आजच्या आधुनिक युगात परंपरागत व्यवसायाच्या आधारे जगणारे नाथजोगी, किंगरीवाले किंवा बालसंतोषी यांची उपजीविका होणे अवघड झाले आहे. पर्यायी जीवनाधाराची अनुपलब्धता, साधनविहीनता आणि अकुशलता यामुळे सन्मानाने जगण्याचा पर्यायच त्यांच्याकडे नाही.‘‘मीस्वत: भिक्षेकरी भटक्या जमातींतून असल्यामुळे आधीपासूनच मला पालात राहाणाऱ्या भिक्षेकरी, भटक्या जमातीच्या समस्या बेचैन करीत होत्या. २०१० मध्ये यवतमाळ जिल्ह्य़ातील आरणी तालुक्यातील चिकणी-भंडारी या गावची मी सरपंच झाले. लक्षात आले की, आमच्या गावच्या हद्दीत सुमारे पंधरा एकरापेक्षा जास्त क्षेत्राची सरकारी जमीन अनेक वर्षांपासून रिकामी पडून आहे. त्या जमिनीवर निराधार पालधारक भटक्यांना स्थिर करण्याचा विचार मनात आला. त्याबाबत सर्वप्रथम भटक्या जमातीतील मैत्रिणींसोबत चर्चा करून ग्रामपंचायतीतही हा विषय मांडला, विचारविनिमय केला आणि आम्ही कामाला लागलो. आमच्या कुटुंबातील पुरुष मंडळींचे सहकार्य होतेच. भटक्या जमातींच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सामाजिक संघटनांचेही सहकार्य घेण्याचे ठरवले.’’ हे सांगत होत्या भटक्या जमातीतील नाथजोगी जमातीच्या चंद्रकला नारायण शिंदे. त्यांच्या मैत्रिणींसह आम्ही बसलो होतो चिकणी-भंडारी गावच्या शिवारात नव्याने वसलेल्या नाथ नगरमध्ये. सध्या हे नाथ नगर आहे, मालकी हक्काचे घर असावे या अपेक्षेने आलेल्या नाथजोगी समाजाच्या शेकडो पालधारकांची वस्ती!देशात नाथ संप्रदाय मोठय़ा प्रमाणात आहे. संप्रदायातील सर्वच लोक नवनाथांना मानणारे असले तरी त्यापैकी काही गुरू-गादीनुसार, तर काही व्यवसायपरत्वे किंवा भौगोलिक क्षेत्रानुसार एकमेकाला एकमेकांपासून वेगळे समजतात. कालमानानुसार हे वेगळेपण वेगवेगळ्या जाती/जमातींत रूपांतरित झाले. आपसातला बेटी व्यवहार बंद झाला. त्यापैकी काही जमाती स्थिरस्थावर झाल्या, तर काही जमाती भटक्या व निराधार राहिल्या. या निराधार भटक्या जमातींपैकी एक जमात ‘नाथजोगी’ होय. ही प्रामुख्याने भिक्षेकरी जमात आहे. राजस्थान, गुजरातमधले नाथजोगी पुरुष स्वत:ला जोगीनाथ म्हणवून घेतात. अनेक पिढय़ांपासून यांचा परंपरागत व्यवसाय साप खेळवण्याचा आहे. या जमातीची लाखो कुटुंबे उत्तरेकडील सर्व राज्यांत विखुरलेली आहेत. महाराष्ट्रात यांना नाथजोगी, किंगरीवाले किंवा बालसंतोषी असेही म्हणतात. किंगरीवाले गायन-वादनाच्या आधारे भिक्षा मागतात. नाथजोगी नाथाच्या नावाने त्यांचा वेश धारण करून भिक्षा मागतात. बालसंतोषी हे लोकांचे भविष्य सांगत आणि खास करून हवामानाचा अंदाज व्यक्त करत सकाळी लवकर रस्त्यावर ‘प्रभात फेरी’ काढून फिरतात. परंतु महाराष्ट्रातील या तिन्ही समुदायांतील महिला, वरील ‘सपेरा’च्या महिलांप्रमाणे, आपल्या कुटुंबातील पुरुषांना कला सादर करण्यात किंवा भिक्षा मागण्याच्या कामात साथ देत नाहीत. सरपण, चारा व पाणी मिळवण्याची जबाबदारी स्त्रियांवर पडते. शिवाय स्वयंपाक, लहान मुले आणि घर सांभाळण्याची जबाबदारी सांभाळून त्या मोलमजुरीस जाऊ शकतात; परंतु अस्थिरपणा आणि आवश्यक कुशलतेचा अभाव यामुळे यांना खात्रीपूर्वक रोजगार मिळत नाही. ६ भावंडे (गोत्र, घराणे), ९ बहिणी (चालीरीती) आणि ३२ नियम (‘बा’च्या कायद्याचे कलम) यानुसार नाथ जोगी समाजाची जात पंचायत चालते. विवाहासाठी मुलाकडून मुलीला मागणी घातली जाते. मुला-मुलीकडच्यांची विवाहास संमती असली तरी जात पंचायतीची मान्यता आवश्यक आहे. जोपर्यंत पंचायत विवाहास मान्यता देऊन लग्नाची तारीख काढत नाही तोपर्यंत लग्न केले जाऊ शकत नाही. विवाह ठरवताना पंचांच्या उपस्थितीत वधूची रक्कम (देज) ठरवली जाते. देजची रक्कम साधारणपणे ९० रुपयांपासून ते वराच्या ऐपतीप्रमाणे ठरविली जाते. विवाह हा मुलाच्या गावी केला जातो. लग्नाच्या आदल्या दिवशी मुलीकडच्यांची सोय ही त्याच गावात मुलाचे राहते घर सोडून दुसऱ्या ठिकाणी केली जाते व विवाहाचा संपूर्ण खर्चही मुलाच्या बाजूने केला जाण्याची परंपरा आहे. विवाहानंतर काही अडचणी निर्माण झाल्या तर पंचायत बसविली जाते. आपापसातील भांडणे, आर्थिक व्यवहार, चोरी ते बलात्कार, खुनासारख्या गंभीर गुन्हय़ांसाठीही पंचायतीतच निर्णय घेतले जातात. खून केल्यास ३६० रुपये दंड आणि ‘हातधुणी’ कार्यक्रम करण्याची शिक्षा परंपरेनुसार आहे. हातधुणी कार्यक्रम म्हणजे जातगावाला गावजेवण द्यायचे. तेही आवश्यक तेवढे बकरे कापून मांसाहारी जेवण द्यायचे. बलात्काराच्या गुन्हय़ासही असाच दंड व हातधुणीची शिक्षा असते. मात्र बलात्कारित महिला व तिच्या कुटुंबाला पंचायत बसेपर्यंत वाळीत टाकले जाते. पंचायतीचा खर्च आरोपी आणि फिर्यादी या दोघांना करावा लागतो. बाहेरच्या कायद्याकडे लक्ष द्यायचे नाही असा नियम आहे. बाहेरचा म्हणजे न्यायालयाचा कायदा. त्याला अनुसरून जे होईल ते होईल, ते त्यांनी भोगावं. क्वचितच पोलीस स्टेशन किंवा न्यायालयाकडे धाव घेतली जाते. व्यभिचार, फसवणूक, मानसिक व शारीरिक जाच, नपुंसकत्व, मनोरुग्ण या आधारांवर जात पंचायतीकडून काडीमोड मंजूर केला जातो. काडीमोडानंतर कोणालाही नुकसानभरपाई दिली जात नाही. वय वर्षे ५ पर्यंत असलेल्या मुलांची जबाबदारी आईकडे दिली जाते. विधवा किंवा घटस्फोटित महिलांचा ‘पाट’ लावला जातो. पाट लावणे म्हणजे कोणताही गाजावाजा न करता, साधारण लग्नाचे विधी न पार पाडता संध्याकाळच्या वेळेस विवाह लावणे. विधवा महिलेला तिच्या मृत नवऱ्याच्या कुटुंबाकडून परवानगी असल्यास जात पंचायतीकडे ४८ रुपयांचा दंड भरून पाट लावण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र मृत नवऱ्याच्या भावकीत तिचा पाट लावता येत नाही. तर याच कारणासाठी घटस्फोटित महिलेला ८० रुपयांचा दंड भरावा लागतो. घटस्फोटित पुरुष किंवा विधुर जर अविवाहित स्त्रीशी पुनर्विवाह करत असेल तर त्यास अशा प्रकारे दंड भरावा लागत नाही. शिवाय त्याचा पुनर्विवाह हा सर्व रीतिरिवाजांनी केला जातो; परंतु त्याचा विधवा अथवा घटस्फोटित स्त्रीशी पुनर्विवाह होत असेल तर त्यास ६० रुपये दंड भरावा लागतो. स्त्रियांना जात पंचायतीच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभाग घेता येत नसला तरी निवाडय़ास उपस्थित राहता येते.