१२० कोटी रुपयांची तरतूद लवकरच

राष्ट्रीय कर्करोग प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत औरंगाबाद येथील कर्क रुग्णालयास राज्य दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. असा दर्जा मिळाल्यास १२० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या अनुषंगाने पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावास लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य दर्जा मिळाल्यास या रुग्णालयासाठीचे बांधकाम व यंत्रसामग्रीसाठी केंद्र सरकार आर्थिक मदत करेल, तर मनुष्यबळासाठी राज्य सरकारला गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यासाठी ३१ कोटी रुपयांचे बांधकाम व ८८ कोटी रुपयांच्या यंत्रसामग्रीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. तसेच राज्य सरकारकडे ३२० पदांना मंजुरीचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. लवकरच या अनुषंगाने निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

औरंगाबाद येथील कर्क रुग्णालयात मोठय़ा प्रमाणात गर्दी होत असून रेडिओ थेरपीसाठी लागणाऱ्या कोबाल्ट मशीनवर कमालीचा ताण आहे. दररोज ६० रुग्णांना रेडिओ थेरपी द्यावी, असे अपेक्षित असले तरी ११० रुग्णांपर्यंत इलाज केले जातात. परिणामी एकेका रुग्णांना तीन महिन्यांपर्यंत इलाज होण्यासाठी वाट पाहवी लागते. ही गैरसोय दूर करता यावी, यासाठी भाभा ट्रॉमच्या वतीने भारतीय बनावटीचे कोबाल्ट मशीन देण्यात आली आहे. हे यंत्र सुरू करण्यासाठी बंकर तयार करावे लागते. त्याचे बांधकाम आता प्रगतिपथावर आहे. मात्र, राज्य कर्क रुग्णालयाचा दर्जा मिळाला तर सर्व यंत्रसामग्रीचे दुसरे केंद्रही सुरू होऊ शकते.

समस्या लक्षात आल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या औरंगाबाद येथील बैठकीमध्ये राज्य रुग्णालय असा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. असा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून निधीची मोठी तरतूद मिळते. असा दर्जा देण्यापूर्वी चार मुद्दय़ांची माहिती पाठविण्यास सांगण्यात आली आहे. लवकरच या अनुषंगाने चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

राजीव गांधीतील औषधांची यादी लटकलेली

कर्करोग रुग्णांसाठी राजीव गांधी योजनेतून केलेली औषधांची मदत जरी चांगली असली, तरी या यादीतील बरीच औषधे आता जुनी झाली आहेत. कर्क रोगावर दररोज नवनवीन बदल होत असून ती औषधी तज्ज्ञांना वापरता येत नाहीत. जी औषधे पूर्वी ठरवून देण्यात आली आहेत, त्यापेक्षा अत्याधुनिक औषधे उपलब्ध व्हावीत यासाठी औषधांची नवी यादी तयार करण्यात आली आहे. औरंगाबाद येथेच या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली होती. मात्र, औषधाच्या त्या यादीला अद्यापि मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे राजीव गांधी यांच्या नावाने योजना सुरू झाली होती, त्याच काळातील औषधे उपचारादरम्यान वापरली जात आहेत. दरम्यान राजीव गांधी यांचे या योजनेतून नाव काढण्याच्या हालचालीही सुरू असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.