खेळाडू व नागरिक यांच्या सुदृढतेसाठी ग्रामीण व शहरी भागात व्यायामाची सुविधा निर्माण व्हावी, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने व्यायामशाळा विकास योजना राबविण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, आदिवासी विकासमार्फत कार्यान्वित प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था तसेच पोलीस विभाग ऑफिसर्स क्लब, क्रीडा विभागाच्या विविध समित्या या लाभ घेण्यासाठी पात्र राहतील. अनुदानाच्या बाबी- ५०० चौ. फुटांची व्यायामशाळा बांधणे, याशिवाय कार्यालय, भांडारगृह, प्रसाधनगृह इत्यादींचा समावेश असावा. बांधकाम पूर्ण झालेल्या व्यायामशाळांना आधुनिक व्यायाम साहित्य पुरविणे. अनुदान मर्यादा- स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाचे विविध विभाग १०० टक्के अनुदानासाठी पात्र राहतील. तसेच शैक्षणिक संस्था व नोंदणीकृत संस्था ७५ टक्के शासन हिस्सा व २५ टक्के संस्थेचा हिस्सा तथा स्वरूपात रु. ७.०० लाख मर्यादित उपरोक्त बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते. क्रिडा साहित्य टिकाऊ व अटिकाऊ खरेदी करण्यासाठी रू. ०३.०० लाख अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच उपरोक्त बाबींसाठी रु. ७.००लाख मर्यादित अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाचा ७५ टक्के व संस्थेचा २५ टक्के या प्रमाणात अनुदान हिस्सा राहिल तसेच आदिवासी भागातील संस्थांना ९० टक्के शासन अनुदान व १० टक्के संस्थेचा हिस्सा राहिल.
