केंद्र सरकार गरिबांच्या विकासासाठी समर्पित आहे. हे सरकार गरीब, वंचित, महिला, युवकांच्या जीवनात बदल होण्यासाठी कटिबद्ध आहे. एकीकडे हे सरकार भ्रष्टाचार व काळ्या पैशापासून देशाला मुक्त करण्यासाठी लढत आहे. भ्रष्टाचारमुक्त भारत करण्याचा सरकारचा अजेंडा आहे. तर विरोधी पक्षाचा अजेंडा संसद बंद ठेवण्याचा आहे, असे टोला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना लगावला. तसेच कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी त्रिस्तरीय लकी ड्रॉ योजनेची घोषणा केली. ८ नोव्हेंबर ते आजपर्यंत देशातील ज्या नागरिकांनी डेबिट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेटच्या माध्यमातून व्यवहार केला आहे. त्यांना या योजनेतंर्गत कोट्यवधी रूपयांची बक्षिसे मिळणार असल्याचे सांगितले. ख्रिसमस निमित्त येत्या २५ डिसेंबरला पहिला लकी ड्रॉ काढण्यात येईल. यात आतापर्यंत कॅशलेस व्यवहार केलेल्या ग्राहकांतून १५ हजार लोकांना निवडण्यात येईल व त्यांच्या बँक खात्यात एक-एक हजार रूपये जमा केले जातील. दुसरा लकी ड्रॉ हा ३० डिसेंबरला काढण्यात येईल. यामधील विजेत्यांना लाखो रूपयांचे बक्षिसे दिली जातील. तर १४ एप्रिल म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी बंपर लकी ड्रॉ असेल. या लकी ड्रॉमधील विजेत्यांना कोट्यवधी रूपयांची बक्षिसे मिळतील, अशी घोषणा त्यांनी केली. त्यांच्या या योजनेचे उपस्थित लोकांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केले.

कानपूर येथे भाजपने परिवर्तन रॅलीचे आयोजन केले आहे. त्यात ते बोलत होते. या वेळी विरोधी पक्षांवर कडाडून टीका केली. नोटाबंदीचा विरोधी पक्षाने संसदेत केलेल्या विरोधाचा समाचार पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात घेतला. संसदेत ज्या पद्धतीने विरोधी पक्षांनी गोंधळ घातला ते पाहून महानगरपालिकेत निवडून आलेले लोकही अशा प्रकारचे कृत्य करताना ५० वेळा विचार करतात, असा टोलाही लगावला. उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षावरही त्यांनी टीका केली. राज्यातील गुंडागिरीला जनता कंटाळली आहे. हे गुंडागिरीचे सरकार संपवण्यासाठी लोकांनी भाजपला पाठिंबा देण्याची गरज असल्याचे सांगत या गुंडागिरीच्या सरकारला आगामी निवडणुकीत पराभूत करा, असे आवाहन केले.

पंतप्रधान मोदींनी यावेळी राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीवरही भाष्य केले. देशाला भ्रष्टाचारमुक्त बनवण्याची जबाबदारी प्रत्येक राजकीय पक्षाची आहे. विशेषत: राजकीय पक्षाला मिळणाऱ्या देणग्यांविषयी राजकीय पक्षांनी पादर्शकता बाळगली पाहिजे.
देशाच्या विविध भागात सातत्याने निवडणुका होत असतात. निवडणुकीमुळे वारंवार लागू होणाऱ्या आचारसंहितमुळे देशाच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो. यामध्ये मोठा वेळ वाया जातो. हाच वेळ देशाच्या विकासासाठी वापरता येऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने यासंबंधी चर्चा करावी, असे अपील त्यांनी या वेळी केले.

पूर्वी एक हजाराची नोट असताना कोणी ५०० व १०० रूपयांच्या नोटेकडे पाहतही नसत. परंतु ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर मात्र ५०० व १०० रूपयांच्या नोटांना मात्र खूपच महत्व आल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.