दिल्ली विधानसभेत सत्तास्थापनेवरून निर्माण झालेला तिढा आठवडाभरानंतरही कायम राहिल्याने दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करणारा अहवाल नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी सोमवारी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्याकडे सादर केला. येत्या दोन दिवसांत कोणत्याही पक्षाने सरकार स्थापन करण्याचा दावा न केल्यास विधानसभा निलंबित अवस्थेत ठेवून राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. गेल्या रविवारी, ८ डिसेंबरला ७० सदस्य संख्या असलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. त्यात सत्ताधारी काँग्रेसला केवळ आठ जागांवर विजय मिळवता आला, तर ३२ जागा मिळवत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. कोरी पाटी असलेल्या आम आदमी पक्षाने (आप) पहिल्याच निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवत २८ जागा पटकावल्या. मात्र, या निकालांमुळे विधानसभेत त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली. नियमानुसार नायब राज्यपालांनी भाजपला सत्ता स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले. परंतु बहुमताचा आकडा गाठणे कठीण असल्यामुळे भाजपने सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शवली. आम आदमी पक्षानेही (आप) सत्ता स्थापण्यास स्वारस्य दाखवले नाही. त्यामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी जंग यांनी भाजप व ‘आप’च्या नेत्यांशी सविस्तर चर्चा करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. ‘आप’चा निर्णय दोन दिवसांत दरम्यान, काँग्रेसने १६ अटींना दिलेल्या मान्यतेवर विचार करण्यासाठी आम आदमी पक्षाने आज, मंगळवारी बैठक बोलावली आहे. आम्हाला सत्ता स्थापन करायची आहे मात्र त्यासाठी काँग्रेसशी बंद दाराआड चर्चा करण्याची तयारी नाही, त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत याचा निर्णय घेऊ असे पक्षप्रवक्ते मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले.‘आप’च्या १६ अटी काँग्रेसला मान्यदिल्लीतील ‘व्हीआयपी’ संस्कृती संपुष्टात आणणे, वीज कंपन्यांचे लेखा परीक्षण करणे व आमदार स्थानिक निधी योजना रद्दबातल करणे यासह ‘आप’ने सादर केलेल्या १८ पैकी १६ अटी काँग्रेसला मान्य असल्याचे दिल्लीचे प्रभारी शकील अहमद यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.* आप’ने सादर केलेल्या बहुतांश अटींना विधानसभेची परवानगी आवश्यक नाही. ते प्रशासकीय पातळीवर घेता येण्याजोगे विषय आहेत, असे शकील म्हणाले.* आप’च्या अटींना काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. लोकपाल हा केंद्राचा विषय असून तो नाकारण्याचा अधिकार दिल्ली विधानसभेला असल्याने त्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही. दिल्लीकरांना दुसऱ्यांदा निवडणूक नको असल्याने ‘आप’ने काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करावे असेही अहमद म्हणाले.नायब राज्यपालांची शिफारसतिढा सोडवण्यासाठी राज्यपालांकडे फार कमी पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यांनी सादर केलेला अहवाल आम्ही तपासून पाहात आहोत. सध्या तरी राष्ट्रपती राजवटीचा पर्यायच उपलब्ध आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. - सुशीलकुमार शिंदे, केंद्रीय गृहमंत्री