परंपरागत व्यवसायाच्या आधारे त्यांची उपजीविका होणे अवघड झाले. साप बाळगणे, भविष्य सांगणे किंवा भिक्षा मागणे हे कायद्यानेच गुन्हे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे पर्यायी जीवनाधाराची अनुपलब्धता, साधनविहीनता आणि अकुशलता यामुळे सन्मानाने जगण्याचा पर्याय उपलब्ध होणे कठीण झाले. नाथजोगींना तथा पालधारक पोरक्या व दुबळ्या भटक्यांना किमान जमीन मिळण्याच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात चोहीकडे अव्हेरले, नाकारले जाण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या पाश्र्वभूमीवर चिकणी-भंडारीच्या नवनिर्वाचित महिला सरपंच चंद्रकला नारायण शिंदे आणि त्यांच्या महिला सहकाऱ्यांनी पंधरा एकरावर पालधारक भटक्यांची मोठी वसाहत निर्माण करण्याचा चंग बांधला.अंशीबाई सावळा शिंदे, रश्मी तानाजी शिंदे, प्रमिला प्रेमनाथ शिंदे, शालू अशोक शिंदे, कुसुमबाई दिगंबर झरेकर यांनी आपापल्या पतीसह किंवा कुटुंबातील पुरुषासह यवतमाळ, अमरावती आणि हिंगोली हे जिल्हे पिंजून काढले. भेटतील त्या पालधारकांना आवाहन केले की, सरकारी योजनेतून मालकी हक्काचे घर मिळविण्यासाठी चिकणी-भंडारीच्या माळरानावर या आणि सुरुवातीस पालातच राहा. त्यानुसार तीन महिन्यांत ९११ कुटुंबे एकत्र आली. लोकसंख्या सुमारे ५,०००. याला ‘नाथ नगर’ असे नाव दिले. सरकारकडे जमिनीची व घरकुलांची मागणी केली. भोवतीच्या गावांतले लोक जागे झाले. त्यांनी त्रास देण्यास सुरुवात केली. ‘गुन्हेगार वृत्तीचे हे चोर लोक आहेत. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने एकत्र राहिले तर आपले जगणे कठीण होईल’ असा प्रचार व तक्रारी सुरू झाल्या. रात्री अंधारात येऊन दगडफेक करायचे, दमदाटी करायचे, भीती दाखवायचे. संरक्षणासाठी सरकारकडे, मंत्री महोदयांकडे या पालधारकांनी धाव घेतली. संरक्षण द्या, पाणी, घर, शिक्षण, रेशन कार्ड, जात दाखले, मतदानाचा हक्क द्या या मागण्यांनी जोर धरला. रस्त्याची, प्लॉटची आखणी लोकांनीच करून घेतली. जिल्हा परिषदेने रस्त्याच्या कडेने विजेचे खांब रोवले. लोकांचा विरोध निवळल्यासारखा झाला. पण तीन आदिवासी व्यक्तींनी बेघर असल्याचे सांगत तेथे प्रशस्त झोपडय़ा बांधून त्यात बेकायदेशीर दारूविक्री सुरू केली. दारू पिण्यासाठी वस्तीबाहेरचे लोक येऊन वस्तीत धिंगाणा करू लागले. पालातील महिलांनी पोलिसात तक्रार केली. दुसऱ्या दिवशी दारू विक्रेते व इतर काही जणांनी तलवारी, कुऱ्हाडीसह येऊन पोलिसात तक्रार करणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबातील नि:शस्त्र पुरुषांवर हल्ला केला. सावळा किसन शिंदे यांनी अंगावर अनेक घाव झेलले. रक्ताचा सडा पडला. अति रक्तस्राव होऊन जागेवरच बेशुद्ध पडले. ते मेले असे समजून हल्लेखोर निघून गेले. जखमींना तात्काळ रुग्णालयात हलविण्यात आले. अनेक शस्त्रक्रिया केल्या दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रुग्णालयात राहावे लागले; पण या प्रकरणामुळे स्थिर होऊ पाहणाऱ्या सर्व पालधारकांमध्ये दहशत व भय निर्माण झाले. एका रात्रीत पाल उठवून मुलाबाळांसह ते फिरस्तीवर निघून गेले. हल्लेखोरांवर आय.