मुलांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या ब्लू व्हेल गेमवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या गेमवरील बंदीच्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारसह फेसबुक, गूगल आणि याहूला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच ब्लू व्हेल गेमवर बंदी घालण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी द्या, असे आदेशही दिले आहेत. भारतात ब्लू व्हेल गेममुळे अनेक मुलांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या गेमच्या लिंक हटवण्याचे आदेश इंटरनेट कंपन्यांना देण्यात यावेत, अशा मागणीची याचिका न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यावर केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी उत्तर द्यावे. त्याचा अहवालही सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. गेमवर बंदी घालण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याबाबत गूगल, याहू आणि फेसबुकने पुढील सुनावणीवेळी उत्तर द्यावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ७९ अंतर्गत ११ ऑगस्टलाच फेसबुक, गुगल आणि याहूला नोटीस पाठवण्यात आल्याचे आज केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, ब्लू व्हेल गेमबाबतच्या सर्व लिंक हटवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने फेसबुक, गूगल, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्स अॅप आणि अन्य सोशल नेटवर्किंग साईट्सला दिले आहेत. सर्व लिंक तातडीने हटवण्यासंबंधी पत्रक केंद्र सरकारने सर्व सोशल नेटवर्किंग साईट्सना पाठवले होते. या गेममुळे मुंबई, इंदूर, पश्चिम बंगालमध्ये अल्पवयीन मुलांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्यानंतर त्यावर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, याहू, मायक्रोसॉफ्ट या कंपन्यांना पत्रक पाठवून गेमसंबंधित सर्व लिंक हटवाव्यात, असे निर्देश दिले होते.
