चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या सध्याच्या मदतीत १२ ते १४ हजार कोटींची वाढ होणार असली तरी सध्या मिळणाऱ्या काही योजनांच्या अनुदानांना कात्री लागणार आहे. केंद्राकडून सध्या राज्याला २४ हजार कोटींच्या आसपास मदत मिळते ही रक्कम ३६ हजार कोटींपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने १४व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्या असून, केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या वाटय़ात दहा टक्के वाढ होणार आहे. सध्या केंद्र सरकारकडून राज्याला २४ हजार कोटींपेक्षा जास्त मदत मिळते. नव्या निर्णयानुसार या मदतीत १२ ते १४ हजार कोटींची वाढ होऊ शकते. यामध्ये कररुपाने मिळणाऱ्या वाढीबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अन्य काही घटकांमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. नव्या रचनेनुसार राज्याला ३६ ते ४० हजार कोटींच्या आसपास मदत मिळेल, अशी शक्यता वित्त विभागाच्या सूत्राने वर्तविली. नव्या रचनेत सध्याच्या काही अनुदाने किंवा मदतींना राज्याला मुकावे लागणार आहे. केंद्र सरकारकडून निश्चित आदेश प्राप्त झाल्यावरच किती फायदा वा नुकसान होते याचा अंदाज येऊ शकेल. राज्याला सध्या केंद्रीय कराचा ५.१९९ टक्के हिस्सा मिळतो. नव्या रचनेत ५.५२१ टक्के एवढा हिस्सा मिळणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत किंवा अन्य अनुदान रुपाने राज्याला २०१५ ते २०२० या पाच वर्षांंत २७,४४७ कोटी एवढी भरीव वाढ मिळणार आहे. गेल्या पाच वर्षांंमध्ये २०१० ते २०१५ या १३व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत ८,१७२ कोटी एवढी मदत मिळाली आहे. आपत्कालीन मदत किंवा अन्य अनुदानांची रक्कम पुढील पाच वर्षांमध्ये ७,३७६ कोटी रुपये मिळणार आहे. सध्या (२०१० ते २०१५) या काळात या घटकासाठी १८३५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. १४व्या वित्त आयोगाकडे महाराष्ट्राने पाच वर्षांंसाठी केंद्राकडून ९० हजार कोटींपेक्षा जास्त मदत मिळावी, अशी मागणी केली होती. प्राथमिक अंदाजानुसार पाच वर्षांंत ६० हजार कोटींच्या आसपास राज्याला मदत मिळेल, असे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.चांगली मदत मिळेल : मुख्यमंत्रीचौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी केंद्र सरकारने स्वीकारल्याने महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांचा फायदाच होणार आहे. केंद्राच्या वाटय़ात सरसकट १० टक्के वाढ करण्यात आली असली तरी वेगवेगळ्या योजनांसाठी राज्याला मिळणाऱ्या मदतीत वाढ होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केला. केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळावी, अशी मागणी आपण पंतप्रधानांकडे केली होती. केंद्राच्या या वाढीव मदतीचा लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी उपयोग होईल.आर्थिक भार कमी होणार सध्या केंद्र सरकारच्या मदतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी राज्यांना ठराविक हिस्सा द्यावा लागतो. उदा. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना या केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी राज्याला ७०० कोटी रुपये द्यावे लागत होते. केंद्राच्या योजनेत पूर्ण रक्कम खर्च झाली नाही, परिणामी राज्याचे पैसे अडकून पडले. काही योजनांना राज्याला तेवढी रक्कम (मॅचिंग ग्रँट) द्यावी लागते. केंद्राकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त निधीमुळे हा भार हलका होईल, असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे.
