भारताचा आर्थिक विकास होण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांना गती द्यावी, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्य सरकारांना दिली. नीती आयोगाच्या आज झालेल्या बैठकीत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रातील मंत्री, नीती आयोगाचे सदस्य उपस्थित होते. त्यात मोदी बोलत होते. नीती आयोगाच्या बैठकीत भारताच्या विकासासाठी १५ वर्षांचे नियोजन असणारे 'लाँग टर्म व्हिजन डॉक्युमेंट', सात वर्षाचे नियोजन असणारे 'मीडियम टर्म स्ट्रॅटेजी डॉक्युमेंट' आणि ३ वर्षांचे नियोजन असणाऱ्या 'अॅक्शन अजेंडा' या कार्यक्रमांवर चर्चा झाली. भारताच्या नवनिर्माणासाठी आपल्या सर्वांना एकत्र मिळून काम करावे लागेल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. बदलत्या जगाला सामोरे जाण्यासाठी भारत सज्ज आहे, असेही ते म्हणाले. २०२२ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आहे. तोपर्यंत आपल्याला अनेक उद्दिष्टे गाठायची आहेत. देशाला संपूर्णपणे बदलण्यासाठी नीती आयोग ठोस पावले उचलत आहे, असे ते म्हणाले. देशाचा विकास झपाट्याने व्हावा, असे वाटत असेल तर सरकार, खासगी क्षेत्र आणि नागरी सेवा संस्थांनी एकत्रित येऊन काम करणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले. देशाच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त संकल्पना राबवणे हीच नीती आयोगाची शक्ती आहे. केवळ प्रशासकीय किंवा आर्थिक नियंत्रण ठेवणे हे नीती आयोगाचे काम नसून विकासाला चालना देणारे विचार पुरवणे हे आयोगाचे काम असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. नीती आयोग आता केवळ सरकारी संस्था आणि आकडेवारीवर अवलंबून नसल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. सरकारबाहेरील तज्ज्ञ, संस्था आणि युवा व्यावसायिकांकडून आम्ही वेळोवेळी मार्गदर्शन घेतो, असेही पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. राज्य सरकारांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीमध्ये २०१४-१५ च्या तुलनेत ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यांनी पण भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्यावर जास्तीत जास्त भर देण्याची आवश्यकता आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. तरच आपल्याला हवी ती प्रगती साधता येईल असे ते म्हणाले. देशात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे त्यामुळे आर्थिक प्रगती होत नसल्याचे दिसत आहे. रस्ते, विमानतळ, ऊर्जा, बंदर, रेल्वे या सर्वांचा विकास झपाट्याने होणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले.
