पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या वत्कृत्त्व गुणांसाठी ओळखले जातात. मोदींच्या भाषण कौशल्याचं कौतुक काँग्रेसचे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही केलं आहे. मोदींची भाषणं आणि त्यातील आश्वासनं हा गेल्या साडे तीन वर्षात चर्चेचा विषय ठरला आहे. गेल्या ४१ महिन्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल ७७५ वेळा लोकांना संबोधित केलं आहे. म्हणजेच मोदी दर महिन्याला सरासरी १९ भाषणं करतात. २६ मे २०१४ रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतरच्या दर ३ दिवसांपैकी २ दिवस मोदींनी भाषण केलं आहे. पंतप्रधान मोदी त्यांच्या भाषण कौशल्यामुळे देशात लोकप्रिय आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं संकेतस्थळ, पीआयबीची आकडेवारी आणि केंद्रातील वरिष्ठ मंत्री यांच्यासोबत चर्चा करुन ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’नं याबद्दलचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. यामधून मिळालेल्या माहितीवरुन मोदी दर महिन्याला सरासरी १९ वेळा भाषण करत असल्याची आकडेवारी समोर आली. मोदींची बहुतांश भाषणं ३० मिनिटांपेक्षा अधिक काळ चालतात, असंही यातून दिसून आलं. मोदींच्या मंत्र्यांनी त्यांच्या वत्कृत्त्व गुणांचं तोंडभरुन कौतुक केलं आहे. ‘पंतप्रधान मोदींकडे भाषण देण्याची उत्कृष्ट कला आहे. कोणत्याही विषयावर ते मनापासून बोलतात. माहिती आणि मुद्दे व्यवस्थितपणे लोकांसमोर ठेवण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे आहे,’ असे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटलं.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात १४०१ भाषणं केली. याचा अर्थ मनमोहन सिंग दर महिन्याला सरासरी ११ भाषणं करायचे. पंतप्रधान मोदींचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ अद्याप पूर्ण व्हायचा आहे. मात्र या काळात त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षा अधिक सार्वजनिक भाषणं केली आहेत. पंतप्रधानपदावर असताना मनमोहन सिंग यांनी निवडणुकीच्या प्रचारसभांमध्ये फारशी भाषणं केली नव्हती. त्यामुळे मोदींनी यातही माजी पंतप्रधानांना मागे टाकलं आहे.

पंतप्रधान मोदींनी २०१५ मध्ये सर्वाधिक भाषणं केली. या वर्षात त्यांनी तब्बल २६४ वेळा लोकांना संबोधित केलं. याच काळात मोदींनी सर्वाधिक परदेश दौरे केले. या दौऱ्यांदरम्यान त्यांनी अनेकदा भाषणं करत परदेशांमधील अनिवासी भारतीयांसोबत संवाद साधला. पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींनी परदेशात १६४ भाषणं केली आहेत. ‘पंतप्रधान मोदी त्यांचे विचार आणि त्यांचा अजेंडा मोकळेपणानं लोकांसमोर ठेवतात. गरज असल्यास ते दिवसभरात २-३ सभांना संबोधित करतात,’ असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं म्हटलं.