राम मंदिराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असून, न्यायालयाचा निकाल मान्य असेल. अयोध्येतील आंदोलनात मी सहभागी झाले होते. रामलल्लासाठी मुख्यमंत्रीपदाची खुर्चीही सोडली होती. गरज पडल्यास प्राणही द्यायची तयारी आहे, असे केंद्रीय मंत्री उमा भारती म्हणाल्या. आंदोलनात सहभागी झाल्याचे दुःख नसून मला अभिमान आहे, असेही त्या म्हणाल्या. बाबरी मशीद घटनेप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला चालवण्यात यावा, या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय देईल तो निकाल आम्हाला मान्य असेल, असेही केंद्रीय मंत्री उमा भारती म्हणाल्या. अयोध्येतील आंदोलनात सहभागी झालेल्या नेत्यांमध्ये मीही होते. रामलल्लासाठी मुख्यमंत्रीपदाची खुर्चीही सोडली होती. वेळ आली तर प्राणही त्याग करेन. सर्वोच्च न्यायालय जो निकाल देईन, तो मान्य असेल, असेही त्या म्हणाल्या. अडवानी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि राजस्थानचे विद्यमान राज्यपाल कल्याण सिंह यांच्यासह भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांविरोधात गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप रद्द केल्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दरम्यान, रामजन्मभूमीवादात सर्वोच्च न्यायालयाने चर्चेतून तोडगा काढण्याची सूचना केली होती. त्यावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सदस्यांनी राम मंदिर बांधण्यास आमचा विरोध नसेल, असे स्पष्ट केले होते. राम मंदिराला आमचा विरोध नाही, तिथे राम मंदिर होवो किंवा मशीद, पण जे होईल ते कायद्यानुसारच झाले पाहिजे, असे सदस्यांनी सांगितले होते. अयोध्येतील राम मंदिर बांधण्याचा मुद्दा संवेदनशील आणि भावनिक आहे. त्यामुळे त्यावर न्यायालयीन निवाड्याऐवजी सहमतीने न्यायालयाबाहेर तोडगा काढल्यास अधिक उत्तम राहिल अशी महत्त्वपूर्ण सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. यानंतर राजमजन्मभूमीचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
