इंधनावर दुष्काळ उपकर लावणाऱ्या राज्य सरकारकडून उत्तम पावसाचे कारण पुढे एकीकडे इंधनावर प्रति लिटर तीन रुपयांचा दुष्काळ उपकर (सेस) लावणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने सरलेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये (२०१६-१७) केंद्र सरकारकडे दुष्काळ मदतनिधी मागण्याची तसदीसुद्धा घेतली नव्हती, असे उघड झाले आहे. उत्तम पावसामुळे दुष्काळी स्थिती नसल्याचे दुष्काळी मदतनिधी मागता येणार नसल्याचे कारण राज्य सरकार पुढे करीत असेल तर मग त्याच न्यायाने दुष्काळ नसतानाही दुष्काळी उपकर वाढविण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. मुंबईचे भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी, सांगलीचे भाजप खासदार संजयकाका पाटील यांच्यासह देशभरातील काही खासदारांनी नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्यांना केलेल्या मदतीबाबतचे प्रश्न लोकसभेत विचारले होते. त्यावर केंद्रीय कृषिराज्यमंत्री एस.एस. अहलुवालिया यांनी दिलेल्या उत्तरामधून २०१६-१७ या सरलेल्या आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (एनडीआरएफ) मदतीची मागणीच केली नसल्याचे समोर आले. मागील वर्षी फक्त कर्नाटक (८००० कोटी रुपये) आणि राजस्थान (४३७२ कोटी रुपये) या दोनच राज्यांनी केंद्राकडे मदत मागितली आहे. वास्तविक पाहता, २०१४-१५ आणि १५-१६ या दोन वर्षांत तीव्र दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या महाराष्ट्राला केंद्राने एकूण सहा हजार तीनशे कोटी रुपयांची तातडीने मदत केली. ही मदत आजवरची सर्वाधिक होती. याशिवाय इंधन आणि चाऱ्याचा खर्चही स्वतंत्रपणे दिला होता. केंद्राकडून एवढे भरघोस सहकार्य असताना २०१६-१७मध्ये राज्याने मदतीची मागणीच न करणे आश्चर्यकारक मानले जाते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘२०१६मध्ये महाराष्ट्रात उत्तम पाऊस झाला. ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये तर सरासरीपेक्षा उत्तम बरसला. अशा स्थितीत दुष्काळ स्थिती नसताना आणि तसा तो जाहीर केला नसताना केंद्राकडे मदतनिधीची मागणी करता आली नसती.’ पण मग दुष्काळस्थिती नसताना दुष्काळ उपकर रद्द करण्याऐवजी तो प्रतिलीटर सहा रुपयांवरून नऊ रुपयांवर नेण्याचे औचित्य काय?, या प्रश्नावर त्याने राजकीय नेतृत्वाकडे बोट दाखविले. पाऊस चांगला पडल्यामुळे २०१३-१४मध्येही महाराष्ट्राने केंद्राकडे मदत मागितली नसल्याची माहिती त्याने दिली. सन २०११ ते २०१४ पर्यंत (संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात) महाराष्ट्राने राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीतून १०,५८२ कोटी रुपयांची मागणी केली होती; पण त्या तुलनेत फक्त २६४२ कोटी रुपयांची मदत मिळाली. याउलट मोदी सरकारच्या दोन वर्षांत (२०१४-१५ आणि १५-१६) चौदा हजार तीनशे कोटी रुपयांची मागणी केली असताना सुमारे सहा हजार तीनशे कोटी रुपये मिळाले. दुष्काळासाठी आर्थिक निधी उभा करण्यासाठी राज्याने मागील वर्षी इंधनावर प्रति लिटर सहा रुपयांचा उपकर लावला होता. शुक्रवारी मध्यरात्री अचानकपणे राज्याने हा उपकर सहावरून नऊ रुपयांवर नेल्याने मुंबईतील पेट्रोलचे दर (७७.४५ रुपये प्रतिलिटर) देशामध्ये सर्वाधिक झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बार व हॉटेलांवर संक्रांत आल्याने घटलेल्या उत्पादन शुल्काची भरपाई करण्यासाठी सरकारने दुष्काळी उपकराच्या नावाने महसूल गोळा करण्याची शक्कल लढविली असावी. गारपिटीबाबतही मागणी नाही सरकारने २०१४-१५ आणि १५-१६ या दोन वर्षांमध्ये गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठीही केंद्राकडे मदतीची मागणी केली नसल्याचे अहलुवालिया यांच्या उत्तरातून समोर आले. याउलट १३-१४मध्ये महाराष्ट्राने ४४७५ कोटींची मागणी केली असताना ५५२ कोटी रुपये मिळाले होते.
