संजय पवारांची ‘तिरकी रेघ’ वाकडय़ात गेल्याची भावना झालेल्यांपैकी कोणीतरी ती खोडणार, हे तसे निश्चितच होते. मात्र, ती खोडताना प्रताप आसबे यांनी ती सरळ करण्याऐवजी अधिकच खोचक करून ठेवली आहे. कदाचित युक्तिवाद म्हणून आसबेंना हुश्श वाटले असले तरी त्यांनी केलेल्या काही विधानांचा- विशेषत: शेतीबद्दलच्या विधानांचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे. आताशा आपला खरा अर्थ गमावलेले ‘पुरोगामित्व’ व राजकारणात सक्रिय असलेली ‘खलनायकी’ हे दोन्ही टाळत चर्चा करण्याचा इथे प्रयत्न केला आहे.सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने कोणीही राजकारणी त्यांचा शत्रू वा खलनायक नसतो. त्यांच्याकडून माफक अपेक्षा मात्र असतात. एखाद्या राजकारण्याची प्रतिमा वा त्याच्याबद्दलचे मत हे स्वानुभवापेक्षा त्यांच्यावर सातत्याने आदळणाऱ्या माहितीवरच बव्हंशी अवलंबून असते व माध्यमांचा वापर वा गैरवापर करत ती तशी करता येते, हे सोदाहरण सिद्ध करता येते. ‘डिमॉलिशन मॅन’ म्हणून सतत मुखपृष्ठावर असणारे गो. रा. खैरनार शुक्रवार रात्रीच्या बैठकीनंतर शनिवारच्या हेडलाइन्समध्ये अचानकपणे मानसिक रुग्ण होतात, हे उदाहरण पत्रकारांना तरी नक्कीच लक्षात असेल. आजवरच्या माझ्या वाचनात आलेल्या लिखाणात राष्ट्रवादी या पक्षाचे परखड व वास्तववादी राजकीय निरीक्षण पहिल्यांदाच आले. याचा अर्थ तशा अर्थाचे विचार आजवर कोणाच्या मनात आलेच नसतील असा नसून, ते प्रकट करण्यातील अडथळ्यांमुळे झाले आहे हे प्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. संजय पवार व ‘लोकसत्ता’ यांच्या एकंदरीत पत्रकारितेचा धर्म पाळण्याच्या भूमिकेमुळेच ते शक्य झाले व त्याचमुळे प्रताप आसबेंची त्यावरची मतेही प्रकाशात येऊ शकली. त्यामुळे कुठलीही व्यक्तिवादी भूमिका लक्षात न घेता संजय पवारांना नेमके काय म्हणायचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रताप आसबेंची तारेवरची कसरत तशी कठीणच होती. त्यामुळेच त्यात काही ठळकपणे दिसणाऱ्या बाबींत त्यांनीच कबुली दिलेल्या जबाबात ती स्पष्टपणे दिसते. ते म्हणतात, ‘मीही दोन-तीन वर्षे पवारांच्या (पक्षाच्या वा धोरणात्मक नव्हे, म्हणजे व्यक्तिवादीच!) विरोधात लिहीत होतो.’ आता या लिहिण्याला काहीतरी अधिष्ठान असल्याशिवाय आसबेंसारखा पत्रकार असे काही आक्रस्ताळेपणाने लिहील असे वाटत नाही. पुढे ते जे काही लिहीत होते ते एका पत्रकार मित्र व पवारांच्या खुलाशामुळे एका भेटीतच सहज स्पष्ट झाले व त्यांचे मत हा केवळ कथोकल्पित ‘इन्फरन्स’ होता, असा कबुलीजबाबही त्यांनी दिला आहे. आताही आसबेंची मते ही अशी ‘इन्फरन्स’मुक्त आहेत, असे समजायचे का? किमान हा लेख वाचून त्यांची मते परत ‘इन्फरन्स’ ठरू नयेत. हा दिशाबदल काही अंशांचा नसून, पूर्णपणे घूमजाव पद्धतीचा असल्यानेच त्यांची विधाने तपासायची गरज वाटते. आपल्या नायकाची प्रतिमा ही तशी करण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण संहिताच ताब्यात घेतल्याचे दिसते. कसलाच संदर्भ कशाला नाही. लेखणी हाती येताच लोक न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जातात, यावर त्यांचा आक्षेप आहे. खरे म्हणजे सार्वजनिक लिखाणाचा मूळ उद्देशच ते सारे लोकांपर्यंत जावे व त्यांनी त्यावर काहीतरी भूमिका घ्यावी, हा असतो. तशा अर्थाने आपले मत बनवण्याचा अधिकार हा जनता या न्यायाधीशाचाच असतो व तो कोणाला हिरावून घेता येणार नाही. एका मर्यादेपलीकडे राज्यातील गैरव्यवहारांशी शरद पवारांचा काय संबंध, हे सांगतानाच ती मर्यादा नेमकी कुठली, हे ते विसरतात. कारण राष्ट्रवादीचे गल्ली-दिल्लीतील सारे नेते ‘पक्षात आमचे साहेब हाच शेवटचा शब्द आहेत व त्यांच्यावाचून आमचे पान हलत नाही,’ हे कंठरवाने सांगत असताना एवढी गंभीर प्रकरणे त्यांच्या डोळ्याआड होत असल्याचा संशयाचा फायदा आसबेच देऊ जाणोत. एकीकडे जाणत्या राजाला राज्यातील राजकारणाची खडान्खडा माहिती आहे, असे कौतुक करायचे व सारे गैरव्यवहार हे त्यांच्या नकळत होतात, असेही सुचवायचे, हा त्यातला खरा विरोधाभास! कृषिमंत्री म्हणून त्यांच्या पारडय़ात भलतीच योगदाने टाकली गेली आहेत. ते म्हणतात, ‘धान्यासाठी जगभर हात पसरणारा देश अन्नधान्याचा प्रमुख निर्यातदार देश ठरला.’ आसबेजी, शरद पवार ज्याकाळी राजकारणातही नव्हते, त्याकाळी भारतात हरितक्रांती झाली. ती का, कशी व केव्हा झाली, याचा गृहपाठ केल्यास साऱ्या गोष्टी स्पष्ट होतील. शिवाय धान्य पिकवणाऱ्या राज्यांमध्ये कोरडवाहूबहुल महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक लागतो, हेही बघावे. जागतिक मंदीत भारताने टिकाव धरला, कारण भारतीय शेतकऱ्यांकडे पैसा खेळत होता, हे त्यांचे विधान तर सरकारी धोरणांमुळे भांडवलक्षयाने बेजार झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. या आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत पवारांची मते म्हणजे- ‘शेती विकून शहरात या वा शेतीवरचा भार कमी करा’ अशा तऱ्हेची होती, हे आसबेंच्या वाचनात आलेले दिसत नाही. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जमाफीला त्यांचा विरोध होता व शेतकऱ्यांना तशा सवयी लागतील वा सहकारी बँका बुडतील, असा त्यांचा आक्षेप होता. देशाचे कृषिमंत्री- पंतप्रधान पॅकेज आपल्या पद्धतीने दिले जात नाही, हे स्पष्ट होताच राज्यातील पंतप्रधानांचा कार्यक्रम अर्धवट टाकून दिल्लीला निघून गेले, हे महाराष्ट्र अजून विसरलेला नाही. उलट, राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असणाऱ्या सहकारी ग्रामीण प्रक्रिया उद्योग, पतपुरवठा करणाऱ्या राज्य व सहकारी बँका, शेतमाल बाजार विकृतावस्थेला आणणाऱ्या बाजार समित्या यांची कार्यपद्धती व सहभाग बघितला तर तो शेतकरीविरोधीच सिद्ध झाला आहे. आजच्या राजकारणाचा मूलमंत्र हा ‘सत्तेतून पैसा व पैशांतून सत्ता’ याबाबतीत राज्यात त्या तऱ्हेने गडगंज पैसे कमावणारे व राडेबाजी करणारे इतर पक्ष असताना केवळ राष्ट्रवादीलाच दोष का, हा त्यांचा आक्षेप आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत सर्वच पक्षांचे बिल्डरांशी साटेलोटे असताना केवळ राष्ट्रवादीलाच दोष का? आता या तर्काला काय म्हणावे? म्हणजे कोणीतरी गाय मारली तर दुसऱ्याला वासरू मारायचा अधिकार असल्यासारखेच आहे. राजकारणातील गुन्हेगारीचे समर्थन तर केवळ माध्यमांतील बातम्या अचानक नाहीशा होण्याशीच जोडता येईल. प्रकरण हाताबाहेर जात असल्यास डॅमेज कंट्रोल मॅनेजर्सना सक्रिय करून हातावेगळे करायचे, हे तर नेहमीचेच आहे. राष्ट्रवादीचे जे कोणी प्रवक्ते चर्चाना येतात, त्यांची भाषा व आविर्भाव बघता आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे आहोत, हे ठसवण्याची प्रवृत्ती साऱ्या जगाने बघितली आहे. पवारांच्या विश्वासार्हतेची आसबेंनी भलामण केली आहे. यात खंजीर वा मराठा राजकारण यांचे सातत्याने होणारे उल्लेख आहेत. त्यात आपल्यासारख्याला फारसा वाव नसला तरी एकंदरीत देशाच्या राजकारणातील त्यांची प्रतिमा पाहता महाराष्ट्रातील त्यांचे प्रत्यक्ष लाभार्थी- मग ते सरकारातील असोत की सहकारातले, यांच्याशिवाय त्यांच्याकडे मोठा वर्ग असल्याचे दिसत नाही. ग्रामीण भागातदेखील धनदांडग्यांच्या नादी न लागता ‘आपली शेती बरी की कामधंदा’ या सूज्ञ विचाराने फारसा विरोध प्रत्यक्ष प्रकट होत नाही. मुळात शेतकऱ्यांची विरोध करण्याची क्षमताच संपली असल्यानेच ‘झाकली मूठ’ या न्यायाने माध्यमातून निवडणुकीपुरती हवा तयार करता येते.
