देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्याच्या सरकारच्या दाव्याने सर्वोच्च न्यायालय फारसे प्रभावित झाले नसून आत्महत्या कमी होऊन चालणार नाही तर देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताच कामा नयेत असे बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांबाबत आठ वर्षांच्या धोरणाचा फेरआढावा घेऊन न्यायालयाला उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. सामाजिक न्यायपीठाचे न्या. मदन बी लोकूर व यू. यू. ललित यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा कमी होऊन भागणार नाही, आत्महत्या होताच कामा नयेत. अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद यांनी सांगितले की, देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. शेतकऱ्यांबाबत राष्ट्रीय धोरण २००७ मध्ये तयार करण्यात आले. त्यातील त्रुटींमुळे आत्महत्या होत असाव्यात त्यामुळे त्या धोरणाचा फेरअभ्यास करून न्यायालयाला उत्तर द्यावे असे ललित व लोकूर या न्यायाधीशांनी सांगितले. कृषी वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली दरवर्षी समितीच्या बैठका होतात पण त्या जास्त वेळा घेऊन शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर विचार केला पाहिजे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
