महाराष्ट्रात सुरू असलेला मराठा आक्रोश आणि अमेरिकेतल्या अध्यक्षीय निवडणुका यांच्यात साम्य काय? आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतल्या एका अत्यंत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अधिकाऱ्यानं तो समजावून सांगितला. या अधिकाऱ्याला अर्थातच भारतातल्या घडामोडींची सविस्तर माहिती आहे. महाराष्ट्रातल्या मराठा आंदोलन संदर्भातल्या ताज्या घटना आणि अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचं वादळ हे दोन्ही समांतर असल्याचं या अर्थतज्ज्ञाचं साधार म्हणणं आहे. त्यानं ते सोदाहरण समजावून सांगितलं. मात्र पदाच्या मर्यादेमुळे त्याचं नाव देता येत नाही. प्रस्थापित उद्योगांचं स्वरूप बदललं, रोजगार बाहेर जाऊ लागले, मोठय़ा प्रमाणावर होणाऱ्या स्थलांतरांमुळे होते तेही रोजगार जाऊ लागले, अशा परिस्थितीत स्थानिकांचा राग हा ट्रम्प यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्यातून व्यक्त होतोय. अमेरिकेत एक मोठा वर्ग असा आहे की ज्याला या स्थलांतरांचा मोठय़ा प्रमाणावर फटका बसलाय. किंबहुना आपल्या ज्या काही विवंचना वाढल्यात त्या केवळ बाहेरून आलेल्या या स्वस्त मजुरांमुळेच असं या वर्गाला वाटतं आणि ट्रम्प केवळ त्यांच्या भावनांना वाट करून देतात. कालपर्यंत जे प्रस्थापित होते त्यांच्यावर आता निर्वासित व्हायची वेळ आली आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. हा वर्ग एकेकाळी जसा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होता तसा राजकीयदृष्टय़ा ताकदवान होता. आज या दोन्ही क्षेत्रांत तो अशक्त आहे. या वर्गाची आजची अवस्था थेट महाराष्ट्रातल्या मराठय़ांसारखीच आहे. आर्थिक आव्हानं वाढलेली आणि राजकीय ताकद क्षीण झालेली. ट्रम्प यांनी बरोबर या वर्गाला साद घातलेली आहे. या वर्गाला जागतिकीकरण, आर्थिक धोरण बदल वा आंतरराष्ट्रीय करार-मदार यांचं काहीही देणंघेणं नाही. ज्याचं जळतं त्याला कळतं. त्या वर्गाला हे असले मुद्दे भेडसावत नाहीत. हा वर्ग फक्त आपल्या फायद्यातोटय़ांच्या दृष्टिकोनातून आसपासच्या घटनांचा अर्थ लावत असतो. प्रचलित नेतृत्वाला तो लावता येत नाही, असं आढळल्यामुळे ट्रम्प यांच्या अपारंपरिक राजकारणाकडे तो वळला असल्याचं या अर्थतज्ज्ञाचं निरीक्षण आहे. या संदर्भात प्रा. डेव्हिड ऑटर या मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधल्या अर्थतज्ज्ञाने केलेल्या पाहणीचा हवाला नाणेनिधीतील या ज्येष्ठाने दिला. प्रा. ऑटर यांनी चीन आदी देशांतून होणाऱ्या स्वस्त, कवडीमोल अशा वस्तूंच्या आयातीचा परिणाम पारंपरिक पद्धतीनं उद्योगधंद्यात असणाऱ्या समाजघटकांवर काय होतो, याची सविस्तर पाहणी केली. या स्वस्त आयातींमुळे अनेक पारंपरिक उद्योजकांवर गंभीर परिणाम झाल्याचं ठसठशीतपणे आढळलं. हा सगळा वर्ग आता ट्रम्प यांच्या मागे उभा आहे. ‘चला, पुन्हा अमेरिकेला महान करू या,’ या ट्रम्प यांच्या घोषणेमागचा मथितार्थही या वेळच्या चर्चेत उलगडला. अमेरिकेला पुन्हा महान करू या असं जेव्हा ट्रम्प म्हणतात तेव्हा त्यांना खरं तर ‘चला, पुन्हा अमेरिका गोऱ्यांच्या हाती देऊ या’ असं म्हणायचं असतं. तसं थेट म्हणता येत नाही म्हणून ‘महान करण्या’चा निधर्मी शब्दप्रयोग केला जातो, असं या तज्ज्ञांचं निरीक्षण आहे. एका अर्थाने पुन्हा एकदा आपल्याला सत्तेत पूर्वीसारखा सहभाग मिळावा यासाठीचाच तो संघर्ष आहे. महाराष्ट्रातल्या मराठय़ांच्या सारखाच. कार्नेगी एण्डोमेन्ट फॉर इंटरनॅशनल पीस या संस्थेतले अमेरिकी संशोधक/लेखक मीलन वैष्णव यांच्याकडून यालाच जोडून अशी एक बाब अधोरेखित झाली. ह्य़ूस्टन हे अमेरिकेतलं चौथ्या क्रमांकाचं महत्त्वाचं शहर. टेक्सास राज्यामधलं. स्थलांतरितांमुळे या शहराचा चेहरामोहरा इतका बदललाय की २०२० सालापर्यंत या शहरात चारएक समान कप्पे होतील. मूळचे गोरे, आफ्रिकन अमेरिकन, हिस्पॅनिक आणि आशियाई अशा चार गटांत प्रत्येकी २५ टक्के असं हे शहर विभागलं जाईल. या शहरांतलं अमेरिकी गोऱ्यांचं प्रमाण झपाटय़ानं कमी होतंय. स्थलांतरांचा रेटा इतका मोठा आहे की पारंपरिक समीकरणं आता त्यामुळे बदलू लागलीयेत आणि त्याचा परिणाम राजकारणावर होतोय. तूर्त जरी अमेरिकेत गोऱ्यांचं प्राबल्य (३० ते ३५ टक्के) असलं तरी पुढच्या दहा ते पंधरा वर्षांत ते लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असा अंदाज आहे. अ‍ॅरिझोना, जॉर्जिया, ओहायो आणि नेवाडा या चार राज्यांत स्थलांतरांमुळे झालेल्या राजकीय निष्ठाबदलाचा दृश्य फरक दिसतो, असं त्यांचं म्हणणं. आरिझोना आणि जॉर्जिया ही पारंपरिक रिपब्लिकन राज्य. ती आता डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बाजूने कलताना दिसतात तर ओहायो आणि नेवाडा यांचा प्रवास डेमोक्रॅटिक ते रिपब्लिकन असा होताना दिसतो. विख्यात ब्रूकिंग्ज इन्स्टिटय़ूटच्या परराष्ट्र धोरणविषयक सल्लागार तन्वी मदान यांचंही मत नाणेनिधीतील तज्ज्ञाला समांतर जाणारं आहे. त्यावर भाष्य करताना मदान परवा झालेल्या अध्यक्षीय वादफेरीचा दाखला देतात. या चर्चेत सगळ्यात विरोधाभासी मुद्दा होता तो आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाबाबतचा, असं त्यांचं म्हणणं. या चर्चेत आंतरराष्ट्रीय करारमदार मोडून काढायची भाषा ट्रम्प करत होते, तर हिलरी त्यांचं महत्त्व सांगत होत्या. हे बरोबर उलटं झालंय. अगदी अलीकडेपर्यंत रिपब्लिकन हे आंतरराष्ट्रीय व्यापारस्नेही होते आणि डेमोक्रॅट्स तुलनेने नियंत्रणवादी होते. भारतातल्या संगणक उद्योगाच्या वाढत्या प्रभावावर डेमोक्रॅट्सनी आक्षेप घेतला होता तर रिपब्लिकन हे भारतीय माहिती उद्योगाच्या अमेरिकेतल्या विस्ताराच्या बाजूने बोलत होते. आता परिस्थिती नेमकी विरुद्ध आहे. किती? तर ट्रम्प यांनी क्लिंटनविरोधात प्रसृत केलेल्या जाहिरातीतलं एक वाक्य हा बदल दाखवणारं आहे. ‘हिलरी इज गुड फॉर इंडिया, नॉट फॉर यूएस’ असं सरळ ट्रम्प यांची जाहिरात म्हणते. खरं तर भारतासाठी रिपब्लिकनांनी जेवढं केलंय त्याच्या निम्माही डेमोक्रॅट्सचा वाटा नाही. पण हा आता इतरांसाठी करण्याला विरोध हाच रिपब्लिकनांचा निवडणुकीचा मुद्दा आहे, ही बाब पुरेशी लक्षणीय आणि चिंतनीयदेखील आहे. आता या व्यापारउदिमावर नियंत्रणं यायला हवीत असं रिपब्लिकन ट्रम्प म्हणू लागलेत आणि डेमोक्रॅट्स हे व्यापारउदिमाच्या बाजूने बोलू लागलेत. आर्थिक वास्तवामुळे या दोन्ही पक्षांच्या पारंपरिक अर्थविचारात या वेळी चांगलेच उलटसुलट बदल झाल्याचं मदान यांना वाटतंय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील तज्ज्ञाच्या मते हे अमेरिकेतच नाही तर जगात सगळीकडे असंच होतंय. ब्रेग्झिट हा मुद्दा काय होता? या मुद्दय़ावर इंग्लंडमध्ये हेच घडलं. जागतिकीकरण वगैरेंमुळे आमच्या पोटावर गदा येतीये, हाच सूर ब्रेग्झिटच्या बाजूने मतदारांनी कौल दिला त्यामागे होता. फ्रान्स, पोर्तुगाल, स्पेन, ग्रीस अशा अनेक देशांत हेच सुरू आहे. सगळीकडे प्रस्थापितांविरोधात मोठी खदखद व्यक्त होतीये. या प्रचलितांनी फक्त स्वत:चंच भलं केलं, आपल्याला काहीही त्यांचा फायदा झाला नाही, अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया सर्वसामान्य नागरिकांकडून व्यक्त होते ती त्यामुळेच. याचा अर्थ इतकाच की देशोदेशीतले ‘मराठे’ सध्या अस्वस्थ आहेत. न्यूयॉर्कमधलं मॅनहटन हे प्रस्थापितांचं प्रतीक. महाराष्ट्रातल्या मराठय़ांसारखं. यातल्या बऱ्याच मोठय़ा वर्गाला इतरांसाठी आपलं स्थान सोडावं लागलं. या क्षेत्राच्या भरभराटीचा वाटा फारच कमी जणांत विभागला गेला. आता त्यांना त्यामागची कारणं कळतायत. म्हणूनच त्यांना वाट करून देणाऱ्या ट्रम्प यांच्यामागे हा वर्ग जाताना दिसतो. ट्रम्प यांच्या मागे जाणारा हा वर्ग आणि मराठय़ांचा उद्रेक यामागे समान धागा आहे तो असा. - गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com Twitter : @girishkuber
