निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून ९.२ लाख कोटी रूपये मुल्याच्या नोटा बाजारात आणण्यात आल्या, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी दिली. ते बुधवारी संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीसमोर बोलत होते. यावेळी उर्जित पटेल यांनी समितीला निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांबाबत आणि रिझर्व्ह बँकेने चलनटंचाई आटोक्यात आणण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबतही सविस्तर माहिती दिली. तसेच सरकारने २०१६च्या सुरूवातीपासूनच निश्चलनीकरणासंदर्भात बँकांशी चर्चा सुरू केली होती, असे पटेल यांनी सांगितले. वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्त्वाखालील अर्थविषयक समितीला अर्थसचिव शक्तिकांत दास, बँकिंग सचिव अंजुली दुग्गल, महसूल सचिव हसमुख अधिया यांच्यासह अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी सामोरे गेले. यामध्ये बँकिंग क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांचाही समावेश होता. पटेल यांनी संसदेच्या अर्थ विषयक स्थायी समितीसमोर आज साक्ष नोंदवली. यावेळी त्यांना अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र, नोटाबंदीनंतर किती जुन्या नोटा परत आल्या, या प्रश्नावर उर्जित पटेल हे निरुत्तर झाल्याचे स्थायी समितीचे सदस्य सौगाता रॉय यांनी म्हटले आहे. आठ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय तुम्ही घेतला की केंद्र सरकारने घेतला याबाबत त्यांना विचारणा झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेनी शिफारस केल्याच्या काही तासांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केली. ही शिफारस करण्यासाठी केंद्राने दबाव टाकला होता का याची देखील त्यांना विचारणा करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भारतीय रिझर्व्ह बॅंक ही अद्यापही स्वायत्त संस्था आहे का? यावर तुमचेच नियंत्रण आहे की केंद्र सरकार दबाव टाकते अशी विचारणा त्यांना करण्यात आली आहे. या समितीसमोर उत्तरे दिल्यानंतर उर्जित पटेल यांना २० जानेवारी रोजी संसदेच्या लोक लेखा समितीसमोरही हजर राहून साक्ष द्यायची आहे. जर उर्जित पटेल यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील साक्ष देण्यास नोटीस दिली जाईल अशी भूमिका लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष के. व्ही. थॉमस यांनी घेतली आहे. जर पटेल यांनी आमच्या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारकरित्या दिली नाही आणि सर्व सदस्यांचे एकमत झाले तर पंतप्रधान मोदी यांना देखील बोलावले जाऊ शकते असे ते म्हणाले होते. दरम्यान, या बैठकीपूर्वीच आरबीआयने काही महत्त्वपूर्ण गोष्टींचा खुलासा या समित्यांना पाठवला होता. केंद्र सरकारने ७ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा सल्ला दिला होता. त्या आधारावर दुसऱ्या दिवशी आम्ही नोटाबंदीची शिफारस केली आणि त्यानंतर पंतप्रधानांनी घोषणा केली असे आरबीआयने म्हटले आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदी लागू केल्यानंतर चलनातून ५०० आणि १००० च्या नोटा बाद करण्यात आल्या. यामुळे चलनातील ८६ टक्के नोटा या बाजारातून काढून घेण्यात आल्या. या नोटांची किंमत १५.६ लाख कोटी रुपये होती.
