मध्यप्रदेश सरकारने मद्यप्राशनाविरोधात आता मोहीम राबवण्याची तयारी केली आहे. नियमितपणे दारु विकत घेणा-यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश सरकारने राज्यातील दारुविक्रेत्यांना दिले आहेत. याशिवाय आता सर्व शाळांमध्ये मद्यप्राशन हे शरीरासाठी घातक असल्याचा धडाही शिकवला जाणार आहे. मध्यप्रदेश सरकारने सोमवारी उत्पादन शुल्क धोरण २०१६ - १७ ला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये मद्यप्राशनावर निर्बंध आणण्यासाठी निर्णय घेण्यात आले आहेत. वाहिन्यांवर दारुसंदर्भातील जाहिरातींवर बंदी तसेच मद्यप्राशनाच्या दुष्परिणामांसंदर्भात शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये धड्याचा समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतले आहे. याशिवाय नियमितपणे दारु घेणा-यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दारुविक्रेत्यांना देण्यात आले आहे. यापूर्वी मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारने नवीन दारुच्या दुकानांना राज्यात परवाना मिळणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. दारुच्या व्यसनाविरोधात लढा देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच जनजागृती मोहीम राबवणार असल्याचे सरकारी अधिका-यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. याशिवाय योग आणि ध्यानधारणा वर्ग सुरु केले जातील अशी माहिती अधिका-यांनी दिली. मद्यप्राशन करुन गाडी चालवताना तिस-यांदा पकडल्यास थेट परवानाच रद्द केला जाणार आहे. मध्यप्रदेशचे अर्थमंत्री जयंत मलैया या निर्णयाची माहिती देताना म्हणाले, दारुविक्रेत्यांना दारु खरेदी करणा-या आणि सेवन करणा-यांची यादी तयार करावी लागेल. ही यादी जाहीर होणार नाही. पण व्यसनमुक्तीसाठी याचा वापर करता येईल असे त्यांनी सांगितले. मध्यप्रदेशमधील वरिष्ठ अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात दारुबंदीचा निर्णय घेण्यासाठी आणखी काही वेळ लागणार आहे. राज्य सरकारने पोलिसांचे एक पथक गुजरात आणि बिहारमध्ये दारुबंदीच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी पाठवले आहे. हे पथक दारुबंदीमुळे गुन्हेगारीवर होणारे परिणाम यावर अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे अधिका-यांनी स्पष्ट केले. तर मलैया यांनी मात्र दारुबंदीबाबत कोणताही विचार नाही असे स्पष्ट केले.
