चीनमुळे भांडवली बाजारात पडझड होत असतानाच विदेशी गुंतवणूकदारांवर विपरित परिणाम करतील अशा कोणत्याही तरतुदी लागू केल्या जाणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. विदेशी गुंतवणूकदारांना भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असलेल्या पर्यायासाठी (पी-नोट्स) विशेष तपास यंत्रणेच्या शिफारसी लागू केल्या जाणार नाहीत, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अर्थव्यवस्थेतील, विशेषत: भांडवली बाजारातील काळ्या पैशाचा ओघ थांबविण्यासाठी अशा यंत्रणेची शिफारस करण्यात आली आहे. भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून कोटय़वधींची कर चोरी होत असल्याचे भांडवली बाजार नियामक यू. के. सिन्हा यांनीही स्पष्ट केले होते. पी-नोट्सबाबतच्या विशेष तपास यंत्रणेची अंमलबजावणी ही अर्थव्यवस्थेला धक्का देईल या प्रकारे केली जाणार नाही, असे ते म्हणाले. दरम्यान, हे स्पष्टीकरण येऊनही सेन्सेक्स सप्ताहारंभीच्या व्यवहारात ५०० हून अधिक अंशांनी कोसळला होता. काळा पैसा रोखण्यासाठी अशा तपास यंत्रणेच्या नियुक्तीची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला गेल्याच आठवडय़ात केली. मात्र अशा यंत्रणेने बाजारातील गुंतवणूकदारांवर कठोर निर्बंध येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. ही तयारी नियामक सेबीद्वारे केली जाण्याची शक्यता बाजारातील गुंतवणूकदारांनी व्यक्त केली. भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीसाठी विदेशी गुंतवणूकदारांना उपलब्ध पर्यायाची वैयक्तिक देखरेख ठेवण्यासाठी सेबीला नियम तयार करण्यास या यंत्रणेबाबतच्या शिफारशीत सांगण्यात आले आहे. यामार्फत बाजारातील काळ्या पैशावर रोख आणण्यासाठी पावले उचलण्याच्या सूचना या यंत्रणेने केल्या आहेत. मात्र त्याची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी सरकारद्वारे या यंत्रणेच्या स्थापनेनंतरच होईल. सोमवारी याबाबतच्या अर्थमंत्र्यांच्या वक्तव्याने काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी भांडवली बाजाराने त्याबाबतची चिंता व्यक्त करत भांडवली बाजाराच्या घसरणीत भर घालण्याचे काम केले. प्रमुख चीनी निर्देशांकांमध्ये आपटी नोंदली जात असताना आधीच येथील बाजारांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. विशेष तपास यंत्रणेबाबत प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सुचविलेल्या सल्ल्यांचा अभ्यास केला जाईल, असे जेटली म्हणाले. विद्यमान अर्थव्यवस्थेला वा संबंधित घटकावर विपरित परिणाम होतील, असा निर्णय निश्चितच घेतला जाणार नाही, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अशा विशेष तपास यंत्रणेबाबत त्वरित निर्णय घेणे सरकारसाठी खूपच घाईचे ठरेल, असे नमूद करताना अर्थमंत्र्यांनी गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतील, असे निर्णय निश्चितच घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. देशातील गुंतवणूकपूरक वातावरण व भविष्यातील विदेशी गुंतवणूकदारांची संधी हे हेरूनच त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही जेटली सांगितले. विशेष तपास यंत्रणेबाबत खूपच चिंता व्यक्त करण्यासारखे काहीही नाही. तिच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यापूर्वी अथवा त्याबाबतच्या शिफारशी अमलात आणण्यापूर्वी बाजार नियामक सेबी अथवा रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच संबंधित यंत्रणांशी सल्लामसलत केली जाईल. - शक्तिकांता दास, केंद्रीय महसूल सचिव. भारतीय वित्तीय संहितेबाबत तूर्त निर्णय नाही : जेटली रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या अधिकारांवर बंधने आणणाऱ्या भारतीय वित्तीय संहितेच्या अंमलबजावणीबाबत तूर्त कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. या सुधारित संहितेंतर्गत व्याजदर कपात वा वाढीसाठीचा निर्णय हा संबंधित समितीतील बहुमताच्या जोरावर घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या संहितेबाबत तूर्त मते मागविण्यात आली असून त्याबाबत प्रतिसाद मिळाल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. याबाबतच्या संहितेत सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यासह त्यावर सर्वाधिक, चार सदस्य हे केंद्र सरकारमधील नियुक्त करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तीय क्षेत्र संसदीय सुधारणा आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार भारतीय वित्तीय संहितेत बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वीचा त्याचा आराखडा हा २०१३ मधील होता. हा योगायोग? चीनी भांडवली बाजारांनी २००७ नंतरची सर्वात मोठी आपटी तेथील प्रमुख निर्देशांकांमध्ये नोंदविली असतानाच येथील प्रमुख निर्देशांकांमध्ये मोठय़ा फरकाने एवढय़ा प्रमाणात घसरण नोंदली गेली. त्याचबरोबर २००७ मध्येही भांडवली बाजारावर अशाच प्रकारे काही बंधने आणण्याचा कित्ता घडला होता. तत्कालिन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या कारकिर्दीत पी-नोट्स चर्चेत आले होते. यानंतर मुंबईसह राष्ट्रीय शेअर बाजारात मोठी आपटीही नोंदली गेली. मात्र चिदंबरम यांनाही त्यावेळी ‘अशी बंधने घालण्यात येणार नाहीत’ असे स्पष्ट करावे लागले होते. काय आहे पी-नोट्स? पी- नोट्स हे भांडवली बाजारातील एक गुंतवणूक माध्यम आहे. याद्वारे खासकरून विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांना (विदेशी गुंतवणूकदारांना) बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करता येते. त्यासाठी बाजारात अशा गुंतवणूकदारांना वैयक्तिक नोंदणी करण्याची गरज नसते. त्याचबरोबर बाजार नियामकाकडेही त्यांची नोंद ठेवण्याची आवश्यकता भासत नाही. गुंतवणूक माध्यम निस्तेज.. पी-नोट्स माध्यमातून भांडवली बाजारात केली जाणारी गुंतवणूक ही मे २०१५ मध्ये गेल्या सात वर्षांतील सर्वोच्च नोंदली गेली आहे. या दरम्यान ही गुंतवणूक २.८५ लाख कोटी रुपये होती. २००९ पासून भारतातील विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांमार्फत होणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीपैकी १५ ते २० टक्के हिस्सा हा पी-नोट्स गुंतवणूक माध्यमाचा आहे. २००८ मध्ये हे प्रमाण २५ ते ४० टक्क्य़ांपर्यंत होते. एकूण विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या खात्यांपैकी ५० टक्के रक्कम ही पी-नोट्समार्फत काही वर्षांपूर्वी राखली जात असे. ही स्थिती बाजार तेजीत असताना, २००७ च्या दरम्यान होती. मात्र कालांतराने सेबीद्वारे या गुंतवणूकदारांवरील र्निबधानंतर ते प्रमाण कमी होऊ लागले.
