देशातील सनदी अधिकारी आणि उच्चपदस्थ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती धोरणासंदर्भात मोदी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या धोरणाचा अंतिम मसुदा निश्चित झाला असून याद्वारे सरकार राष्ट्रीय एकात्मतेचा नवा प्रयोग करू पाहत आहे. त्यानुसार आता भारतीय प्रशासकीय सेवा ( आईएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा ( आईएफओएस) या पदांवरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना राज्यांऐवजी ठरवून दिलेल्या झोनचा विचार करावा लागणार आहे. सध्या या तिन्ही सेवांसाठी नियुक्ती करताना विशिष्ट राज्यांच्या केडरचा विचार केला जातो. याशिवाय, विशिष्ट निकषांची पूर्तता केल्यानंतर यापैकी काही अधिकाऱ्यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवरही पाठवले जाते. मात्र, आता राज्यनिहाय केडरच्या या धोरणात काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार देशातील २६ केडरची पाच झोनमध्ये विभागणी होईल. साधारणत: हे अधिकारी भौगोलिकदृष्ट्या लांब असणाऱ्या राज्यांमध्ये काम करायला फारसे उत्साही नसतात. सरकारला अधिकाऱ्यांची हीच सवय मोडायची आहे. जेणेकरून बिहारमधील अधिकाऱ्यांना दक्षिणेकडील व ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काम करावे लागेल. आपल्या घरापासून लांब असलेल्या राज्यांमध्ये काम केल्याने या अधिकाऱ्यांमधील राष्ट्रीय एकीकरणाची भावना वृद्धिंगत होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विचार आहे. कदाचित यंदाच्या वर्षीपासूनच या धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकते. नव्या धोरणानुसार अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी तयार करण्यात आलेले पाच झोन पुढीलप्रमाणे: झोन १- पहिल्या झोनमध्ये अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असेल. याशिवाय, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान आणि हरियाणा ही राज्यही झोन १ मध्ये असतील. झोन २- या झोनमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि उडीसा या चार केडरचा समावेश असेल. झोन ३- या झोनमध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांचा समावेश असेल. झोन ४- या झोनमध्ये सहा राज्यांचा समावेश असेल. यामध्ये पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम-मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा आणि नागालँड या केडरच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. झोन ५- या झोनसाठी तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांतील केडरचे अधिकारी निवडले जातील.
