थकीत ऊस बिल वसुलीसाठी सोलापुरात कार्यवाही सोलापूर जिल्हय़ातील तीन साखर कारखान्यांवर थकीत ऊस बिलाच्या वसुलीसाठी संबंधित जमीन महसूल अधिनियमानुसार कारवाई केली तरी त्यास कारखाने दाद देत नसल्यामुळे पुन्हा दुसऱ्यांदा कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुसऱ्यांदा कारवाई झाली तरी प्रत्यक्षात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची हक्काची बिले मिळणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या तिन्ही साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे ४६ कोटींची रक्कम देय आहे. गेल्या गळीत हंगामातील ऊस थकीत बिल वसुलीसाठी करमाळा तालुक्यातील आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्यासह माढा तालुक्यातील संत कूर्मदास सहकारी साखर कारखाना व याच तालुक्यातील विजय शुगर या तीन साखर कारखान्यांवर जमीन महसूल अधिनियमाखाली (आरआरसी) कारवाई झाली होती. परंतु, कारवाई होऊनदेखील प्रत्यक्ष ऊस दिलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळाली नाही. यंदाच्या हंगामातही थकीत बिलाची रक्कम अदा केली नाही. त्यामुळे पुन्हा दुसऱ्यांदा या तिन्ही साखर कारखान्यांवर जमीन महसूल अधिनियमानुसार कारवाई करण्याचा आदेश साखर आयुक्तांनी दिला आहे. यातील विजय शुगर राष्ट्रवादीचे खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्याशी संबंधित आहे, तर आदिनाथ साखर कारखाना करमाळय़ातील राष्ट्रवादीच्या माजी आमदार श्यामल बागल यांच्या ताब्यात आहे. माढा तालुक्यातील संत कूर्मदास सहकारी साखर कारखान्यावर भाजपचे माजी आमदार अ‍ॅड. धनाजी साठे यांची सत्ता आहे. यापैकी विजय शुगर आजारी ठरला आहे. सध्या हे प्रकरण भारतीय औद्योगिक पुनरुत्थापन मंडळाकडे (बीआयएफआर) प्रलंबित आहे. या तिन्ही साखर कारखान्यांकडून २०१४-१५ गळीत हंगामात शेतकऱ्यांना सुमारे २४ कोटींची थकीत रक्कम देय आहे. त्यासाठी यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन महसूल अधिनियमाखाली कारवाई केली होती. परंतु, कारवाई होऊनदेखील प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात एक पैसा आला नाही. त्यानंतर २०१५-१६ वर्षांतील गळीत हंगामात पुन्हा या तिन्ही साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची २२ कोटी ५९ लाखांची रक्कम थकविली आहे. त्यासाठी पुन्हा जमीन महसूल अधिनियम कायद्याखाली कारवाई करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत. कोटय़वधींचे थकीत कर्जही एकीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिले थकीत असताना दुसरीकडे सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून घेतलेल्या कोटय़वधींचे थकीत कर्जही या साखर कारखान्यांच्या डोक्यावर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊस बिलाची थकीत रक्कम वसूल करण्यात अडचण येत असल्याचे समजते.
