शिर्डी आणि पंढरपूरच्या धर्तीवर कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरातही कायद्यान्वये पुजारी व अन्य बेकादेशीर गोष्टींवर नियंत्रण आणण्यात येणार असून कायद्याचे प्रारूप तयार करण्यासाठी सह सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या तीन ते चार महिन्यांत याबाबतचा कायदा करण्यात येणार असून मंदिरातील पुजाऱ्यांसाठी शैक्षणिक अटी लागू केल्या जातील अशी घोषणा विधि व न्याय राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी गुरूवारी विधानसभेत केली. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरातील पुजाऱ्यांनी देवीला घागरा-चोली नेसविल्यावरून केल्यावरून कोल्हापूरकरांनी पुजारी हटाओ आंदोलन छेडले आहे. त्याबाबत राजेश क्षीरसागर, प्रकाश आबिटकर, सुजित मिणचेकर आदी सदस्यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना पाटील यांनी ही घोषणा केली. शिर्डी आणि पंढरपुर देवस्थानात सरकारने कायद्यान्वये तेथील पुजाऱ्यांच्या मनमानीला अंकुश लावला असून महालक्ष्मी मंदिरासाठीही असा कायदा केला जाईल. तेथील पुजाऱ्यांनी अंबाबाईला पारंपारिक वस्त्रे न नेसवता घागरा -चोली नेसवल्यावरून पुजारी आणि भाविकांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. आपण हक्कदार पुजारी असल्याने आपणास हटविण्यात येऊ नये अशी मागणी मंदीरातील पुजारी करीत असून याबाबत त्यांनी न्यायालयातही धाव घेतली आहे. मात्र हक्कदार पुजाऱ्यांच्या तावडीतून देवीला मुक्त करण्याची मागणी कोल्हापूरकर करीत असून याप्रकरणी कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांचीही एक समिती स्थापन करण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मात्र मंदिरातील पुजाऱ्यांनी तेथे मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार केला असून देवीचे दागिनेही लंपास केल्याचा आरोप आमदारांनी केला. पुजाऱ्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना ‘तुमचा पानसरे, दाभोळकर करू’ अशा धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप नितेश राणे यांनी केला. त्यावर अशा धमक्या देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, तसेच मंदिरात पुजारी नेमताना त्यांची केवळ हक्कदार म्हणून नियुक्ती केली जाणार नाही तर त्यासाठी शैक्षणिक अटीही लावल्या जातील असेही राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
