१० वर्षांच्या बलात्कारपीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्याची विनंती करणारी याचिका आज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. पीडित मुलगी ३२ आठवड्यांची गर्भवती आहे. गर्भपात केल्यास मुलीच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असा वैद्यकीय अहवाल डॉक्टरांनी सादर केला. त्याच आधारावर न्यायालयानं गर्भपात करण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळली आणि गर्भपात करणे शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे. प्रत्येक राज्यात अशा प्रकरणांमध्ये तत्परतेनं निर्णय घेण्यासाठी मेडिकल बोर्ड स्थापन करण्याचा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. बलात्कारपीडितेच्या गर्भपातास चंदीगड येथील स्थानिक न्यायालयानं नकार दिला होता. त्यानंतर अॅड. श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बलात्कारपीडित मुलीला गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल बोर्ड स्थापन करण्यासंबंधी सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणीही त्यात करण्यात आली होती. पीडित मुलीचे वडील सरकारी कर्मचारी आहेत. तर आई घरकाम करते. मुलगी घरी असताना तिच्या मामानेच तिच्यावर अनेकदा बलात्कार केला होता. पोटात दुखत असल्याचं तिनं आपल्या आईला सांगितल्यानंतर त्यांनी तिला रुग्णालयात नेलं. वैद्यकीय तपासणीनंतर ती गरोदर असल्याचं निदर्शनास आलं. मामानेच आपल्यावर बलात्कार केल्याचं तिनं आई-वडिलांना सांगितलं. त्यांनी या प्रकरणी तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल केला होता.
