मिशन काश्मीर की फतेह

महाराष्ट्रातील हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीने टनेल बोअरिंग मशीनच्या साहाय्याने काश्मीरमधील नव्या वीजप्रकल्पाकरिता हिमालयातील पहिलावहिला सर्वाधिक लांबीचा बोगदा खोदण्याचा आगळा विक्रम केला आहे. काश्मिरी अतिरेक्यांच्या दहशतवादी कारवायांची टांगती तलवार, प्रतिकूल भौगोलिकता, सततचे अस्थिर हवामान तसेच पाकिस्तानचा विरोध अशा सगळ्या प्रतिकूलतेशी लढा देत हा बोगदा खोदण्यात आला. या वीजप्रकल्पामुळे काश्मीरचा विकास अधिक गतिमान होणार आहे.
मालयातील- त्यातही जम्मू-काश्मीरमधील  गगनचुंबी डोंगर तसेच प्रचंड खाईच्या दऱ्यांच्या पोटात काय आहे, याचा थांगपत्ता अद्यापि कुणालाच लागलेला नाही. त्यातच दहशतवादाची दाट छाया, सततचे बदलते व जीवघेणे हवामान तसेच अनेक अभ्यासगटांनी हिमालयात खोदावयाच्या सर्वाधिक लांबीच्या बोगदा प्रकल्पाच्या यशस्वीतेबद्दल व्यक्त केलेली साशंकता अशा सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीतही केवळ जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर हिमालयात अशक्य ते शक्य करून दाखविण्याचा भीमपराक्रम एका महाराष्ट्रीय कंपनीने करून दाखविला आहे. हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीने टनेल बोअरिंग मशीनच्या (टीबीएम) साहाय्याने तेथील नव्या वीजप्रकल्पाकरिता हिमालयातील पहिलावहिला सर्वाधिक लांबीचा बोगदा खोदण्याचा आगळावेगळा विक्रम केला आहे.
राष्ट्रीय जलविद्युत प्राधिकरणाच्या (एनएचपीसी) माध्यमातून भारत-पाकिस्तान सीमेलगत असलेल्या बांदीपूर जिल्ह्य़ात ३३० मेगाव्ॉट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. झेलमची उपनदी असलेली किशनगंगा नदी (पाकिस्तानमध्ये ती ‘नीलम’ या नावाने ओळखली जाते.) गुरेझ व्हॅलीत दोन कि. मी. आत भारतात येऊन पुन्हा परत पाकिस्तानला जाते. ज्या ठिकाणी ही नदी भारतात येते, तेथे धरण बांधून आणि हिमालयात २३.६५ कि. मी. लांबीचा बोगदा बांधून हे पाणी बांदीपूपर्यंत आणण्यात येणार आहे. बांदीपूरजवळील गगनचुंबी डोंगराच्या पोटात सहामजली इमारत उभारून त्यात हा जलविद्युत प्रकल्प उभारला जात असून वीजनिर्मितीतून बाहेर पडणारे पाणी बोनार नाल्यातून वल्लारनाला आणि पुढे झेलम नदीत सोडण्यात येणार आहे. सुमारे २ हजार ७२६ कोटी रुपये इतक्या खर्चाचा हा विद्युत प्रकल्प २०१६ मध्ये कार्यान्वित होईल.
श्रीनगरपासून सुमारे ७७ कि. मी. अंतरावरील बांदीपूर डोंगरात हा वीजप्रकल्प उभारला जात आहे. त्यासाठी ज्या गुरेझ व्हॅलीत किशनगंगा नदीवर धरण उभारले जात आहे, तिथून काही अंतरावरच पाकिस्तानी प्रदेश आहे. या प्रकल्पाच्या आजूबाजूला कोठेही नजर फिरवली तरी समोर मृत्यू दिसतो. वरच्या बाजूस बर्फाच्या टेकडय़ा, तर खालच्या बाजूस जीवघेणी दरी. बदलत्या हवामानाच्या पाठशिवणीच्या खेळामुळे कधीही बांदीपूरशी संपर्क तुटण्याचा धोका कायम असतोच. गुरेझ व्हॅलीशी डिसेंबर ते मेपर्यंत बर्फामुळे संपर्क साधणेच मुश्कील असते. मात्र, जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती आणि पाकिस्तानच्या कुरापती या सर्वाचा विचार करून सर्वार्थाने सुरक्षित स्थळी- म्हणजेच डोंगराच्या गाभाऱ्यात हा वीजप्रकल्प उभारण्याची कल्पनाच मुळी अचंबित करणारी आहे. किशनगंगा नदीवर धरण बांधून तेथून २३.६५ कि. मी. बोगद्याच्या माध्यमातून हे पाणी वीजनिर्मिती केंद्रापर्यंत आणि नंतर बोरनाल्यात सोडण्याची ही योजना कागदावर सोपी वाटत असली तरी प्रत्यक्षात मात्र हा प्रकल्प उभारणे हे एक अग्निदिव्यच होते. हिमालयाच्या डोंगररांगांमधील मातीचा अंदाज बांधणेच आधी महाकठीण. आजवर हिमालयातील डोंगरदऱ्यांमघ्ये कोणत्याही प्रकारचा बोगदा काढणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण असेच समजले जात असे.
