ब्रेग्झिटचे अनेक आर्थिक परिणाम सामोरे आले असले तरी सामाजिक व इतर परिणाम पुढे येत आहेत. त्यात युरोपीय महासंघात इंग्रजी भाषेला प्रथम भाषेचा मान त्यांच्या कुठल्याच देशात दिला जाणार नाही. युरोपीय महासंघात इतके दिवस इंग्रजी भाषा हा सर्वोच्च पर्याय होता, पण आता ब्रिटनने एक्झिट घेतल्यामुळे इंग्रजी भाषेच्या वापरावर र्निबध येणार आहेत. युरोपीय पार्लमेंटच्या संसदीय कामकाज समितीच्या प्रमुख डॅनुटा ह्य़ुबनर यांनी सांगितले की, युरोपीय समुदायातील प्रत्येक देशाला एक अधिकृत भाषा अधिसूचित करण्याचा अधिकार आहे. आर्यलडमध्ये गेलिक व माल्टामध्ये माल्टीज या भाषा अधिसूचित होत्या व ब्रिटनमध्ये इंग्रजी ही अधिसूचित भाषा होती. तिचा वापर आर्यलड व माल्टामध्ये इंग्रजी भाषेचा वापर चालू होता. आता ब्रिटन सदस्य नाही म्हटल्यानंतर इंग्रजी चालणार नाही. युरोपीय नोकरशहांमध्ये इंग्रजी ही सर्वाधिक वापरली जाणारी भाषा आहे व आता ब्रिटन बाहेर पडला आहे त्यामुळे इंग्रजी भाषा चालणार नाही असे द टाइम्सने म्हटले आहे. इंग्रजी भाषा ठेवायची असेल तर उर्वरित २७ देशांची त्यांना एकमुखी मान्यता लागणार आहे. युरोपीय समुदायाच्या २४ अधिकृत भाषा असून युरोपीय आयोग व मंत्री इंग्रजी, फ्रान्स व जर्मन या भाषा वापरतात. इंग्रजी ही युरोपीय देशात सर्वात लोकप्रिय परदेशी भाषा आहे. फ्रेंच राजकारणी लोकांनी त्या भाषेचे वर्चस्व कमी करावे अशी मागणी ब्रेग्झिटनंतर केली. जर्मन आयोगाचे गुंथर ओटिंगर यांनी सांगितले की, जर्मनीचे अनेक लोक इंग्रजी वापरतात व ती जगाची भाषा आहे. जर स्कॉटलंडला युरोपीय समुदायात यायचे असेल तर त्यांना ती प्रमुख भाषा करण्यासाठी आमच्याकडे अर्ज करावा लागेल. युरोपीय महासंघाची कागदपत्रे २४ भाषात भाषांतरित केली जातात.