अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज बैठक मराठवाडय़ातील ८ जिल्हय़ांना जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १३१३ कोटी २० लाख रुपये लागतात. या वर्षी पालकमंत्र्यांनी मंजूर केलेल्या आराखडय़ांमध्ये वाढ व्हावी, अशी मागणी उद्या अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमोर केली जाणार आहे. विभागीय बैठकीसाठी पालकमंत्र्यांनी मंजूर केलेल्या योजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. गेल्या वर्षी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी विशेष भर देण्यात आला होता. या वर्षी दुष्काळाचे सावट मराठवाडय़ावर नसल्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांकडे विशेष लक्ष दिले जाईल, असे मानले जात आहे. बुधवारी आठही जिल्हय़ांतील वार्षिक आराखडय़ाचे सादरीकरण केले जाणार आहे. मराठवाडय़ातील आठ जिल्हय़ांना ठरवून दिलेल्या आर्थिक निकषांमध्ये आराखडे बसविण्यास सांगण्यात आले होते. औरंगाबादसाठी सर्वाधिक २२४ कोटी, नांदेडसाठी २१५ कोटी, बीडसाठी २०४ कोटी रुपयांचा निधी आराखडय़ात मंजूर करण्यात आला आहे. जालना, परभणी, उस्मानाबाद व हिंगोली या जिल्हय़ांचे आराखडे १०० ते १६२ कोटी रुपयांपर्यंत तयार करण्यात आले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीत ठरवलेल्या आराखडय़ांना मंजुरी दिल्यानंतर त्यात १० टक्क्यांपर्यंतचा निधी कमी-जास्त केला जातो. त्यासाठी विभागीय स्तरावर विशेष बैठका घेतल्या जातात. अर्थमंत्री विभागनिहाय आढावा घेतात. अशी बैठक बुधवारी दुपारी २ ते ६ वाजेपर्यंत होणार असून, प्रत्येक जिल्हय़ासाठी अर्धा तासाचा वेळ ठरवून देण्यात आला आहे. या बैठकीला आठही जिल्हय़ांचे पालकमंत्री जिल्हाधिकारी व जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