‘हिमालयातील डोंगर कधीही कोसळण्याचा धोका असल्यामुळे टनेल बोअरिंग मशीनच्या (टीबीएम) माध्यमातून २३.६५ कि. मी. लांबीचा आणि सहा मीटर व्यासाचा बोगदा तयार करण्याची जबाबदारी आमच्यावर सोपविण्यात आली होती. हिमालयात आजवर अशा प्रकारचा एकही प्रकल्प यशस्वी झालेला नाही. काही प्रकल्प अध्र्यावरच सोडावे लागले, तर काही ठिकाणी यंत्रसामुग्री आणि माणसेही कायमचीच गमवावी लागली आहेत. त्यामुळे गुरेझ टेकडीतील काम हे आमच्यासाठी मोठेच आव्हान होते. मात्र, इटलीची शेली कंपनीने विकसित केलेले टीबीएम तंत्रज्ञान, आमच्या अभियंत्यांचे कौशल्य आणि निसर्गाची साथ यामुळे अवघ्या चार वर्षांत हा बोगदा खोदण्यात आम्हाला यश आले,’ असे या प्रकल्पाचे प्रमुख ए.आय. बेन्नी यांनी सांगितले.
‘बोगद्याचे काम करताना अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. मात्र, आमचा धीर सुटला तो आतील मातीच्या थरामुळे. टीबीएम चालण्यासाठी कडक मातीची गरज असताना एका ठिकाणी मऊ माती लागली. त्यात टीबीएम फसले. अरुंद जागेमुळे यंत्र कसे बाहेर काढायचे आणि पुढचे काम कसे करायचे, याबाबत कोणालाच काही सुचत नव्हते. त्यातच सुरुंगस्फोट करावा आणि अन्यत्र खोदावे, तर कधीही वरची माती कोसळण्याची शक्यता. अखेर टीबीएमच्या पुढच्या बाजूस छोटीशी वाट करून तिथे कामगारांना पाठविण्यात आले. त्यानंतर मऊ मातीत सिमेंट मिक्स करून तो भाग कठीण करण्यात आला. त्यानंतर टीबीएम सुरू झाले आणि पुढचा मार्ग खुला झाला.’ हे सांगताना बेन्नी यांचा ऊर अभिमानाने भरून आला होता.
विशेष म्हणजे या बोगद्याच्या वर दीड कि. मी. उंचीच्या टेकडीचा भार असल्यामुळे कधीही बोगद्यात माती कोसळण्याचा धोका होता. आता असे सगळे अडथळे दूर होऊन हे काम पूर्ण झाले असून, दोन्ही बाजूंनी खोदण्यात आलेला हा बोगदा लवकरच खुला करण्यात येणार आहे. बोगद्याचे काम पूर्ण झाल्याने या वीजप्रकल्पातील मोठा अडथळा पार झाला असून विद्युत्जन्नित्राचे कामही वर्ष- दीड वर्षांत पूर्ण होईल. त्यासाठी सुमारे १४०० कामगार आणि तंत्रज्ञ अविरत मेहनत घेत आहेत. हा वीजप्रकल्प पूर्ण झाल्यावर जम्मू-काश्मीरच्या विकासात तो एक मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास येथील तंत्रज्ञांनी व्यक्त केला.
‘जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती आज खूपच सुधारली आहे. मात्र ज्या काळात- म्हणजे २००७ सालाच्या दरम्यान या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली तेव्हा या भागात एक दिवस काढणेही मुश्कील होते. तेव्हा काश्मीरबाहेरील लोकांना हाकलून देण्याची मोहीम जोरात सुरू होती. हिन्दुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनी आपल्या लवाजम्यासह ज्यावेळी बांदीपूरमध्ये आली, त्यावेळी काश्मिरी दहशतवाद्यांनी त्यांना हुसकावून लावण्याचा सपाटा लावला. ज्यांच्या घरात कामगार राहत, त्यांना धमकावले जाई. काहींच्या हत्याही करण्यात आल्या. त्यामुळे कुणीच आम्हाला ठेवून घेईना. त्यातच आमच्यावरही हल्ले होऊ लागले. त्यामुळे अनेक कामगार रातोरात जीव मुठीत घेऊन पळून जाऊ लागले. शेवटी प्रकल्पासाठी वसाहत निर्माण करण्यात आल्यानंतर कामगार मिळू लागले..’ अशा भूतकाळातल्या काही कटु आठवणीही बेन्नी यांनी सांगितल्या.
जम्मू-काश्मीरसाठी वरदान ठरणाऱ्या या प्रकल्पाच्या उभारणीपासूनच पाकिस्तानने त्यात अडथळे आणण्याचा उद्योग सुरू केला होता. आपल्या हक्काचे पाणी भारत पळवीत असून हा इंडस रिव्हर ट्रिटीचा भंग असल्याचा आरोप करीत पाकिस्तानने हा वाद थेट हेग येथील आंतरराष्ट्रीय पाणीवाटप लवादाकडे नेला. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम काही वर्षे बंद होते. लवादाच्या आदेशानुसार धरणाचे काम थांबले, तरीही कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प उभारायचाच, या निर्धाराने भारताने बोगद्याचे आणि विद्युतनिर्मिती केंद्राचे काम सुरूच ठेवले. अखेर भारताने ठाम भूमिका घेतल्यानंतर डिसेंबर २०१३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादाने या प्रकल्पास हिरवा कंदील दाखवला. भारताच्या किशनगंगा प्रकल्पाच्या वरच्या बाजूस पकिस्तानतर्फे नीलम-झेलम प्रकल्प उभारला जात असून, दोन्हीपैकी पहिला जो प्रकल्प होईल त्यालाच मान्यता असेल, असा निवाडा न्यायालयाने दिल्याने भारताचा या प्रकल्पाचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे. काश्मिरी जनतेचे भविष्य उजळवणारा हा प्रकल्प भारताच्या सामर्थ्यांचे आणि असीम जिद्दीचे प्रतीक ठरावे.