काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील संघर्षांचे चटके सहन करण्यात महाराष्ट्राची १५ वर्षे वाया गेली. परिणामी महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत किमान दोन दशके मागे फेकला गेला. आता पुढील काळात शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील मतभेदात राज्य होरपळले जाणे परवडणारे नाही. खिशात चार पैसे असतील तर दानधर्म किंवा दौलतजादा करण्यात ते उडवले तर एक वेळ क्षम्य. परंतु खिशात दातावर मारायला पसे नाहीत आणि ते उधळण्याच्या घोषणा होत असतील तर परिस्थिती काळजी वाटावी, अशीच म्हणायला हवी. ती निर्माण झाली आहे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या तब्बल ६५०० कोटी रुपयांच्या पॅकेजमुळे. या महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊ घातल्यात. म्हणून हा दौलतजादा. या आधी या महानगरपालिकेत २७ गावे असावीत की नसावीत यावरून घोळ घातला गेला. आधी ती नव्हती. मग ती घातली. नंतर पुन्हा काढली. हे झाले तेदेखील निवडणुकीकडे डोळे ठेवूनच. ती वेगळी काढली गेल्यावर त्यांच्या विकासासाठी म्हणून १२०० कोटी रुपयांचा खुर्दा उधळण्याची घोषणा झाली. एरवी या अशा पॅकेजेसकडे केवळ घोषणाबाजी म्हणून दुर्लक्ष करता आले असते. याबाबत तसे करता येणार नाही. याची कारणे दोन. पहिले म्हणजे त्यांची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नाही म्हटले तरी फडणवीस यांच्या विश्वासार्हतेस अद्याप सत्ताग्रहण लागलेले नाही. किंबहुना महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात एकच देवेंद्र बाकी आनंद अशी परिस्थिती आहे. तेव्हा या अशा पॅकेजची घोषणा खुद्द फडणवीस करीत असतील तर त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते आणि दुसरे कारण म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने लावलेला जाचक दुष्काळ कर. राज्यातील अनेक भाग पावसाअभावी करपलेले असताना त्यांच्या मदतीसाठी सर्व नागरिकांना काही तोशीस लागत असेल तर त्यात काही गर नाही. हा असा कर लावावा लागला तो राज्याच्या हलाखीच्या आíथक परिस्थितीमुळे. गेली तीन वर्षे अवर्षण आदी समस्यांना तोंड द्यावे लागल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. आक्षेप आहे तो अशा वेळी शहरांच्या निवडणुकांसाठी ही अशी पॅकेजेस जाहीर करण्यास. म्हणजे नागरिकांनी पेट्रोल, मद्य आदींसाठी अधिक किंमत मोजायची आणि सरकारने तो पसा निवडणुकीत मतदारांना भुलवण्यासाठी खर्च करायचा, असा हा प्रकार आहे. यापाठोपाठ राज्यातील अन्य काही महापालिकाही निवडणुकीच्या रांगेत आहेत. तेव्हा त्यांच्यासाठीही रिकाम्या तिजोरीचा राजा उदार झाला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. या खर्चास एक अर्थ आहे. तो आहे राजकीय साठमारीचा. कल्याण-डोंबिवली, दोन वर्षांनी येऊ घातलेली मुंबई महापालिका आदी शहरांत गेली वर्षांनुवष्रे शिवसेनेची सत्ता आहे. ती आता हिरावून घेणे हे भाजपसमोरील महत्त्वाचे आव्हान असल्याने या आणि अशा पॅकेजेसच्या साहाय्याने मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न आहे. वास्तविक राज्यातील सत्तेत शिवसेनेचाही वाटा आहे. परंतु अगदी किरकोळ खात्यांवर त्या पक्षाची बोळवण केली गेलेली असल्याने सत्तेतील निर्णायक अधिकार भाजपकडे आहेत. अर्थ, गृह, नगरविकास आदी धोरणात्मकदृष्टय़ाही महत्त्वाच्या खात्यांवर भाजपची निरंकुश सत्ता आहे. नाही म्हणायला एक उद्योग खाते तेवढे शिवसेनेकडे आहे. पण तेही नावापुरतेच. कारण त्याचे सारथ्य खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या हातीच राखले आहे. आताही कल्याण-डोंबिवलीसाठी हे विशेष पॅकेज जाहीर करताना सत्ताधारी सेनेला भाजपने कल्पना दिली नाही. त्याचे प्रतिसादही लगेच उमटले. याचाच अर्थ असा की दोन सत्ताधारी गटांतील साठमारी ही या असल्या पॅकेजेसच्या मुळाशी आहे. त्याचमुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दुष्काळ कराचे वर्णन पाकीटमारी असे केले. यातील हास्यास्पद भाग असा की कागदोपत्री का असेना हा पाकीटमारीचा निर्णय घेण्यास उद्धव यांच्या मावळ्यांचाही हातभार लागलेला आहे, हे कसे नाकारणार? फडणवीस सरकारात सेना सहभागी आहे. तेव्हा पाकीटमारी निर्णयास त्यांचीही अनुमती आहेच आहे. सरकारातही राहायचे आणि तरीही विरोधी बाकांवरही बसायचे असे करण्यात काहीही अर्थ नाही. शिवसेना ते करू पाहत आहे. त्याच वेळी मुंबई महापालिकेत कोणी काय केले आणि केले नाही यावरून या उभय पक्षांत चांगलाच कलगीतुरा रंगलेला आहे. