मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थातच एमएमआरडीएने आपला नवीन विकास आराखडा प्रस्तावित केला असून त्यात हरितपट्टा २ असलेल्या अलिबाग व पेण तालुक्यांतील खारेपाट विभागाचा समावेश आहे. त्यामुळे एसईझेड गेला असला तरी हे नवीन भूत खारेपाटवासीयांच्या मानगुटीवर बसणार आहे. नवीन आराखडय़ाप्रमाणे सात औद्योगिक झोन ठेवण्यात आले आहेत. विशेष करून अलिबाग आणि पेण तालुक्यातील उपलब्ध असणाऱ्या मुबलक पाण्यावर डोळा ठेवून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. त्या विरोधात आता अलिबाग आणि पेण तालुक्यात आंदोलन करण्यात येणार आहे. मुंबईसह मुंबईला लागून असलेल्या ठाणे व रायगड जिल्ह्य़ात मुंबईच्या कक्षा रुंदावण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली आहे. त्या माध्यमातून या भागाचा विकास करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यासाठी यापूर्वीही विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यात रायगड जिल्ह्य़ातील पनवेल, उरण, अलिबाग, पेण, कर्जत, खालापूर या तालुक्यांचा समावेश आहे. अलिबाग आणि पेण तालुक्यातील धरमतर खाडीलगतचा दोन्ही किनाऱ्यावरील भाग हा हरितपट्टा २ मध्ये समाविष्ट होता. त्यामुळे या भागात औद्योगिकीकरणाचे अनेक प्रयत्न फसलेले आहेत. रिलायन्सच्या औष्णिक वीज प्रकल्पाला गाशा गुंडाळावा लागला तर टाटाला गेल्या १० वर्षांत येथे आपला प्रकल्प उभारता आला नाही. मात्र प्राधिकरणाने आपला नवीन विकास आराखडा तयार केला असून त्यामध्ये खारेपाटचा हरितपट्टा दोनमध्ये असलेला भाग हा औद्योगिक पट्टा म्हणून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विरार, आणगाव, सापे, तळोजा, कर्जत, खालापूर आणि अलिबाग-आंबाखोरे येथे औद्योगिक झोन ठेवण्यात आला आहे. गोंधळपाडा, पेझारी ही विकास केंद्र निर्माण केली आहेत. विकास आराखडा सप्टेंबर २०१६ साली प्रथम इंग्रजीत त्यानंतर आवाज उठविल्यानंतर २३ जानेवारी, २०१७ ला मराठीत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यावर हरकती घेण्यासाठी १५ एप्रिल, २०१७ शेवटची तारीख आहे. सुमारे ६६७ हरकती २४ मार्च रोजी घेतल्या आहेत. विकास आराखडय़ात अलिबाग तालुक्यातील १२ गावे आणि पेण तालुक्यातील ५२ गावे बाधित होणार आहेत. येथील आंबा खोऱ्यातील ३१७ द.ल.घ.मी. आणि हेटवण्याचे १४७.४९ द.ल.घ.मी. पाण्यावर सरकारचा डोळा आहे. हेटवण्याचे सहा हजार ६६६ हेक्टर लाभ क्षेत्र आहे. पकी नारवेलमधील ४४४ हेक्टर क्षेत्र सर्वात मोठे आहे. लाभ क्षेत्रामध्ये ५२ गावांचा समावेश होतो. २.५० द.ल.घ.मी. पाणी पेण शहरासाठी, तर सिडको ३६.५० द.ल.घ.मी. पाण्याचा वापर करते. आंबाखोऱ्याचे लाभ क्षेत्र चार हजार ८२६ आहे. त्यामध्ये खारेपाट विभागातील १५ गावांचा समावेश होतो. रायगड जिल्ह्य़ात प्रकल्पांविरोधात विविध यशस्वी आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे येथील जमीन ताब्यात घेण्यासाठी काही ठिकाणी औद्योगिक झोन टाकल्यास आंदोलनाची धार कमी होईल, असा सरकारचा समज असावा. खोटा आराखडा आंबा खोरे येथील धेरंड-शहापूर येथील आरक्षण हे मूळ प्रादेशिक योजनेत हरित क्षेत्र-२ (ग्रीन झोन-२) असे आहे. एमआरटीपी कायदा १९६६ कलम २०(१), (२),(३) या तरतुदीनुसार झोन बदल करताना, अथवा हे क्षेत्र औद्योगिक करण्यापूर्वी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. तशी नोटीस अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. त्याचप्रमाणे हे क्षेत्र खारभूमी लाभ क्षेत्र आहे. त्याला खारभूमी कायदा १९७९चे कलम ११, १२, १३ लागू होतात. खारभूमीच्या सुपीक क्षेत्राचे रूपांतर शेतीव्यतिरिक्त कोणत्याही क्षेत्रात करता येत नाही. त्यामुळे एमएमआरडीएचा विकास आराखडा बेकायदेशीर ठरतो, असे मुंबई भूगोल अध्यापक मंडळाचे माजी कार्यवाह रवींद्र छोटू यांनी सांगितले. एमएमआरडीएच्या विकास आराखडय़ाबाबत आंदोलनाला दिशा देण्यासाठी अलिबाग तालुक्यातील बांधण येथे २ एप्रिल रोजी दुपारी २ वाजता बठक पार पडणार आहे. ‘‘औद्योगिक क्षेत्र जाहीर करताना प्रथम पडिक व माळरान जमिनींचे सर्वेक्षण करून त्या जमिनींचा वापर औद्योगिक क्षेत्रासाठी करावा. असे महाराष्ट्र सरकारच्या औद्योगिक, तसेच राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरणात नमूद केले आहे. कमीत कमी विस्थापन केवळ गावांचेच नव्हे, तर तेथील उपजीविकेच्या साधनांचे कसे होईल, हेही पाहिले पाहिजे. सरकारचे हे धोरण म्हणजे आगरी, कोळी, कुणबी समाजाचा सुमारे दोनशे वर्षांचा इतिहास पुसण्यासारखेच आहे. शेतकऱ्यांना जमिनीपासून दूर करून उद्योजकांना रान मोकळे करण्याचा डाव आहे .’असे राजन भगत, श्रमिक मुक्ती दल. यांनी सांगितले.
