कार्ड बनविण्यासाठी मुदत तीन महिन्यांनी वाढवली अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्याच्या केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेवर अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही त्यांना सरकारी लाभांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे सरकारने आश्वस्त केले आहे. आधार कार्ड नसल्यामुळे कोणी तरी लाभांपासून वंचित राहील असे याचिकाकर्त्यांने म्हटल्यामुळे केवळ अंतरिम आदेश देता येणार नाही. कारण याचिकाकर्त्यांने जी भीती व्यक्त केली आहे तसे एकही प्रकरण अद्याप न्यायालयासमोर आलेले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीला लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्यास ती बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, कोणी तरी वंचित राहील अशी केवळ भीती व्यक्त करण्यात आली आहे, मात्र अशा प्रकारचे एकही प्रकरण न्यायालयासमोर आलेले नाही, असे न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. नवीन सिन्हा यांच्या पीठाने म्हटले आहे. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही त्यांना ३० सप्टेंबपर्यंत योजनांचा लाभ घेता येणार आहे, यापूर्वी ही मुदत ३० जूनपर्यंत होती. आधार कार्ड नसल्यास मतदार ओळखपत्र, वाहन चालविण्याचा परवाना, पासपोर्ट आणि पॅन कार्ड यांचा वापर करून लाभ घेता येतील. आधार कार्ड काढण्यासाठी सरकारने ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत मुदत दिली आहे.
