विश्लेषण : सोन्याचे मोल?

सरकारने तेल उत्पादन व वितरण कंपन्यांना ‘इंधन’ पुरवण्याचे काम मागील आठवडय़ात चालू ठेवले. अर्थमंत्र्यांनी डिझेल, रेशनवरील केरोसिन व स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या अनुदानापोटी द्यायची देय रक्कम २५,००० कोटी रुपये सरकारने द्यायचे  पत्र या कंपन्यांना दिले. संसदेत पुरवठा मागण्या मंजूर झाल्यावर ३१ मार्चपूर्वी प्रत्यक्ष रक्कम इंडियन ऑईल (रु. १३,४७४.५६ कोटी), भारत पेट्रोलियम (रु. ५,९८७.२५ कोटी) व हिंदुस्थान पेट्रोलियम (५,५३८.१९ कोटी) या कंपन्यांच्या हातात पडेल. या कंपन्यांच्या एकूण रु. ५०,००० कोटीच्या मागणीपकी निम्म्या रक्कमेची मागणी मान्य झाली आहे. चालू आíथक वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांच्या तोटय़ापायी या कंपन्यांना सरकार रु. ८५,००० कोटी देणे लागते. इतिहासात पहिल्यांदाच ही रक्कम रोखीने देण्यात येणार आहे. संपूर्ण वर्षांसाठी या कंपन्यांना रु. १,६१,६०७ कोटी मिळणे अपेक्षित आहे. हिदुस्थान पेट्रोलियमची ३० जून २०१२ ला रु. १३,१२३ कोटींची असलेली गंगाजळी ३० डिसेंबरला रु. ३,८७४ कोटी पर्यंत आटली आहे. ही अनुदाने या कंपन्यांना जशी मिळत जातील तशी ही गंगाजळी वाढत पूर्वपदावर येईल. पुढील वर्षीच्या सरकारच्या निर्गुतवणूक यादीत एखादी तेल विपणन कंपनी असण्याची शक्यता आहे.  
अनुदानाने मिळणाऱ्या स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची संख्या दर वर्षांला ८ वरून ९ पर्यंत सिमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. संख्या वाढविण्याच्या या निर्णयामुळे सरकारवर वार्षकि रु. ३०,००० कोटी बोजा वाढणार आहे. परंतु अर्थसंकल्पात किंवा नजीकच्या काळात अनुदानित सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ संभवते. खरे तर स्वयंपाकाच्या गॅसचे ७०% उत्पादन देशांतर्गत होते. म्हणून सरकारचा वसुली तोटय़ाचा (वल्लीि१ फीू५ी१८) दावा हे अर्धसत्य आहे. आज सरकार साधारण रु. ९ अनुदान देते. पण वेगवेगळ्या करांपोटी, केंद्र व राज्य सरकार व जकातीपोटी, महानगरपालिका रु. १५ वसुली करतात मग कुठे आला वसुली तोटा? याच निर्णयाचा दुसरा भाग, ज्याची चर्चा फारशी होतांना दिसली नाही. पूर्वी संरक्षण दल, रेल्वे, राज्य परिवहन महामंडळे, मुंबईची बेस्ट यांना त्यांच्या डिझेल खरेदी दरांमध्ये सरळ रु. ११ प्रती लिटरची वाढ करण्यात आली. हा वापरकर्त्यांचा गट (इ४’‘ उल्ल२४ेी१) देशातील एकूण डिझेल वापराच्या साधारण १८% डिझेल वापरतो. या गटासाठी असलेल्या डिझेलच्या किमती यानंतर दर १ व १६ तारखेला मागील दोन आठवडय़ातील कच्च्या तेलाच्या किमतींवर ठरविण्यात येतील. (ज्या प्रमाणे विमानाच्या इंधनाच्या ठरवितात.) त्यामुळे एका साधारण अनुदानात वार्षकि रु. ९०,००० कोटींची बचत संभवते. परंतु या निर्णयामुळे रिलायन्स व एस्सार ऑइल आपल्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यात तयार झालेले डिझेल देशांतर्गत बाजारपेठेत तसेच ज्याप्रमाणे विमान कंपन्यांना विमानाचे इंधन (परंतु या गटाचे अनुदान काढून टाकल्यामुळे) सरकारी तेल कंपन्यांच्या ऐवजी रिलायन्स व एस्सार ऑइलच्या डिझेलवर विकू शकेल. कारण आतापर्यंत सरकारी कंपन्यांच्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यात तयार झालेल्या सर्वच गटांसाठी डिझेलवर ९ ते १० रुपयांचे अनुदान होते. आता जानेवारीच्या डिझेल विक्रीचे आकडे पाहिले तर घाऊक डिझेल विक्रीत सहा ते १०% घट झाली आहे. रेल्वे इंजिन रस्त्यावर येऊन डिझेल भरू शकणार नाही! नाविक दलाच्या बोटी किंवा सन्य दलाचे ट्रक नागरी विभागात इंधन भरत नाहीत; पण सध्या एसटीही खाजगी पंपावर डिझेल घेताना दिसत आहे.
सरकारी कंपन्यांचे डिझेल घाऊक ग्राहकांची बाजारपेठ ही रिलायन्स किंवा एस्सारला खुली झाली. उद्या या कंपन्या सरकारी तेल कंपन्यांपेक्षा कमी किंमतीत डिझेल विकतील. आज सरकारी तेल कंपन्यांची अवस्था ‘आई जेऊ घालेना आणि बाप भिक मागू देईना’ अशी झाली आहे. खेडेगावात इंडियन ऑईलचा पंप तर मुंबईच्या रस्त्यावर चालणारी बेस्ट बस एस्सार-रिलायन्सच्या डिझेलवर चालेल. एकेकाळी ‘उं२ँ फ्रूँ’ असलेल्या या कंपन्या आज कर्जबाजारी झाल्या आहेत. या निर्णयाचा सर्वात मोठा लाभार्थी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आहे हे वेगळे सांगायला नको. आज वाढत्या तोटय़ामुळे प्रती शेअर मिळकत (पीई) कमी झाल्यामुळे हे शेअर महाग वाटत असले तरी आज सगळ्यात ‘फेव्हरेट’ म्हणून सरकारी तेल विपणन कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करावी.
शेवटाकडे येताना एक किस्सा सांगण्याचा मोह होतोय. जोसेफ पी केनेडी हे वॉल स्ट्रीटवरचे एक यशस्वी. त्यांचीच ही एक दंत कथा. १९२९ मध्ये वॉल स्ट्रीटवर शेअरचे भाव मोठय़ा प्रमाणावर गडगडले. याचे वर्णन इीं१ फं्र िअसे केले जाते. केनेडी हे एका बूट पॉलिशवाल्याकडून आपले बूट स्वच्छ करून घेताना त्या माणसाने केनडी यांना बाजाराबद्दल काही सल्ले देण्यास सुरुवात केली. केनेडी यांनी कार्यालयात आल्यावर त्यांचे सर्व शेअर विकून टाकले आणि नंतरच्या दोन दिवसांत वॉल स्ट्रीटवर होत्याचे नव्हते झाले. हाताशी संगणक नसतांना केनेडी यांचे वेळोवेळी साधलेले टायिमग आजही वाखाणले जाते. हेच केनेडी पुढ े ‘सेक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशन’ या अमेरिकेच्या भांडवली बाजार नियंत्रक संस्थेचे पहिले अध्यक्ष बनले. सामान्य गुंतवणूकदार नेहमीच तेजीच्या शेवटच्या टप्प्यात शेयर खरेदी करतात. बाजार कोसळला की तोटा पचवण्याची ताकद नसते. म्हणून तोटय़ात शेअर विकून टाकतो. खरे तर तेल कंपन्याच्या शेअरमध्ये मोच्रेबांधणी दोन महिने आधीच सुरु झाली होती. अनेक लहान गुंतवणूकदारांना ती खूप उशीरा कळली. त्यासाठी स्वत:चा गृहपाठ स्वत:च वेळेवर करावा लागतो. आणि तो करायचा नसेल तर वर्गातल्या हुशार मुलाची गृहपाठ केलेली वही त्याचे उतरवून काढायला मिळायला हवी. माझेच पसे गुंतविण्यासाठी मीच फी का द्यायची असे अनेक ‘चिंतातूर जंतूं’ना वाटते. परंतु ही मानसिकता बदलली तरच चांगला सल्ला मिळू शकेल. आपल्याला दिसते ती आपल्या शेअरची किंमत मूल्य नव्हे. मूल्य जाणण्यासाठी तज्ञाची गरज असते. आणि बहुसंख्य छोटे गुंतवणूकदार किंमत पहातात मूल्य नव्हे. सर्व गोष्टींसाठी आपण पसे खर्च करतो मग चांगल्या आíथक सल्लागारासाठी का करू नये? वित्तीय नियोजन करण्यासाठी पसे का मोजायचे हे भारतीय गुंतवणूकदारांना कधी कळणार तेच कळत नाही. वित्तीय नियोजनाची सर्वात अधिक गरज असेल तर लहान गुंतवणूकदारांनाच हेच अनुभवाने सांगू शकते. अनेक मित्रमत्रिणी नातेवाईक यांच्याकडे बघून हे सुचवावेसे वाटते, चांगल्या डॉक्टरइतकाच आज वित्तीय नियोजक आवश्यक आहे. म्हणून लवकरात लवकर चांगल वित्तीय नियोजक शोधा.

(लेखिका दुबईस्थित गुंतवणूक विश्लेषक आहेत)