वास्तविक या प्रकरणात गुन्हा कलम ३७७ अंतर्गत नोंदविण्यात आला होता आणि कलम ३७७ पुरता विचार करायचा झाल्यास त्यात कोणत्याही नात्याचा उल्लेख नाही, साहजिकच कोणताही अनैसर्गिक संभोग हा गुन्हाच ठरवता येण्याची शक्यता असताना, बलात्काराची नवीन व्याख्या आणि कलम ३७७ यांचा संयुक्त विचार करून पतीच्या विरोधातील गुन्हा रद्द करायची खरंच आवश्यकता होती का? हे कायद्याच्या चौकटीत बसते का? असे अनेकानेक प्रश्न या निकालाने उद्भवले आहेत. या दृष्टीने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा हा निकाल धक्कादायक म्हणावा लागेल.

कोणतेही कृत्य गुन्हा ठरण्याकरता ते नुसते चुकीचे असून चालत नाही, तर ते कायद्याच्या कसोटीत गुन्हा ठरणे आवश्यक असते. जोवर आरोपीचे कृत्य कायद्याने गुन्हा ठरवता येत नाही, तोवर त्याला गुन्हेगार ठरवून शिक्षा सुनावता येत नाही. असेच एक प्रकरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात पोचले होते. या प्रकरणात पतीने पत्नीशी अनैसर्गिक संभोग करणे गुन्हा आहे किंवा नाही, हा प्रश्न उद्भवला होता. या प्रकरणात पतीने आपल्याशी वारंवार अनैसर्गिक संभोग केल्याचा गुन्हा पत्नीने नोंदवला होता आणि तो गुन्हा रद्द होण्याकरता पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

minority definition in article 29 of the constitution
संविधानभान: संपत्तीचा (मूलभूत) हक्क
lokmanas
लोकमानस: हे ‘समांतर शासना’चे अराजकी कृत्य
Nana Patole statement regarding Chhagan Bhujbal
ओबीसींच्या मुद्यावर नाना पटोले म्हणाले ; ” भुजबळ  पूर्वी डाकू होते आता ते संन्यासी झाले…..”
Removing Girls Clothes Is Not Rape
“मुलीची अंतर्वस्त्रे काढणे, स्वतः नग्न होणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही तर..”, राजस्थान हायकोर्टाने निर्णयात सांगितले बलात्काराचे तीन टप्पे
loksatta anvyarth How will the problem of OBC reservation be solved
अन्वयार्थ: ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार कसा?
ravindra dhangekar on pune accident
“पुणे अपघातप्रकरणात २-३ व्यक्तींना पद्धतशीरपणे गायब केलंय”, रवींद्र धंगेकरांचा नवा आरोप; रोख नेमका कोणावर?
rto to charge 50 rupees late fee if vehicle fitness certificate not renewed in time
वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र वेळेत नुतनीकरण न केल्यास ‘आरटीओ’कडून ५० रूपये विलंब आकार
present government says Criticism of Afzal Ansari
“बेरोजगारी, महागाई अन् भ्रष्टाचार हे सर्वात मोठे प्रश्न; सध्याच्या सरकारकडून सर्वसामान्यांना काहीच मिळाले नाही”; अफझल अन्सारींची टीका

