ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार भाव देण्याचा निर्णय येत्या २१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळास दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने अरुण जेटली, सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांची भेट घेतली. साखर निर्यातीला सबसीडी, वीस लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी व प्रतिमेट्रिक टन साखरेला पाच लाख रुपयांची सबसिडी द्यावी, या प्रमुख मागण्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत. केंद्राने ५० लाख मेट्रिक टन साखरेचा बफर स्टॉक करून त्यातून येणारे व्याज साखर कारखान्यांना देण्याची मागणी शिष्टमंडळाने जेटली यांच्याकडे केली. अर्थमंत्री जेटली २१ जानेवारीला परदेश दौऱ्यावर जाणार आहेत. तत्पूर्वी ऊस उत्पादकांना एफआरपी देण्याचे निर्देश साखर कारखान्यांना दिले जातील, असे जेटली यांनी शिष्टमंडळास सांगितले. साखर विकास निधीतून तीन वर्षांच्या परतफेडीवर मिळालेल्या कर्जाची मुदत अतिरिक्त दोन वर्षांनी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राला दिला आहे. साखरेला मिळणारा भाव व उत्पादन खर्चात तफावत असल्याने कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात भाजप प्रदेशाध्यक्ष व केंद्रीय ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, साखर महासंघाचे अध्यक्ष खा. विजयसिंह मोहिते पाटील, खा. राजू शेट्टी, खा. श्रीकांत शिंदे व खा. संजयकाका पाटील यांचा समावेश होता.साखरेची कडू कहाणी*साखर उद्योगाने निर्यात अनुदानास यावर्षी मुदतवाढ मागितली आहे व ऊस उत्पादकांना देण्यासाठी कारखान्यांकडे रोख पैसे नाहीत, साखरेचे भाव गेल्या काही वर्षांतील जास्त उत्पादनामुळे कोसळले आहेत त्यामुळे ही स्थिती झाली आहे. *चालू आर्थिक वर्षांत म्हणजे २०१४-१५ मध्ये पहिल्या तीन महिन्यात साखरेचे उत्पादन २७.३ टक्के वाढले व ते ७.४६ दशलक्ष टन झाले, अशी माहिती भारतीय साखर कारखाना महासंघाने दिली आहे. *संघाच्या मते यावर्षी २५ ते २५.५ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे तर सरकारचा अंदाज २५.०५ दशलक्ष टनांचा आहे. *२०१३-१४ मध्ये २४.४ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन झाले होते व २.११ दशलक्ष टन साखर निर्यात करण्यात आली होती.
