अंधाऱ्या खोल्यांतील फडताळामध्ये मोजकीच चार भांडी. चूल थंड. दोन रांजणं, जमिनीतून मुंडके बाहेर आल्यासारखी. अर्धी जमिनीच्या पोटात, अर्धी वर. छाया गाडेकर यांच्या आयुष्याचं प्रतिबिंबच जणू ते. औरंगाबाद तालुक्यातील गाडेगावघाटमध्ये राहणाऱ्या अंगणवाडीताई छाया गाडेकर यांना भेटायला गेलो तेव्हा त्या कापूस वेचायला गेलेल्या होत्या. दुसरा काही पर्यायच नव्हता त्यांच्यासमोर. जूनपासून सरकारकडून मिळणारे त्यांचे दरमाह पाच हजार मानधन ‘निराधार’ श्रेणीमध्ये गेले होते. ‘ऑनलाइन’साठी हट्टाला पेटलेल्या सरकारने अंगणवाडीताईंकडून बँक खात्याचे क्रमांक घेतले. त्याला आधारशी जोडल्यानंतर त्यात सरकार एक रुपया टाकणार होते. हा एक रुपया पडला की, मानधन जमा होणार, असे सांगण्यात आलेले. सरकारचा रुपया तो. जूनपासून छायाताईंच्या खात्यात सरकारला रुपया काही जमा करता आला नाही. मानधनासाठी ‘त्या’ एक रुपयाची छायाताई वाट पाहात राहिल्या.. शासनाच्या आश्वासनानंतर आता अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी संप मागे घेतला आहे, मात्र त्यामुळे वर्षोनुवर्षे सुरू असलेला अन्याय संपेल का आणि बाळांच्या कुपोषणाचा प्रश्न सुटेल का, आदी प्रश्न अजूनही कायम आहेत. आत्तापर्यंतची पद्धत अशी की अधूनमधून सरकारची लहर फिरली किंवा त्यांच्या तिजोरीत पसा आला की सरकार मानधन जमा करते. जून ते सप्टेंबर महिन्यांचे मानधन थकलेले. त्यामुळे चार महिन्यांचे २० हजार रुपये मिळतील, अशी आशा लावून बसलेल्या छायाताईंसारख्या अनेकजणी. पण थकबाकीची रक्कम कधीच पूर्ण मिळत नाही, हा अनुभव वर्षांनुवर्षांचा. थकबाकीच्या रकमेपैकी एक महिन्याचे मानधन मिळते कसेबसे. त्यातून कोणाची उधारी चुकती केली म्हणजे संसार चालेल, याचे गणित घालायचे आणि सरकारी फतव्यानुसार झोकून द्यायचे स्वत:ला. आत्तापर्यंत त्यांना मिळणाऱ्या पाच हजारांच्या मानधनाचे ध्येय मात्र कमालीचे उदात्त, शून्य ते तीन वयोगटातील बालकांचा विकास! छायाताईंची ७० वर्षांची आई घरीच असते. पूर्वी त्या शेतात मजुरीला जात. आता वयपरत्वे शरीर साथ देत नाही. दहावीत असताना छायाताईंचे लग्न झालेले. जालना जिल्ह्य़ातील अंबड तालुक्यात त्यांचा विवाह झाला. वर्षभर संसार झाला आणि नवऱ्याने घटस्फोट दिला. कारण सांगितले, ‘‘आता तू पसंत नाहीस.’’ मोठा आघात होता तो छायाताईंवर. त्या माहेरी आल्या. बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. तेव्हा गावातील अंगणवाडी ‘मिनी’ होती. मिनी म्हणजे दीडशे ते साडेचारशे लोकसंख्या असा त्याचा निकष. त्यामुळे या अंगणवाडीमध्ये काम करणाऱ्यांचे मानधन कमी. पुढे लोकसंख्या वाढली. पूर्ण अंगणवाडीचा दर्जा मिळाला. छायाताईंचा संघर्ष सुरूच राहिला. त्यांनी बी.ए.पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. संघर्षांमुळे त्यांची अभिव्यक्तीही टोकदार. विजयादशमीच्या दिवशी भेटल्या. त्या दिवशी महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांचे भगवानबाबांचे जन्मगाव सावरगावघाट येथे भाषण सुरू होते. अंगणवाडीताईंच्या संपात सहभागी झालेल्या छायाताईंनी व्यथा मांडायला सुरुवात केली, ‘त्यांनी महंत नामदेवशास्त्रींना विनंती केली. ‘माहेरची भेट’ म्हणून भाषण करू द्या. तो त्यांच्या राजकारणाचा भाग झाला. पण आम्ही त्यांना ‘माहेरची भेट’ म्हणूनच तर मानधन मागतो होतो. खरं तर आम्ही सर्वात मोठं काम करतो. ज्या काळात मुलांचा मानसिक विकास होत असतो त्या काळात मूल आमच्या बरोबर असते. मूल कुपोषित का होते, हे सांगण्यापासून ते बाळाला रोज कसे आणि किती खाऊ घालावे, हे तर आम्ही सांगतोच. एवढेच नाही तर प्रत्येक मुलाचा आलेख आमच्याकडे असतो. अंगणवाडी चालवणे हे काही केवळ चार तासांचे काम नाही. दिवसभर काम सरत नाही. पूर्ण दिवस यातच जातो. त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी आम्हाला याच पैशांवर अवलंबून रहावं लागतं. त्यामुळे दिली जाणारी मानधनाची रक्कम तुटपुंजीच ठरते.’’ सोलापूर जिल्ह्य़ातील मोहोळ तालुक्यात वटवटे नावाचे गाव. दीपाली सदाशिव ढोबळे अंगणवाडी कार्यकर्ती म्हणून काम करतात. त्यांचे पती सदाशिवराव महापालिकेमध्ये वाहनचालक. दोघेही नोकरीला. त्यामुळे त्यांचे जरा बरे चालले असेल, असे कोणालाही वाटेल. पण सदाशिवरावांचा पगार गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेला. कारण नेहमीचेच. महापालिकेची नाजूक आर्थिक स्थिती. दीपाली यांचे जुल महिन्याचे मानधन अलीकडेच मिळाले. पण तुटपुंजा मानधनामध्ये कसे भागवायचे, या प्रश्नाबरोबरच त्या महिला बालकल्याण विभागातील प्रश्नांकडे लक्ष वेधतात. दर महिन्याला मुलांच्या वजनासह विविध प्रकारच्या प्रगतीचा अहवाल ‘ऑनलाइन’ भरावा लागतो. त्यासाठी इंटरनेटवर होणारा खर्च शासन देत नाही. त्यामुळे इंटरनेटचा खर्च स्वत:च करायचा. अशा अनेक बाबी, ज्यासाठी महिला बालकल्याण विभाग कधीच पैसे देत नाही. खरे तर दीपाली ढोबळे यांनी बारावीनंतर एक वर्ष अभियांत्रिकी पदविकाच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला होता. पण अंगणवाडी कार्यकर्ती म्हणून का असेना सरकारी नोकरी मिळतेय ना, असे म्हणून त्या रुजू झाल्या. तेव्हापासून घर चालवायचे कसे? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना मिळालेले नाही. छायाताई आणि दीपाली यांच्यासारख्या अनेक जणी प्रश्न विचारतात, ‘एकदा मंत्र्यांनी त्यांचे घर पाच-सहा हजारांच्या मानधनात चालवूनच दाखवावे.’ या अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना फक्त मुलांची देखभाल करण्याचे काम असेल अशीही गैरसमजूत व्हायची शक्यता आहे. उलट देखरेखीबरोबर कार्यालयीन कामच जास्त वाढत चालले आहे. रोजच्या रोज त्यांना अनेक नोंदी कराव्या लागतात. किती नोंदवह्य़ा असतील अंगणवाडीमध्ये?