पक्षासाठी उद्योगपतींचा हात सैल; काँग्रेसच्या पदरात १९८ कोटी देशातील उद्योगपतींचा भाजप हा सर्वाधिक लाडका पक्ष असल्याचे दाखविणारी आकडेवारी गुरुवारी प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार, २०१२-१३ ते २०१५-१६ या चार वर्षांमध्ये भाजपला तब्बल ७०५ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या देणग्या ज्ञात स्रोतांकडून मिळाल्या. तुलनेने काँग्रेसला १९८ कोटी १६ लाख आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५० कोटी ७३ लाख रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. ‘असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) या संस्थेने गेल्या चार वर्षांमध्ये प्रमुख पाच राजकीय पक्षांना ज्ञात स्रोतांकडून म्हणजे २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मिळालेल्या देणग्यांचा अभ्यास करणारा अहवाल गुरुवारी प्रसिद्ध केला. अगदी डॉ. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर असल्यापासूनच भाजपला मिळणाऱ्या देणग्यांचा ओघ वाढल्याचे त्यातून दिसते आहे. पण महत्त्वाचे म्हणजे, या तपशिलातून पाच प्रमुख पक्षांना मिळालेल्या संपूर्ण देणग्यांचे चित्र स्पष्ट होत नाही. कारण हा तपशील वीस हजार रुपयांपुढील देणग्यांचा आहे. कारण प्राप्तिकर कायद्यानुसार, राजकीय पक्षांना २० हजार रुपयांपेक्षा कमी देणग्यांची माहिती न उपलब्ध करून देण्याची मुभा आहे. त्याचा फायदा घेऊन राजकीय पक्षांकडून देणग्यांचे संपूर्ण चित्र कधीच स्पष्ट केले जात नाही. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने तर यंदाही, सलग अकराव्या वर्षी एकही रुपयाची देणगी मिळाली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आयोगाला सादर केले आहे. पण प्राप्तिकर खात्याकडे विवरणपत्र व लेखापरीक्षण झालेला ताळेबंद निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागतो. त्यावरून ‘अज्ञात स्रोतां’कडूनही भाजप, काँग्रेससह सर्वच पक्षांना मोठा निधी मिळाल्याचे दिसते. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेला अहवाल फक्त २० हजारांपेक्षा अधिक देणग्यांपुरताच मर्यादित आहे. त्यानुसार सर्वाधिक देणग्या (२६०.८७ कोटी) भारती उद्योगसमूहाने स्थापन केलेल्या ‘सत्य’ निवडणूक संस्थेने दिल्या आहेत, तर आदित्य बिर्ला उद्योगसमूहाने स्थापन केलेल्या ‘जनरल’ निवडणूक संस्थेने १२४.८ कोटींच्या देणग्या दिल्या आहेत. या दोन्ही संस्थांकडून भाजपला अनुक्रमे १९३.६२ कोटी व ७०.७ कोटी रुपये मिळाले. सत्यने राष्ट्रवादीलाही दहा कोटींची देणगी दिली. एकीकडे उद्योगसमूह भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादीला भरभरून देत असताना मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट व भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांना अनुक्रमे १.८९ कोटी आणि फक्त १८ लाखांवर समाधान मानावे लागले. याही देणग्या त्यांना कामगार संघटना व तत्सम संस्थांकडूनच मिळाल्या आहेत. एकूण देणगीदारांमध्ये निवडणूक संस्थांचा सर्वाधिक मोठा हिस्सा (४५.२२) आहे. त्यापाठोपाठ उत्पादन क्षेत्र (१२.९३ टक्के), बांधकाम (१२.६७ टक्के), खाण व आयात- निर्यात (९.११ टक्के) आणि रसायने व औषधनिर्माण क्षेत्राचा (४.९३ टक्के) क्रमांक लागतो. गुप्त देणग्या ९७२ कोटी! ‘एडीआर’च्या अन्य एका अहवालानुसार, २०१३-१४ व १४-१५ या दोन आर्थिक वर्षांत भाजपला ९७२.२ कोटी, तर काँग्रेसला ९६९ कोटी रुपयांच्या देणग्या ‘गुप्त देणगीदारां’कडून मिळाल्या. सदस्यता शुल्क, आजीवन सभासदत्व शुल्क, सहायता निधी, कार्यकर्त्यांकडून स्वयंस्फूर्तीने देणग्या आदी नावाने या देणग्या घेतल्या जातात. त्यांचा कोणताही हिशेब ठेवण्याचे बंधन नाही. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये २० हजारांची ही अट एकदम दोन हजार रुपयांवर आणण्यात आली आहे. देणग्या घेणारे.. भाजप : ७०५.८१ कोटी काँग्रेस : १९८.१६ कोटी राष्ट्रवादी : ५०.७३ कोटी माकप : १.८९ कोटी भाकप: १८ लाख देणग्या देणारे.. सत्य निवडणूक संस्था : २६०.८७ कोटी जनरल निवडणूक संस्था : १२४.८ कोटी लोढा कन्स्ट्रक्शन : २१ कोटी व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीज : ५.२५ कोटी
