परदेशी गुंतवणुकदारांसाठी भारतात गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असा सल्ला केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला. ते दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या (डब्ल्यूईएफ) वार्षिक बैठकीत बोलत होते. भारतात मोठ्याप्रमाणावर रस्तेबांधणी प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून यामध्ये जमीन हस्तांतरण किंवा पर्यावरण मंजूरीचा कोणताही अडथळा नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. याशिवाय, देशातील बंदरांचा विकासही वेगाने होत असून सहा नवी बंदरे बांधली जात आहेत. आगामी काळात भारताला क्रुझ पर्यटनाचे केंद्र बनविण्यावर भर दिला जात आहे. याशिवाय, देशांतर्गत नदीमार्ग हादेखील प्राधान्याचा मुद्दा असून त्याची सुरूवात गंगेपासून करण्यात आल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. याशिवाय, महामार्गालगत लॉजिस्टिक्स पार्क्स विकसित करण्यासारख्या नव्या कल्पनांचाही आम्ही विचार करत आहोत. तसेच कृषी क्षेत्र हे आमच्यासाठी प्राधान्याचे क्षेत्र असेल. गुंतवणुकीविषयीचा आमचा दृष्टीकोन सकारात्मक असून भारतात गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. सीआयआय आणि बीसीजी यांच्याकडून आयोजित करण्यात आलेल्या या चर्चासत्रात गडकरी यांनी नोटाबंदीच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे भारताची अर्थव्यवस्था बळकट होईल आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सुरूवातीच्या काळात काही अडचणी आल्या. मात्र, महिन्याभराच्या काळात परिस्थिती लक्षणीयरित्या सुधारली असून आता सर्व गोष्टी सामान्य पातळीला आल्याचा दावा गडकरी यांनी केला. याशिवाय, सरकारकडून धरण्यात येणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांच्या आग्रहामुळे खूप मोठा फायदा होणार असून टोलसारख्या घटकांतून मिळणारे उत्त्पन्न वाढेल, असे गडकरी यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर घसरण्याची शक्यता वर्तवली होती. उपभोक्त्यांच्या साखळीला बसलेल्या तात्पुरत्या नकारात्मक धक्क्यामुळे आयएमएफने भारताच्या विकासदराबाबत यापूर्वी वर्तविलेल्या अंदाजात बदल केल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी आयएमएफने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ७.६ टक्के इतका राहील, असे सांगितले होते. मात्र, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरच्या परिस्थितीचा विचार करता आयएमएफने यामध्ये विकासदरात तब्बल एका टक्क्याची घट होऊन तो ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरेल, असे म्हटले आहे. नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व चलनटंचाईमुळे आणि व्यवहारांतील अडचणींमुळे उपभोक्त्यांवर तात्पुरता नकारात्मक परिणाम झाल्याचे आयएमएफने सांगितले. उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसित देशांमध्ये २०१६ साली थंडावलेली उत्पादन पक्रिया २०१७ आणि २०१८ मध्ये वेग पकडण्याची शक्यता आहे, असे आयएमएफने सांगितले होते.