- एक-दोन नाहीत तर त्याचे प्रकार आहेत २२! कुटुंब सर्वेक्षण, अंगणवाडीतील मुलांचे आहार नियोजन, त्यांची उपस्थिती, पूर्वप्राथमिक शिक्षण, लसीकरण, गोषवारा, वजन नोंदी, वृद्धीपुस्तके, जन्म- मृत्यू नोंदवही, गरोदर स्त्रियांच्या नोंदी, त्यांचा आहार, गृहभेटी, मातांच्या बठका आणि त्याचे इतिवृत्त, अशा अनेक नोंदीभोवती अंगणवाडी चालते. काऱ्होळच्या अंगणवाडीताई तारा गंगाधर खलसे यांच्या हाताला दोनच बोटे. अपंगत्वावर मात करीत त्या साऱ्या नोंदी ठेवतात. त्यांचे वडील घरासमोरच्या मंदिरात झाडलोट करतात. मग वर्षांकाठी गावकरी त्यांना धान्य देतात. आता तारांचा विवाह झाला आहे. पण प्रश्न फक्त नोंदी घेण्यापुरता नाही. तारा खलसे यांना किमान चार बैठकांना तालुका किंवा जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी जावे लागते. पण त्याचा प्रवासभत्ता मिळत नाही. वर्षांतून कधीतरी प्रवासभत्त्याचे एक देयक मंजूर होते. पण ते कधी आणि कोणत्या बैठकीचे याचा उलगडा शेवटपर्यंत होत नाही. अपंगत्वावर मात करीत कष्टाने जगणाऱ्या तारा खलसेंवर आपण अन्याय करतो आहोत, असे यंत्रणेला वाटत नाही. तशी भावनाच या खात्यातून हरविली असल्याचे तारा खलसे सांगतात. गावच्या सरपंचाचे पाठबळ असल्याने त्या सरकारी अधिकाऱ्याला फारसे घाबरत नाहीत. आपल्या व्यथा स्पष्टपणे सांगतात पण कामातही चुकारपणा करीत नाहीत. तारा यांच्याबरोबरच काम करणाऱ्या शीला अंबिलगे आत्तापर्यंतचा त्यांचा अनुभव सांगत होत्या, ‘‘कधी मानधन अडीच हजार मिळते तर कधी पाच हजार. अंगणवाडीताईंच्या मानधनाच्या रकमेत केंद्र आणि राज्य सरकारची पन्नास टक्यांची हिस्सेदारी आहे. कधी राज्य सरकारची रक्कम मिळते कधी केंद्र सरकारची. दोन सरकारचा हिस्सा पण वाली कोणीच नाही.’’ अशीच अवस्था अंगणवाडीतील मुलांना आहार पुरविणाऱ्या बचत गटाची. उस्मानाबाद तालुक्यातील उपळा गावातील सखी बचत गटाचे काम करतात मंजुश्री बालाजी जगताप. अंगणवाडीतील मुलांना दररोज आहार शिजवून देण्याचे काम त्यांनी घेतलेले. प्रती विद्यार्थी ४.९० पैसे असा त्याचा दर. त्यात अलीकडेच एक रुपयांची वाढ झाली. एवढय़ा रकमेत बचत गटांना आहार देण्याचे काम परवडते, असा अधिकारी दावा करतात. कारण तीन रुपये दराने बचत गटांना धान्य दिले जाते, असा युक्तिवाद. इथे मोठा घोळ आहे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये मंजुश्रीताईंच्या बचत गटाचे देयक काढण्यात आले होते. त्याला आता आठ महिने झाले आहेत. परिणाम मंजुश्रीताईंच्या बचत गटाचा कारभार उधारीवर आला. अंगणवाडीतील मुलांचे कुपोषण होऊ नये म्हणून वेगवेगळा आहार द्यायला हवा, असा आदेश आहे. सोमवारी खिचडी, मग लापसी (शिरा) त्यांनतर उसळ अशा पद्धतीने आहार शिजवून आला पाहिजे, असे आदेश दिले गेलेले आहेत. ते काम नीट करावे लागते, नाहीतर मुले कुपोषित होतात. त्यामुळे तेल, मोहरी, जिरे, शेंगदाणे, गूळ अशा अनेक वस्तूंसाठी उधारी करण्याशिवाय मंजुश्रीताईंना पर्याय नाही. गेल्या काही दिवसांपासून किराणा दुकानदाराचा तगादा सुरू झाला आहे. त्याला तोंड देता देता दररोजचा दिवस पुढे ढकलायचा एवढेच त्यांच्या हाती. असे का होते? महिला बालकल्याण विभागाचे उपायुक्त गोकुळ देवरे सांगत होते, ‘‘दीड वर्षांपासून या निधी वितरणामध्ये अडचणी आहेत. