रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये ग्राहकांचे हितालाच प्राधान्य दिले जाईल तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये केले जाईल अशी ग्वाही केंद्रीय नगर विकास आणि गृहनिर्माण मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी दिली. रिअल इस्टेट क्षेत्रात अनेक गैरव्यवहार होतो असे म्हटले जाते. या गैरव्यवहारांवर आळा बसविण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राला डिजीटल करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे असे व्यंकय्या नायडूंनी म्हटले आहे.

सर्वात आधी जमिनीच्या नोंदी या डिजीटाइज करण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान दिली. रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅंड डेव्हलपमेंट अॅक्ट,२०१६  (मालमत्ता नियमन आणि विकास कायदा) ची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. हा कायदा प्रभावहीन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याच्या अफवा काही काळ बाजारात होत्या. त्यावर ते कडाडले. या कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे होईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. गेल्या दहा वर्षांमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राने आपली विश्वासार्हता गमवल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. केवळ काही लोकांच्या गैरकृत्यांमुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले. या कायद्याचे योग्यरित्या पालन झाले तर ग्राहकांचा या क्षेत्रावर पुन्हा विश्वास निर्माण होईल असे ते म्हणाले.

काही राज्यांमध्ये या कायद्याची योग्यरित्या अंमलबजावणी होत नसल्याचे वृत्त होते त्यावर बोलताना ते म्हणाले ज्या उद्दिष्टांसाठी या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे त्याचे तंतोतंत पालन होणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले. हा कायदा ग्राहकहितांचा आणि ग्राहकांना हाताळण्यास सोपा कसा होईल याकडे आम्ही लक्ष पुरविणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. जर या कायद्याची व्यवस्थितरित्या अंमलबजावणी झाली तर सर्वांचेच कौतुक केले जाईल असे नायडू म्हणाले. काही राज्य या कायद्याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे ते म्हणाले.

या कायद्याबाबत सरकार अतिशय गंभीर आहे. जो कुणी या कायद्याचा प्रयत्न स्वतःच्या स्वार्थासाठी करीत आहे त्याला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. संसदेने ज्या कारणांसाठी हा कायदा मंजूर केला आहे त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बातचीत केली. समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस एकत्र आल्यामुळे चिंता वाटते का असे त्यांना विचारण्यात आले. या दोन्ही पक्षांना जनतेनेच नाकारले आहे त्यामुळे ते एकत्र आले तरी भाजपला त्यामुळे काही फरक पडणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले.