देशांतर्गत क्रिकेटचे नियंत्रण करणाऱ्या बीसीसीआयला आता माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे, असे मत भारताचे माजी क्रिकेटपटू बिशनसिंग बेदी यांनी व्यक्त केले. बीसीसीआयच्या भवितव्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा लागणे हे दुर्दैवी आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आनंद व्यक्त करण्यासारखे काहीच नाही. ज्या पद्धतीने खेळाला बदनाम करणाऱ्या गोष्टी समोर आल्या त्याने ते विषण्ण करणारे होते. कोणा व्यक्तीसाठी नाही तर खेळाचे झालेले नुकसान व्यथित करणारे आहे. हे सगळे टाळण्यासाठी बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे अत्यावश्यक आहे. बीसीसीआयच्या संलग्न संघटनांनाही हा नियम लागू व्हावा,’ असे बेदी यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, ‘या सगळ्यासाठी बीसीसीआयच कारणीभूत आहे. गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाईपर्यंत बीसीसीआयने पावले का उचलली नाहीत, हा खरा प्रश्न आहे. बीसीसीआयचे पदाधिकारी खुर्ची सोडायला तयार नाहीत. पैसा हेच सगळ्याचे मूळ आहे. या सगळ्यामुळे क्रिकेटचे अपरिमित नुकसान
झाले आहे.’

श्रीनिवासन यांच्या गच्छंतीने मला आनंद झाला आहे. अनेक अनिष्ट गोष्टी भारतीय क्रिकेटमध्ये घडत आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हे गैरप्रकार बंद होतील. देशातील क्रिकेटच्या प्रशासनात बदल करण्याची वेळ आली आहे. वैयक्तिक पद स्वीकारण्यापेक्षा क्रिकेटचे प्रशासन पारदर्शक होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
– शरद पवार, आयसीसी आणि बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष

एन.श्रीनिवासन यांनी आयसीसीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा. देशातील क्रिकेट प्रशासनातून न्यायालयाने त्यांची हकालपट्टी केलेली असताना ते आयसीसीमध्ये ते पदावर कसे राहू शकतात. हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.
– ए.सी. मुथय्या, बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष

बीसीसीआयमधील आताच्या पदाधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी. न्यायालयाने बीसीसीआयच्या समितीवर विसंबून न राहता स्वतंत्र समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला. बीसीसीआयशी संबंधित सर्वजण दोषी आहेत. दोषींविरुद्ध काहीही कारवाई न करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना पदावर राहण्याचा काहीही अधिकार नाही. केवळ श्रीनिवासन नाही तर त्यांना सहकार्य करणारेही तितकेच दोषी आहेत.
– आयईएस बिंद्रा, बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष