लष्कर व हवाई दलासाठी सियाचीनसारख्या उंचावरील भागात वापरता येतील अशा ‘चित्ता’ व ‘चेतक’ या हलक्या हेलिकॉप्टरची जागा घेऊ शकणारी नवी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या निविदा संरक्षण मंत्रालयाने रद्द केल्या आहेत. यात सहा हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहाराचा संशय होता. या हेलिकॉप्टरचा वापर सैन्याला उंचीवरील ठिकाणी हलवण्यासाठी केला जातो. संरक्षण अधिग्रहण मंडळाची बैठक संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी झाली. त्यात सरकारने १७,५०० कोटी रुपयांचे इतर प्रस्ताव मात्र मंजूर केले. त्यात जुन्या पाणबुडय़ांच्या समस्येवर ४८०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्याबरोबर ६६०० कोटी रुपयांना ११८ अर्जुन एमके २ रणगाडे खरेदी करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. अधिग्रहण मंडळाने १९७ हलकी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या निविदा रद्द केल्या एकूण १९७ हेलिकॉप्टर लष्करी दलांच्या गरजेनुसार खरेदी केली जाणार होती. आता भारतीय कंपन्यांना अशी ४०० हेलिकॉप्टर तयार करण्याची संधी दिली जाणार आहे. एनडीए सरकारच्या धोरणानुसार संरक्षण सामग्री देशातच तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर चार लाख कोटी रुपयांची बाजारपेठ तयार होणार आहे. युरोपियन युरोकॉप्टर व रशियाच्या कामोव या कंपन्या हलक्या हेलिकॉप्टरच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होत्या. सात वर्षांत निविदा रद्द करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. गेली दोन वर्षे हा व्यवहार सीबीआय चौकशीमुळे थांबवण्यात आला होता. कारण त्यात गैरव्यवहारांचे आरोप होते. दरम्यान, अमेरिकेच्या जॅव्हलिन क्षेपणास्त्रांच्या पाश्र्वभूमीवर इस्रायलकडून स्पाइक क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याच्या १५ हजार कोटी रुपयांचा व्यवहार लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकेकडून दीड लाख कोटी रुपये खर्चून १५ चिनुक व २२ अपाची हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.सीबीआयने ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर या हेलिकॉप्टरच्या खरेदी कराराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. ऑगस्टा वेस्टलँड या अँग्लो इटालियन कंपनीकडून एका ब्रिगेडियरने ३० कोटी रुपयांची दलाली मागितली होती. आधी ऑगस्टा वेस्टलँडला दूर केल्यानंतर युरोकॉप्टर व कामोव या दोनच कंपन्या निविदेच्या शर्यतीत होत्या.