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारकडून २५० कोटी रुपये कमी आले. आता ही तूट ४०० कोटींच्या घरात गेली आहे. मार्च २०१७ पर्यंतची देयके नुकतीच दिली आहेत. विकासाची गती वाढावी म्हणून आग्रह धरणारे सरकार नेमके या खात्याला रक्कम देताना हात का आखडत आहे?’’ कष्टात जगणाऱ्या माणसाने पैसे मिळतील या जोरावर उधारी करावी आणि देशाचे भवितव्य घडवावे, अशी महिला व बालकल्याण खात्याची उदात्त धारणा असल्यागतच या विभागाचा कारभार सुरू आहे. सरकार कोणते आहे आणि मंत्री कोण आहेत, याचा यंत्रणेवर फारसा परिणामच होत नाही. या विभागाचे नक्की काम काय? वर्षोनुवर्षे हेच चालले आहे, ते कधी थांबणार हाच प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात ‘खिचडीचं खातं’ एवढीच यांची ओळख. ‘कुपोषण निर्मूलन’ हे या विभागाचे मुख्य काम मानले जाते. त्यामुळे १०-१२ वी उत्तीर्ण स्त्रियांकडून आत्तापर्यंत पाच हजार रुपयांत मातांचे प्रबोधन, त्यांचा आहार, पूरक पोषण आहार वितरण, टेक होम रेशन ही योजना राबवणे अशी कामे करून घेतली जात होती. यातील बहुतांश कामे बालकांच्या आरोग्याशी संबंधित आहेत. मग आरोग्य विभाग या सगळ्या कामात दिसतच नाही. आजार झाला तर आम्ही उपचार करू पण प्रबोधनाचे काम अंगणवाडी ताई आणि ‘आशा’ कार्यकर्त्यांनीच केले पाहिजे, अशी आता धारणा आहे. या ग्रामीण भागात राबणाऱ्या दोन्ही महिला कार्यकर्त्यांवर सातत्याने अन्याय होतच आला आहे. राज्यात साडेचार लाखांहून अधिक बालके कुपोषित आहेत. त्यातील ३३ हजार बालके अतिशय कमी वजनाची आहेत. ‘युनिसेफ’मधील या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात, जगातील सगळी कुपोषित एकत्रित केली तर प्रत्येक तिसरे कुपोषित मूल भारतातील असेल. जगातील १७ टक्के लोकसंख्या भारतात आहे आणि त्यामधली ४३ टक्के बालके कुपोषित आहेत. एवढी भयावह स्थिती असतानाही त्यावर मात करण्यासाठी काम करणाऱ्या सर्वात शेवटच्या व्यक्तीचे सतत शोषण व्हावे, अशीच रचना आपल्याकडे आहे. भारत प्रगती करत आहे, अन्नधान्याच्या बाबतीमध्ये स्वयंपूर्ण झाला आहे, असे वारंवार ऐकवले जाते. मग मुले कुपोषित का राहतात? उत्तर सापडावे म्हणून आपण ‘राजामाता जिजाऊ कुपोषण निर्मूलन मिशन’ सुरू केले. व्ही. रमणीसारख्या व्यक्तीकडे त्याचे नेतृत्व होते. त्यांनी यंत्रणेला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. पुढे मिशनमधले अधिकारी बदलत गेले. या मिशनचा दुसरा टप्पा आता संपला आहे. त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. माहितीचे रकाने भरले जात आहेत. कुपोषण मोजताना कधी वजन आणि उंची हा निकष असतो तर कधी त्यात मुलाचा दंडघेर तपासा, असे फर्मान येते. १९७५ पासून पोषण आहाराच्या दरात झालेली वाढ बरेच काही सांगून जाते. एका बालकाला ५०० ते ६०० किलो उष्मांकाचा पूरक आहार मिळावा, असे अपेक्षित आहे. तेव्हा ती रक्कम होती १रुपया ७८ पैसे. त्यात वाढ झाली आणि किंमत झाली २.