20 September 2017

News Flash

यूपीएससी न देताही IAS होता येणार ?

आयएएस अधिकाऱ्यांची जागा भरण्यासाठी केंद्र सरकारची नवी शक्कल

नवी दिल्ली | Updated: July 17, 2017 12:26 PM

छायाचित्र संग्रहित

आता संघ लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा न देताही आयएएस अधिकारी होण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने नागरी सेवा परीक्षांमध्ये थेट भरतीसोबतच लॅटरल प्रवेश देण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला या संदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

खासगी क्षेत्रात मोठ्या पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विविध सरकारी विभागांमध्ये सचिव, संचालक किंवा संयुक्त सचिव पदावर नियुक्त करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. अशा व्यक्तींना किती पगार द्यायचा यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती पगाराविषयी आणि निवड प्रक्रियेविषयी अंतिम निर्णय घेणार आहे.  पहिल्या टप्प्यात ४० जणांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. देशातील २४ राज्यांमध्ये सध्या २० टक्के आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. खासगी कंपन्यांमधील अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना संधी देऊन या समस्येवर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. योग्यता आणि अनुभवाच्या आधारे ही निवड केली जाणार आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी लोकसभेत अशी कोणतीही समिती नेमण्याचा विचार नसल्याचे सांगितले होते. नागरी सेवेत लॅटरल प्रवेश देण्याबाबत सरकारचा विचार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र यानंतर सरकारने यू-टर्न घेत हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास आता यूपीएससी परीक्षा न देता आयएएस पदावर काम करता येणार आहे.

First Published on July 17, 2017 12:26 pm

Web Title: lateral entry in civil services pmo ordered department of personnel to submit suggestions upsc ias
  1. कर्णिक USA
    Jul 18, 2017 at 10:30 am
    योग्य निर्णय !! १२ वर्षांपूर्वी आणला असतां तर मी भारतातच थांबलो असतो.....एक मात्र करा की प्रवेश मेरीटवरच ठेवा......नाही तर....'आनी पानी' वाले .....अशुद्ध बोलणारे घुसायचे ......यातसुद्धा.....
    Reply
    1. Y
      yadav sandesh
      Jul 18, 2017 at 12:51 am
      हाहाहा....योग्य आणि अनुभवी लोकांना संधी देणार.. व्हॉट अ joke. दिल्लीतले लोक आता ias ठरवणार. फुल्ल तो धिंगाणा. अभ्यास सोडून नेत्यांचे कार्यकर्ते व्हा आयुष्यात खूप पुढे जाणार
      Reply
      1. प्रदिप पाटील
        Jul 17, 2017 at 9:36 pm
        चुकीचा निर्णय पुन्हा भ्रष्ट्राचार वाढणार आता पुन्हा श्रीमंत लोक आपल्या नालायक मुलांना जिल्हाधिकारी बनवणार
        Reply
        1. जाधव डी बी
          Jul 17, 2017 at 8:54 pm
          शिक्षा क्षेत्र से जुडे हुए अध्यापकों को मौका देना चाहिए।
          Reply
          1. S
            Sandeep
            Jul 17, 2017 at 7:21 pm
            Vat lava deshachi corporate madhun yenare lok bhrashtachar vadhvtil shivay sagle rajkarnyanche Natevaik kiva mag netyana paise deun ch yetil tyapeksha UPSC madhe jaga vadhva ani age hi vadhvun ghya pan exam deun ch yeudya
            Reply
            1. M
              Mahesh Gharge
              Jul 17, 2017 at 7:06 pm
              Yogya nirnay ahe, ekda upsc clear zhali ki yana maaj yeto, ya super class officer s cha maaj kami karaila hava
              Reply
              1. G
                gaidhani pradip prakash
                Jul 17, 2017 at 5:09 pm
                चुकीचा निर्णय आहे...upsc पास होऊनच अधिकारी निवडले गेले पाहिजे... जरा तरुणांना संधी द्या.... मुलं वेडे आहे एवढा अभ्यास करून परीक्षा पास व्हायला..
                Reply
                1. R
                  rmmishra
                  Jul 17, 2017 at 3:53 pm
                  थोडक्यात अपात्र सन्घ स्वयंसेवकान्ना उच्च सरकारी पदावर बसवुन सम्पूर्ण देश RSS च्या दावनिला बान्धन्याचा डाव रचला जात आहे
                  Reply
                  1. P
                    Pradeep
                    Jul 17, 2017 at 3:15 pm
                    Mhanje ata vashilebajila ut yenar tar.......??? Kon bavlat Lok sarkarat bharale ahet Dev Jane...
                    Reply
                    1. P
                      PRAKASH KOLAPATE
                      Jul 17, 2017 at 2:48 pm
                      इ आम हैप्पी टु जॉईन
                      Reply
                      1. चक्रपाणी
                        Jul 17, 2017 at 2:13 pm
                        चांगला निर्णय.... पण कृपया याला आरक्षणाची, जातियतेची कीड लागू देउ नये......मेरीटवरच प्रवेश द्यावेत
                        Reply
                        1. R
                          Ramdas Bhamare
                          Jul 17, 2017 at 2:00 pm
                          परिवाराच्या लोकांची सोय ?
                          Reply
                          1. A
                            AMIT
                            Jul 17, 2017 at 1:28 pm
                            उत्तम निर्णय. निवड प्रक्रिया पारदर्शी राहावी म्हणजे मिळवले. नाहीतर आपले बगलबच्चे घुसवायचा मार्ग म्हणून उपयोग होण्याची शक्यता अधिक. व्यावसायिक जगाचा अनुभव असलेले अनेक जण शासकीय सेवेत महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. सध्या इच्छा असूनही हे कुणाला करता येत नाही.
                            Reply
                            1. Y
                              Yogesh
                              Jul 17, 2017 at 1:01 pm
                              खाजगी क्षेत्रातील किती अधिकारी हे मेरिट वर अधिकारी झाले असतात हे एकदा तपासून बघावे .. इन्शुरन्स कंपॅनिएस मध्ये एकदा काम केले होते किती तरी मोठी लोबबींग होती तिकडे .. आणि खूप मोट भ्रष्टाचार पण होता
                              Reply
                              1. Load More Comments