पी.सी. कलम ३०७ प्रमाणे तक्रार दाखल झाली, तर नि:शस्त्र व गंभीर जखमी पालधारकांवर अॅट्रॉसिटीचे कलम लावले गेले, कारण हल्लेखोर आदिवासी होते. गुन्हय़ाच्या प्रसंगी, गुन्हय़ाच्या स्थळापासून पन्नास कि.मी. दूर कार्यालयात उपस्थित असलेल्या, सरपंचबाईचे पती इंजिनीयर नारायण शिंदे यांच्यावरही अॅट्रॉसिटीचे कलम लावण्यात आले. कळस म्हणजे पोलिसांनी तयार केलेल्या चार्जशीटमध्ये इंजिनीअर नारायण शिंदेसह सर्व गंभीर जखमींना ‘सराईत गुन्हेगार’ संबोधले होते. सलग पाच वर्षांच्या काळात न्यायालयाकडून तीन वेळा शिक्षा झालेल्यांनाच कायद्याप्रमाणे सराईत गुन्हेगार म्हणता येते. यांना तर संपूर्ण जीवनात एकदाही शिक्षा नाही. जिल्हा पोलीस प्रमुखांना भेटून बाळकृष्ण रेणके यांनी हे सारे हितसंबंध व चुकीच्या गोष्टी स्पष्ट केल्या तेव्हा यांना अॅट्रॉसिटीमधून वगळण्यात आले.सरपंचबाई आणि सहकारी महिला गटांनी पुरुषांच्या साथीने पुन्हा एकदा जागृती मोहीम सुरू केली. सहा महिन्यांच्या अथक प्रयत्नाने सुमारे ३०० कुटुंबांना परत आणून वसवता आले. जाणीवपूर्वक जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेल्या कुटुंबांना प्राधान्याने सामावून घेण्यात आले. जात पंचायत प्रथा बंद केली. आता भंडारी व नाथ नगरमध्ये नाथजोगींची ६०० कुटुंबे आणि २९०० लोकसंख्या आहे. पुरुष भिक्षा मागतात, स्त्रिया मोलमजुरी करतात किंवा घरी बसतात. या लोकसंख्येत ३०० महिला विधवा आहेत, त्यापैकी ५२ विधवा अशा आहेत की, ज्यांची वये २२ वर्षांच्या आत आहेत. साधारणपणे ९९ टक्के बालविवाह ११ ते १३ व्या वर्षी होतात. १५ ते १६व् या वयापर्यंत तर या मुली माता होतात. आरोग्यासंबंधाविषयी ना नीट मार्गदर्शन मिळते, ना आरोग्याच्या सोयीसुविधा. सुरुवातीस ४५० मुले शाळाबाहय़ होती. या मुलांसाठी आता जिल्हा परिषदेची १ली ते ४थी पर्यंतची शाळा मंजूर झाली आहे.२० कुटुंबांची एक अशा चार वसाहती शासनाकडून मंजूर झाल्या आहेत. त्यासाठी २.५ हेक्टर जमीन शासनाकडून ताब्यात मिळाली आहे. आणखी ६.५ हेक्टरची मागणी प्रस्तावित आहे. मंजूर योजनेच्या २.५ हे. क्षेत्रात २४ सदस्यांना घरांसाठी प्लॉट वाटप झाले आहेत. शिवाय रस्ते, पाण्याची टाकी, नळ व्यवस्था, वीजघर यांचे बांधकाम चालू झाले आहे. जेमतेम ७ वीपर्यंत शिक्षण झालेल्या चंद्रकला यांना सरपंच होण्याची संधी मिळाली आणि पालातल्या नाथजोगी कुटुंबाच्या विकासाचे दार उघडले. जिद्दीने, निर्भयपणे, पारदर्शकपणे व सर्वाच्या सहकार्याने काम करण्याचा हा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. या विकास कार्यक्रमात स्वत:ची घरे बांधताना त्यांच्या बेकार युवकांना बांधकाम उद्योगाची कौशल्ये शिकवून स्वत:चे घर स्वत: बांधण्याची संधी मिळेल काय? भोवतीच्या स्थिर लोकांच्या गरजा भागविणारी कोणती कौशल्ये तेथील युवक-युवतींना देता येतील याचा चंद्रकलाबाई शोध घेऊ इच्छितात.अॅड. पल्लवी रेणके -pallavi.renke@gmail.com