७९ पैसे. पुढे वाढ होत गेली. सध्या ती सहा रुपये एवढी आहे. पण ही रक्कम आहार देणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत कधीच वेळेवर दिली गेली नाही. दुसरीकडे अधिकारी अंगणवाडीताईंकडून पोषण-कुपोषणाचे रकाने तेवढे भरत राहिले. गोंदिया शहरातील चंद्रा महेंद्र मेश्राम अंगणवाडी कार्यकर्त्यां. परिस्थिती जेमतेम. त्यामुळे मिळणारा अगदी रुपयादेखील महत्त्वाचा. दरवर्षी अंगणवाडी कार्यकर्तीला सहा प्रकारच्या लसीकरणात सहभागी व्हावे लागते. अलीकडे हे काम ‘आशा’ कार्यकर्ती करते. यासाठी प्रत्येकीला ९५ रुपये मंजूर असतात. ही रक्कम मिळतच नाही, असे चंद्राताई सांगतात. गरोदर स्त्रियांना लोहयुक्त गोळ्या देण्यापासून ते स्तनपानाच्या कार्यक्रमापर्यंत अनेक बाबी अंगणवाडी कार्यकर्तीला कराव्या लागतात. आरोग्याची मोठी यंत्रणा असतानाही कुपोषण निमूर्लनाच्या कामात कोणी पुढाकार घेत नसल्याने काही ठिकाणी गावकऱ्यांनीच आता अंगणवाडी सुधारण्याच्या कामाला हातभार लावायला सुरुवात केली. सोयगावच्या बहुलखेडा या दुर्गम भागात कुपोषणामुळे एक मूल दगावले. त्यानंतर औषध विक्रीच्या व्यवसायातील संजय शहापूरकर यांनी स्तन्यदा मातांसाठी एक काळजीवाहू केंद्र सुरू केले. २००२ पासून प्रत्येक मुलाचा पोषण आलेख ठेवला जातो. दर महिन्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अधिकारी मुलांची तपासणी करतात. त्यामुळे आदिवासीबहुल भागातही कुपोषण आढळून येत नाही. असे चांगले प्रयोग राज्यात इतरत्र दिसत नाहीत. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम सांगत होते, ‘‘जिल्ह्य़ातील ११०० अंगणवाडय़ा ‘आयएसओ’ मानांकनाच्या आहेत. अंगणवाडीच्या रंगरंगोटीपासून ते बसण्यासाठी छोटे बाक देण्यापर्यंतचे काम गेल्या सात वर्षांपासून सुरू आहेत. आता ३० हून अधिक अंगणवाडय़ा वातानुकूलित झाल्या आहेत.’’ पण असे काम उभे करण्यासाठी कार्यकर्तीची मानसिकता घडविली जाते. लोकांमध्ये त्याविषयी बोलावे लागते. ग्रामीण भागातली काही विचारी माणसे आता नवे बदल घडवून आणत आहेत. पण त्यांना मिळणारे मानधन मात्र पुरसे नाही. अंगणवाडी कार्यकर्त्यांच्या संपाच्या पाश्र्वभूमीवर मानधनामध्ये वाढ करून जणू उपकार केले आहेत, अशीच भावना सरकारमध्ये दिसून येत असल्याचे कार्यकर्ते सांगतात. शोषण व्यवस्थेची एक शिडी उभी करून त्यांच्याकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा केली जाते. विशेष म्हणजे त्याला चांगला प्रतिसादही मिळत असताना चांगल्या कामाची पावती सरकारने