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ मुंबईवर सेनेची सत्ता आहे. ही महानगरी चालवणे म्हणजे जणू राज्यच हाकणे. इतकी मुंबई महापालिका मोठी आहे. परंतु या शहराच्या मोठेपणाचे कोणतेही भान शिवसेनेने राखल्याचा इतिहास नाही. अत्यंत अल्पबुद्धीच्या व्यक्तींकडून सेनेने महापालिका चालवली. लक्ष द्यावा असा महापौर या शहराने कधी शेवटचा पाहिला हेही आता आठवणार नाही इतक्या हलक्या, फक्त टक्केवारी साक्षर मंडळींच्या हाती सेनेने महापालिका दिली. त्या पक्षनेतृत्वाने हे असे केले कारण बंगल्यावर रसद पोहोचवणे एवढीच काय ती अपेक्षा या महापौर, स्थायी समिती प्रमुखांकडून बाळगली गेली. ती आज्ञा त्यांनी शिरसावंद्य मानली आणि तिचे प्राणपणाने रक्षण केले. परिणामी बंगल्याचा सहकुटुंब आशीर्वाद हीच काय ती महापौरांची किमान अर्हता ठरली. त्यामुळे मुंबई आणि सेनेकडील शहरांना एकापेक्षा एक असे उच्च दर्जाचे ढ महापौर लाभले. त्यांची कार्यक्षमता एकच. जमिनी आणि टक्केवारी. यामुळे सेनेच्या ताब्यातील शहरे एकापेक्षा एक बकाल झाली. निवडणुका होऊ घातलेले कल्याण डोंबिवली हे त्याचे आणखी एक उदाहरण. या शहरांतून एके काळी सभ्य, सुसंस्कृत लोकप्रतिनिधी सर्व पक्षांत असत. अलीकडे चार बोटांत सहा अंगठय़ा घालून नवनव्या मोटारी उडवण्याची क्षमता असणारेच फक्त नगरसेवक म्हणवून घेण्यास लायक ठरतात. जनप्रतिनिधींचा हा तोंडवळा सर्व पक्षांनीच बदलला. फडणवीस यांचा भाजपदेखील यांस अपवाद नाही. शिवाय, सेनेच्या तुलनेत भाजप जास्त तोंडाळ. सेना नेत्यांचा भ्रष्ट चेहरा पाहण्यासाठी जराही प्रयत्न करावे लागत नाहीत. याउलट, आतमध्ये सेनेप्रमाणेच तमाशा सुरू असला तरी भाजपवासीयांच्या चेहऱ्यावर मात्र कीर्तन सुरू असल्याचा भाव असतो. ठाणे, डोंबिवली आणि अर्थातच मुंबई या शहरांची वाट लावण्यात सेना नेते अग्रभागी असले तरी भाजपचा वाटाही लक्षणीय आहे. राज्य सरकारात ज्याप्रमाणे भाजपस शिवसेनेची गरज आहे त्याप्रमाणे शहरे चालवण्यात भाजपने सेना नेत्यांच्या हाताला सर्वार्थाने हात लावलेला आहे. तेव्हा ही शहरे मरू लागलेली असतील तर त्या मरणाचे पातक काही अंशी भाजपस आपल्या माथीही घ्यावेच लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ताज्या पॅकेज घोषणेमागे हे राजकारण आहे. निष्प्रभ नेतृत्वामुळे पंगू झालेली काँग्रेस, शेंबडातल्या माशीप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्र आणि सहकार साखर या विषयांभोवतीच फिरणारी राष्ट्रवादी आणि जन्मताना बाळसेदार असलेली आणि पुढे उत्तरोत्तर कुपोषित होत गेलेली मनसे हे महाराष्ट्राचे आजचे राजकीय वास्तव. तेव्हा तूर्त तरी राजकारण फिरेल ते केवळ भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षांभोवतीच. तेव्हा या दोन पक्षांत आघाडी असली तरी ती काही खरी नाही. वर्षांनुवष्रे त्याच त्या इयत्तेत राहण्याचा शाप असलेले, ढकलले जाऊनही वरच्या वर्गात न जाणारे सेना नेतृत्व हे भाजपपुढील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. सेनेबाबतही तेच. शांतपणे गिळंकृत करणाऱ्या अजगराप्रमाणे विळखा घालू पाहणारा भाजप ही सेनेची खरी भीती आहे. सरकारात राहूनही सरकारचा निर्णय म्हणजे पाकीटमारी असे सेना नेत्यांना वाटते ते यामुळे. कारण या मारल्या गेलेल्या पाकिटातील ऐवज काढण्याचा अधिकार आपल्याकडे नाही, ही त्यांची वेदना आहे. महाराष्ट्राची १९९९ पासून २०१४ पर्यंतची १५ वष्रे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संघर्षांचे चटके सहन करण्यात वाया गेली. त्यामुळे महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत किमान दोन दशके मागे फेकला गेला. आता पुढील काळात महाराष्ट्र शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील मतभेदात होरपळला जाता कामा नये. सतत कडाकडा भांडणारे आईबाप लाभले की पोरांची जशी आबाळ होते, तसे महाराष्ट्राचे झाले आहे. अशा वेळी काडीमोड हा उत्तम नसला तरी अपरिहार्य पर्याय ठरतो. भाजप आणि सेनेनेही तो घ्यावा. भांडणारे आईबाप मध्येच पोरांची कणव आली की जसे गोडधोड आणून त्यांचे मन रिझवण्याचा प्रयत्न करतात तशी इतरांच्या खिशाला खार लावून दिली जाणारी पॅकेज खिरापत वाटण्याची वेळ तरी सरकारवर त्यामुळे येणार नाही.
