कुपोषित मुलांच्या संगोपनासाठी राज्यात अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरु करण्यात आली आहे. मात्र रायगड जिल्ह्य़ात आदिवासी बहुल भागात या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळते आहे. राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या निर्देशानंतर राज्यातील १६ जिल्ह्य़ात ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. यात रायगड जिल्ह्य़ाचाही समावेष आहे. आदिवासी घटकातील कुपोषण कमी व्हावे हा यामागचा मुळ उद्देश होता. कर्जत तालुक्यातील ४७ गावांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली होती. मे महिन्यात या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. मात्र अवघ्या १५ दिवसांत योजना बंद पडली. आदिवासी भागातील कुपोषण कमी व्हावे यासाठी स्तनदा माता, गरोदर माता आणि कुपोषित मुलांना आठवडय़तून एकदा अतिरिक्त आहार या योजनेअंतर्गत दिला जाणार होता. यात केळी, दुध, अंडी, खजूर दिला जाणार होता. कोकण विभागात पालघर, ठाणे जिल्ह्य़ातील आठ तालुके आणि रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जत तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. ग्रामविकास विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या या योजनेबाबात एकात्मिक आदिवासी विभागात या योजनेबाबात उदासिनता आहे. कर्जत तालुक्यात १५७ तीव्र कुपोषित बालके आहेत. त्यामुळे कशेळे आणि खांडस प्राथमिक आरोग्य केंद्र हद्दीतील अंगणवाडय़ांमध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली. मात्र अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांनी या योजनेअंतर्गत अन्न शिजवून देण्यास असमर्थता दर्शवल्याने ही योजना अवघ्या १५ दिवसांत बंद पडली असल्याचे दिशा केंद्राचे कार्यकारी प्रमुख अशोक जंगले यांनी सांगितले. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ातील कुपोषणाचा प्रश्न गाजत असताना रायगड जिल्ह्य़ातील अमृत आहार योजनेचा बोजवारा उडाल्याची बाब समोर आली आहे. शासकीय यंत्रणांचा समन्वयाचा अभाव या निमित्ताने समोर आला आहे. जिल्ह्य़ातील कुपोषणाची समस्या कायमची मिटवायची असेल तर शासनाच्या विवध योजनांची आदिवासी बहुल भागात योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे मत जंगले यांनी व्यक्त केले. याबाबत एकात्मिक आदिवासी विभागाची प्रतिक्रिया मात्र उपलब्ध होऊ शकली नाही.
