यांचा दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी विवाह झाला. सुमारे दहा महिने उभयता एकत्र राहिले. त्यांच्यात वादविवाद निर्माण झाले आणि परिणामी पत्नीने वैवाहिक घर सोडले. त्यानंतर पत्नीने पतीविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल केली आणि त्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

कालांतराने उभयतांमध्ये समझोता झाला. त्या समझोत्याच्या अनुषंगाने कौटुंबिक न्यायालयाने परस्पर संमतीने त्यांचा घटस्फोट मंजूर केला. घटस्फोटाच्या समझोता करारात सर्व प्रलंबित वाद मिटवण्याचे ठरले, तसेच दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरुद्धचे सर्व खटले मागे घेण्यास मान्यता दिली. महिलेनेसुद्धा लेखी स्वरूपातही स्पष्ट केले की तिला फौजदारी तक्रार चालवण्यात रस नाही.

त्या अनुषंगाने गुन्हा रद्द करण्याकरता उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. मात्र उच्च न्यायालयाने, महिलेने नोंदविलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी होणे आवश्यक असल्याच्या कारणास्तव गुन्हा रद्द करण्याची मागणी नाकारली. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने-

१. परस्पर संमतीने घटस्फोट आणि समझोता झाल्यानंतर, दोन्ही पक्ष फौजदारी तक्रार रद्द करण्यास तयार असताना, फौजदारी तक्रार आणि त्यातून उद्भविलेली फौजदारी कारवाई कलम संविधान अनुच्छेद १४२ अंतर्गत रद्द करता येईल का? हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे,

२. दारा लक्ष्मी खटल्यात स्पष्ट केल्यारमाणे अनावश्यक फौजदारी कारवाई टाळणे श्रेयस्कर आहे, वैवाहिक वादातून सासरच्या सर्व लोकांना फौजदारी खटल्यात ओढणे चुकीचे आहे.

३. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४८२ आणि संविधान अनुच्छेद १४२ या नुसार न्यायालयाला पूर्ण न्याय ( complete justice) करण्याचे अधिकार आहेत.

४. या अधिकारांचा अशा प्रकरणात वापर करणेच अभिप्रेत आहे.

५. या प्रकरणात तक्रारदार महिलेनेसुद्धा तक्रार आणि कारवाई पुढे चालू ठेवण्यात स्वारस्य नसल्याबाबत न्यायालयास कळविलेले आहे.

६. वैवाहिक वाद, विशेषतः हुंडा, क्रूरता किंवा कुटुंबीयांमधील मतभेद यांसारख्या प्रकरणांत, उभयपक्षीयांनी समझोत्याने आपापसात वाद मिटवले असतील, तेव्हा अशा गुन्हेगारी कारवाया चालू ठेवण्याचा सार्वजनिक हिताशी काहीही संबंध नसतो आणि अशा परीस्थितीत फौजदारी कारवई सुरू ठेवणे गरजेचे नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि फौजदारी तक्रार आणि कारवाई रद्द करण्याचा आदेश दिला. वैवाहिक वाद आणि त्यातून उद्भवलेली फौजदारी प्रकरणे याबाबत हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

ज्या प्रकरणात, उभयपक्षीयांनी आपापसात वाद मिटवले आहेत, तेथे दाखल गुन्हे आणि व खटले रद्द करण्यासाठी अधिक उदार दृष्टिकोन ठेवावा, जेणेकरून वैयक्तिक वादांचं  अनावश्यक ओझं न्यायव्यवस्थेवर पडणार नाही असेही या निकालाने सुचित केले आहे असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये.