25 June 2017

News Flash

नोटाबंदी निर्णयावेळच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाची टिप्पणी उपलब्ध नाही- चिदंबरम

नोटाबंदीच्या निर्णयावेळी मंत्रिमंडळाची जी बैठक ८ नोव्हेंबरला झाली

पीटीआय, नवी दिल्ली | Updated: January 12, 2017 1:41 AM

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम

नोटाबंदीच्या निर्णयावेळी मंत्रिमंडळाची जी बैठक ८ नोव्हेंबरला झाली असे सांगितले जाते त्याच्या कुठल्याही नोंदी नाहीत. कॅबिनेट टिप्पणी नाही, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे पुरावे नाहीत, अशा शब्दांत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या प्रक्रियेतील सोपस्कारात सरकारकडून अनेक उणिवा असल्याची टीका केली. चिदंबरम यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या जनवेदना मेळाव्यात सांगितले, की नोटाबंदीमुळे देशांतर्गत उत्पन्न कमी झाले आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीची नोंद नाही. निर्णयाची नोंद नाही असा प्रकार देशाच्या इतिहासात प्रथमच झाला असून, नोटाबंदीच्या निर्णयात रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाची प्रतिष्ठा पणाला लावली गेली. सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात अनेकदा मतभेद असतात, पण या वेळी सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेला सरकारी खात्यासारखे वागवले असे कधी घडले नव्हते. देशांतर्गत उत्पन्नात १ टक्के घट झाली तरी देशाचे दीड लाख कोटींचे नुकसान होते. मोदी सरकारच्या प्रत्येक आव्हानाचा काँग्रेसने तेवढय़ाच नीतिधैर्याने व शहाणपणाने सामना केला पाहिजे असे सांगून ते म्हणाले, की केवळ काँग्रेस पक्षच हे आव्हान स्वीकारू शकतो.  निश्चलनीकरण करण्यात आलेल्या नोटांत किती टक्के काळा पैसा होता हे जाहीर करण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांची असते, पण ती पार पाडली गेली नाही, असे पक्षाच्या निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे सरकारचे पोकळ दावे उघडे पडले आहेत. पंतप्रधान स्वत:ला काळय़ा पैशाविरोधातील मोहिमेचे प्रणेते म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, पण परदेशातील काळा पैसा परत आणण्याचे वचन त्यांना पाळता आले नाही.

भारतीय अर्थव्यवस्था काळय़ा पैशावर उभी आहे असे चित्र सरकारने उभे करून देशाची प्रतिमा डागाळली. नोटाबंदीच्या पन्नास दिवसांत भाजप नेते व काळे धंदेवाले यांचे अभद्र साटेलोटे उघड झाले आहे. काळे पैसेवाल्यांसाठी बँकांचे मागील दरवाजे खुले होते, पण सामान्य माणूस मात्र बँकांच्या दारात तिष्ठत उभा होता, अशी टीका काँग्रेसच्या निवेदनात केली आहे.

First Published on January 12, 2017 1:40 am

Web Title: p chidambaram comment on demonetisation effects
  1. S
    Soniya
    Jan 12, 2017 at 2:36 am
    मोदी सरकार आणि RBI अजूनही RTI ला जुमानत नाही. देशाचे उत्पादन, रोजगार आणि revenue ४५% ने घटल्याचे all india manufacturers organisation (AIMO) ने जाहीर केले असताना अरुण जेटली कर खूप गोळा झाला म्हणून खुश आहेत, मोदी संसदेत तर नाहीच पण जाहीर सभेतही आकडे सादर न करता फक्त ओंगळ प्रचार करताना दिसतात, योग- नाश्ता पाण्याच्या गोष्टी ट्विटर वर बसून करताना यांना शंभर च्या वर बळी गेलेल्यांबद्दल दिलगिरीचा एक शब्द काढावासा वाटत नाही हे सगळे देशाला मागे घेऊन जाणारे आहे. काँग्रेस खरंच परवडली असल्या भुतांपेक्षा.
    Reply
    1. R
      Ramdas Bhamare
      Jan 12, 2017 at 5:08 am
      नोटाबंदीच्या निर्णयात रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया सारख्या स्वायत्त संस्थेला मोदी यांनी आपली ीक बनविली . उर्जित पटेल यांनी गुजरातमध्ये पत्रकारांना पाहून जिवाच्या आकांताने मागील दरवाज्याने पळ काढला हे त्याचे द्योतक . हे पत्रकारांना पाहून पळ काढतात तर यांचा बोलविता धनी पत्रकारांसमोर येतच नाही . प्रिंट आणि दृश्य मीडियावर पेरलेल्या जल्पकांच्या साहाय्याने किती काळ देश चालविणार ? .
      Reply
      1. U
        Uday
        Jan 12, 2017 at 2:40 am
        Chidambaran cha ghtala baher aala ka? Hyachya mulache business funding kuthun aale vichara?
        Reply
        1. विनोद
          Jan 12, 2017 at 6:32 am
          महाकाय गैरव्यवस्थापन !
          Reply