गुजरातमधील गुलबर्गा सोसायटीतील जळीतकांडप्रकरणी विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सादर केलेला ‘प्रकरण बंद’ अहवाल अहमदाबादमधील न्यायालयाने मंजूर केल्याबद्दल भाजपने गुरुवारी आनंद व्यक्त केला. तर या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धार याचिकाकर्त्यां जाकिया जाफरी यांच्या वकिलांनी व्यक्त केला. एसआयटीकडून निष्पक्षपाती चौकशी अपेक्षित होती़ मात्र, त्यांनी सत्ताधाऱ्यांचा बचाव करण्याचेच काम केले. एसआयटीची दिशाभूलही केली गेली. आम्ही या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे जाकिया यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी म्हटले. तर झाकिया यांची याचिका फेटाळल्यामुळे एसआयटीच्या अहवालावर न्यायिक शिक्कामोर्तब झाल़े एसआयटीने कठीण परिस्थितीत हा तपास पूर्ण केला आहे. त्यामुळे या अहवालाबाबत कोणीही शंका घेऊ नये, असे एसआयटीचे वकील आर. एस. जमुआर यांनी म्हटले.घटनाक्रम* २००२च्या दंगलीत एहसान जाफरी यांचा मृत्यू* जळीतकांडात मोदींचा हात असल्याचा झाकियांचा आरोप* सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरोपाची दखल* सीबीआयचे माजी संचालक आर. के. राघवन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१० मध्ये एसआयटी स्थापन * नरेंद्र मोदींची मार्च, २०१० मध्ये नऊ तास चौकशी* तपासानंतर एसआयटीने अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला* अहवाल तपासणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अॅमिकस क्युरीची नियुक्ती* १२ सप्टेंबर २०११ रोजी एसआयटीचा अंतिम अहवाल सादर* झाकिया जाफरींचा आक्षेप, पुन्हा तपासाचे आदेश* एप्रिल, २०१३ पासून सुनावणी सुरू
