रोहिंग्या निर्वासितांचा प्रश्न चर्चेत असतानाच अरुणाचल प्रदेशमध्ये चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध सुरु झाला आहे. अरुणाचलमधील ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडन्ट युनियनने (एएपीएसयू) राज्यात बंदची हाक दिली असून, या बंदला राज्यातील बहुसंख्य विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी पाठिंबा दिल्याने अरुणाचलमधील जनजीवन मंगळवारी ठप्प होते. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने बांगलादेशमधून भारतात आश्रय घेणाऱ्या चकमा आणि हाजोंग समाजातील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला. १९६० च्या दशकात चकमा आणि हाजोंग समाजातील सुमारे एक लाख नागरिकांनी बांगलादेशमधून ईशान्य भारतात विशेषतः अरुणाचल प्रदेशमध्ये आश्रय घेतला होता. या निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व द्यावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने २०१५ मध्ये दिले होते. यानुसार केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करतानाच स्थानिक रहिवाशांचे अधिकारही कमी होणार नाही, असा मार्ग काढू असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला अरुणाचलमधील संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. अरुणाचलमधील संघटनांनी मंगळवारी राज्यात १२ तासांसाठी बंदची हाक दिली. 'आंदोलनाद्वारे आम्ही सरकारला इशारा दिला आहे. राज्यातील लोकसंख्येचे गणित बदलणारा निर्णय आम्हाला अमान्य आहे असे एएपीएसयूच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अरुणाचलमधील आदिवासींना निर्वासितांकडून धोका असून दिल्लीने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. अन्यथा आम्ही आमच्या हक्कांसाठी लढण्यास तयार आहोत असे एएपीएसयूने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात अरुणाचलमधील दक्षिण भागात हिंसाचारही सुरु झाल्याचे वृत्त आहे. निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांनी राज्य परिवहन विभागाच्या बस आणि खासगी कारची तोडफोड केल्याचे समजते.
