देशातील काही कामगार कायदे हे कामगार आणि मालक यांच्या हिताच्या आड येत आहेत, तसेच काही कायदे अडथळे ठरत आहेत, त्यामुळे अशा प्रकारच्या ४४ जुन्या कायद्यांचा केंद्र सरकार फेरआढावा घेत असून जे कायदे सध्याच्या स्थितीत सुसंगत नाहीत, असे कायदे रद्द करण्यात येतील, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी येथे स्पष्ट केले.काही कामगार कायद्यांमुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा प्रकारच्या ४४ कायद्यांचा फेरआढावा घेतला जात आहे, १२ कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार आहे आणि गरज भासल्यास जुने आणि विसंगत कायदे रद्द केले जातील, असेही गृहमंत्री म्हणाले.ईपीएस निवृत्तीवेतनधारकांच्या सत्कार समारंभात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग पुढे म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत वाढ केल्याने केंद्र सरकारवर ११ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. केंद्र सरकार हा बोजा सोसणार आहे, जनतेवर तो टाकण्यात येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कामगारांना आणि मालकांना २१ व्या शतकातील आव्हाने पेलायची असतील तर सरकारी पातळीवर कायदे सुसंगत असायला हवेत, असे ते म्हणाले.
