‘दिल्लीत बाहेरून पाठिंबा घेऊन अल्पमतातील सरकार स्थापन करणे शक्य आहे. त्यामुळे त्यासाठी पुरेसा वेळ देणे गरजेचे आहे’, असे सांगतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. सरकार स्थापनेसाठी जंग यांच्याकडून सर्व पर्यायांची चाचपणी केली जात आहे ही समाधानकारक आणि सकारात्मक बाब असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबपर्यंत तहकूब करीत सत्तास्थापनेसाठी तोपर्यंत अप्रत्यक्षपणे मुदत दिली.दिल्ली विधानसभा विसर्जित केली जावी आणि नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणी करणारी याचिका आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी आम आदमी पक्षाचे वकील प्रशांत भूषण यांनी थोडा वेळ प्रतीक्षा करावी, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.‘वृत्तपत्रांमध्ये येणाऱ्या बातम्या लक्षात घेता नायब राज्यपालांनी सरकार स्थापनेच्या दृष्टीने केलेल्या हालचाली सकारात्मक आहेत. त्यामुळे जर एखाद्या पक्षाचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन जर सरकार स्थापन करायचे असेल तर त्यासाठी थोडा वेळ देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तो वेळ नायब राज्यपालांना दिला जावा’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
