अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्यात यावा ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यास मतदार प्रभावित होतील त्यामुळे अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्यात यावा या आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. केंद्राने १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प जाहीर करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्याच दिवशी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मतदानाआधी अर्थसंकल्प सादर केल्यावर मतदारांवर कसा परिणाम होईल याची विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली. त्याबाबतचे स्पष्टीकरण याचिकाकर्त्याला देता आले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. चार फेब्रुवारीपासून देशातील पाच राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. तेव्हा १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला तर त्याच राज्यांबाबतच्या घोषणांचा पाऊस पडेल आणि तेथील मतदारांवर परिणाम होईल असे काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी म्हटले होते. याविरोधात तृणमूलने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. एम. एल. शर्मा यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प होऊ नये यासाठी याचिका टाकली होती. अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणामुळे मतदारांवर नेमका काय प्रभाव पडेल हे सांगण्यास ते न्यायालयात असमर्थ ठरले. ३१ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे संसदेला संबोधित करतील. त्याच दिवशी इकोनॉमिक सर्व्हे ऑफ इंडिया पटलावर ठेवण्यात येईल. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थ मंत्री अरुण जेटली हे अर्थसंकल्प सादर करतील. दरवर्षीप्रमाणे यावेळी रेल्वे अर्थसंकल्पाचे वाचन वेगळे होणार नसून ते मुख्य अर्थसंकल्पातच होणार आहे.