उच्च न्यायालयाने- १. बलात्कार या संज्ञेची मूळ आणि सुधारीत व्याख्या बघता त्यात विविध कृत्यांचा सामावेश आहे. २. मात्र लग्न कायम असतानाच्या आणि पती-पत्नी एकत्र राहत असतानाच्या काळात पतीला बलात्काराकरता दोषी ठरवता येईल का? पत्नीशी संभोगाकरता तिच्या सहमतीची आवश्यकता आहे का? हे या प्रकरणातले सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, ३. पत्नी वय वर्षे १५ पेक्षा कमी नसल्यास, पतीने पत्नीशी केलेला संभोग बलात्कार ठरत नाही, ४. कायद्याने पती-पत्नी स्वतंत्र राहात असतील तर असे स्वतंत्र राहण्याच्या कालावधीत पतीने पत्नीशी केलेला संभोग बलात्कार ठरतो. ५. अनैसर्गिक संभोगाशी संबंधीत तरतूद कलम ३७७ मध्ये करण्यात आलेली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सहमतीने अनैसर्गिक संभोगाला गुन्हा ठरविणे असंवैधानिक ठरविलेले आहे. ६.साहजिकच उभयतांच्या सहमतीने अनैसर्गिक संभोग गुन्हा ठरत नाही असा निष्कर्ष या बाबतीत काढावा लागेल. ७. बलात्काराची व्याख्या लक्षात घेता लग्न कायम असतानाच्या आणि पती-पत्नी एकत्र राहत असतानाच्या काळात पती-पत्नीमधील कोणताही संभोग हा बलात्कार ठरणार नाही अशा निष्कर्षाप्रत आम्ही आलेलो आहोत. ८. बलात्काराच्या सुधारीत व्याख्येत अनैसर्गिक संभोगाचा सामावेश असला तरीसुद्धा जेव्हा असा प्रकार पती-पत्नीमध्ये घडतो, तेव्हा पत्नीच्या सहमतीचे काहीही महत्त्व उरत नाही. ९. आपल्याकडे अजूनही वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरलेला नाहिये, १०. याचिकाकर्त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, पत्नीने पहिल्यांदा अनैसर्गिक संभोगाचा आरोप हा केलाच नव्हता आणि नंतर असा आरोप करणे ही पश्चातबुद्धी आहे. ११. पती-पत्नीतील संभोग हा कलम ३७७ नुसार गुन्हाच नसल्याचा निष्कर्ष आम्ही काढलेला असल्याने या पश्चातबुद्धी मुद्द्याचा विचार करायची आवश्यकता नाही, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि पती विरोधात नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा – Success Story: ३०व्या वर्षी १०० कोटींचा व्यवसाय; अमेरिकेतील नोकरी सोडली अन् भारतात सुरू केला स्टार्टअप

बलात्कार, अनैसर्गिक संभोग आणि वैवाहिक बलात्कार आणि अनैसर्गिक संभोग असे सगळेच मुद्दे या निकालात अंतर्भुत असल्याने या निकालाचा अभ्यास करणे आणि त्यावर व्यक्त होणे आवश्यक आहे. पती-पत्नीतील कोणत्याही संभोगाकरता पत्नीची सहमती गरजेचीच नाही हा धक्कादायक निष्कर्ष या निकालाने काढलेला आहे. सहमतीने संभोग हा कलम ३७७ अंतर्गत गुन्हा न ठरविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि बलात्काराची नवीन व्याख्या याचा एकत्रित अर्थ लावून उच्च न्यायालयाने पती विरोधातील गुन्हा रद्द केलेला आहे. एवढेच नव्हे तर सध्या वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरत नसल्याने पती-पत्नी संबंध आले की तिथे पत्नीच्या सहमतीची आवश्यकताच नाही असा दूरगामी परिणाम करणारा निष्कर्ष काढलेला आहे.

वास्तविक या प्रकरणात गुन्हा कलम ३७७ अंतर्गत नोंदविण्यात आला होता आणि कलम ३७७ पुरता विचार करायचा झाल्यास त्यात कोणत्याही नात्याचा उल्लेख नाही, साहजिकच कोणताही अनैसर्गिक संभोग हा गुन्हाच ठरवता येण्याची शक्यता असताना, बलात्काराची नवीन व्याख्या आणि कलम ३७७ यांचा संयुक्त विचार करून पतीच्या विरोधातील गुन्हा रद्द करायची खरंच आवश्यकता होती का? हे कायद्याच्या चौकटीत बसते का? असे अनेकानेक प्रश्न या निकालाने उद्भवले आहेत.

हेही वाचा – पत्नीची आई झाल्यानंतर नवऱ्याने जोडले विवाहबाह्य संबंध, पतीच्या दुसऱ्या लग्नाआधीच असे तोडले बाशिंग!

वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरविणे न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही हे मान्य, तरीसुद्धा अनैसर्गिक संभोग पतीने केला तर गुन्हा नाही असा निष्कर्ष काढायचे अधिकार न्यायालयाला मिळतात का ? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. पतीने विना सहमती अनैसर्गिक संभोग केल्यास त्याविरोधात दाद मागायचे मार्गच या निकालाने बंद झालेत का? आणि असे झाले असेल तर सगळ्याच पत्नींना या प्रकाराला निमूटपणे सहन करणे एवढाच पर्याय उरलाय का? केवळ वैवाहिक नाते आहे म्हणून पतीला पत्नीशी अनैसर्गिक संभोग करायची कायद्याने अशी मोकळीक मिळणे हे धोकादायक आहे.

tanmayketkar@gmail.com