वस्तू व सेवा कर विधेयक (जीएसटी) संसदेत लवकरच मंजूर होईल व त्याची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकेल, अशी आशा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांशी थोडी नरमाईची भूमिका घेत या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी नेटाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना चहापानाला बोलावून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकावर विरोधकांशी संपर्क साधला त्यानंतर सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील मतभेदाचे मुद्दे दूर होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या आर्थिक संरचनेबाबत पीएच.डी. चेंबर ऑफ कॉमर्स या संस्थेच्या वार्षिक अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी सांगितले की, जीएसटी विधेयक मंजूर होईल व भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात तो कररचनेतील क्रांतिकारी बदल ठरणार आहे, त्यामुळे आर्थिक स्थिती बदलून जाईल. वस्तू व सेवा कर १ एप्रिल २०१६ पासून लागू होणे अपेक्षित आहे व त्यासाठी ते विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होणे आवश्यक आहे. सिन्हा यांनी सांगितले की, आम्ही कर प्रणाली बदलण्याचा व ती अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यामुळे कंपनी कर सध्याच्या ३० टक्क्य़ांवरून २५ टक्के इतका खाली येईल. त्यामुळे कायदेशीर खटले व इतर बाबीही कमी होतील. अर्थ मंत्रालयाने औषध व वाहन कंपन्यांची मते ऐकून घेतली आहेत व जे प्रस्ताव आहेत ते मांडण्यात आले आहे.