द्यावी ही अपेक्षा रास्त नाही का, असा प्रश्न ते विचारत आहेत. उत्तर प्रदेशात ऑक्सिजन नसल्यामुळे ६४ बालकांच्या मृत्यूने देश हळहळला. पण अंगणवाडी संपाच्या काळात कुपोषणामुळे जीवानीशी गेलेल्या १४५ बालकांची जबाबदारी नक्की कोणाची? व्यवस्था अशा प्रकारे बळी घेत असते, असे आपल्या मनावर ठसले आहे. त्यामुळे त्या घटनांकडे पाहण्याची आपली संवेदनशीलता हरवली असल्यासारखे वातावरण आहे. संप मिटून केवळ एकदा मानधन वाढ करून भागणार नाही तर महागाई निर्देशांकानुसार पोषण आहाराचा दर बदलला की मानधनामध्ये त्याच दरानुसार वाढ करण्याचा कायदा करायला हवा. अन्यथा त्याच त्या प्रश्नांचा गुंता वाढता राहीलच, शिवाय मुलांच्या कुपोषणाचा प्रश्नही तसाच राहील. पोषण-कुपोषणामध्ये पाय रोवून उभे राहणाऱ्या या अनेक जणी. त्यांच्याच जिवावरचं पूर्वप्राथमिक शिक्षण. त्यांनीच सांभाळायचे गावातील गरोदर स्त्रियांना आणि त्यांच्या उदरातील बालकांना. कारण कोणी मूल कुपोषित राहिले तर त्याचा खुलासा करावा लागेल, कोणी तरी अधिकारी नोटीस बजावेल. आपल्याला सहजपणे कामावरून कमी केले तर? या भीतीच्या भवतालामध्ये वावरताना, जगायचे कसे? अशी भीती असूनही त्या संपात उतरल्या. मुख्यमंत्र्यांनी यशस्वी मध्यस्थी करून या आंदोलनावर तोडगा काढला असला आणि यश मिळाल्यासारखे वातावरण असले तरी दर वेळी ते मिळेलच, असे म्हणता येणार नाही. भावी पिढी सशक्त असावी यासाठी झगडणाऱ्या अंगणवाडीताई आणि मदतनीस यांच्याकडे सरकारने किमान माणूस म्हणून तरी पाहावे. सरकारी कार्यालयातील शिपायापेक्षाही कमी पैसे मिळविणाऱ्या या कार्यकर्त्यांची उपेक्षा करण्याची एक शोषक व्यवस्था स्वत: राज्य सरकारनेच उभी केलेली आहे. त्यामुळे त्यातून शोषण होणार नाही तर काय होईल? व्यवस्था बदलण्याचे सामथ्र्य असल्याचा दावा करत सरकारला आता अंगणवाडी कार्यकत्यांच्या संपाच्या निमित्ताने, तो मिटला असला तरी, तोच प्रश्न विचारायला हवा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना मिळणारी वाढ अशी असेल अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांना वाढीव मानधन १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल. वाढीव मानधनाच्या तुलनेत पुढील वर्षी म्हणजे १ एप्रिल २०१८ पासून आणखी पाच टक्के मानधन वाढ होईल. अंगणवाडी सेविका - १० वर्षांपर्यंतची सेवा - दरमहा ६५०० रुपये, १० ते २० वर्षांपर्यंतची सेवा ६६९५ रुपये, २० ते ३० वर्षे सेवा ६७६० रुपये, ३० वर्षांहून अधिक ६८२५ रुपये मिनी अंगणवाडी सेविका - १ दिवस ते १० वर्षे ४५०० रुपये, १० ते २० वर्षे ४६३५ रुपये, २० ते ३० वर्षे सेवा ४६८० रुपये, ३० वर्षांहून अधिक ४७२५ रुपये. अंगणवाडी मदतनीस - १ दिवस ते १० वर्षे - ३५०० रुपये, १० ते २० वर्षे ३६०५ रुपये, २० ते ३० वर्षे सेवा ३६४० रुपये, ३० वर्षांहून अधिक ३६७५ रुपये. सुहास सरदेशमुख suhas.sardeshmukh@expressindia.com
