तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता आणि अन्य तिघांची बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय सोमवारी अखेर कर्नाटक मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे जयललिता यांना नव्या कायदेशीर आव्हानाला तोंड द्यावे लागणार आहे.विशेष सरकारी वकील बी. व्ही. आचार्य, राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल रविवर्मा कुमार, विधि विभाग यांनी दिलेल्या अभिप्रायानंतर कर्नाटक मंत्रिमंडळाने न्या. सी. आर. कुमारस्वामी यांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. गुणवत्तेच्या आधारावर कायदेशीर निर्णय घेण्यात आल्याचे विधिमंत्री जयचंद्र म्हणाले.
