मटणाचे भाव गगनाला मात्र शेळीपालकांचे पोट खपाटीला, हे चित्र पालटण्यासाठी विदर्भात प्रथमच शेळीबाजार व शेळी संशोधन केंद्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शासनाच्या पशूसंवर्धन विभागातर्फे प्रस्तावित हा शेळीबाजार अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम ठरणार असून विदर्भातील शेळीपालकांना दिलासा मिळण्याचा दावा केला जातो. मांसाहारींमध्ये प्रथम क्रमांकाची पसंती असणाऱ्या मटणाची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळेच मासे व ब्रॉयलर कोंबडी तुलनेत स्वस्त असूनही त्याकडे न फि रकता हा वर्ग ५०० रुपये किलोच्या मटणास प्राधान्य देतो. असे बाजारातील चित्र आहे. मटणाची वाढती मागणी असूनही शेळीपालकांना मात्र या गरम बाजाराचा पुरेसा लाभ मिळत नाही. ठोक विक्रेते १५० रुपये किलोने बोकड किंवा शेळी विकत घेतात. शेळीपालक शेतकऱ्यांकडे गावातच विकण्याचा दुसरा पर्याय नसल्याने दलाल किंवा थेट खरेदी करणाऱ्या खाटकालाच शेळी विक्री करतो. हाच दलाल १५० रुपयात खरेदी केलेली शेळी २०० ते २५० रुपये दराने कत्तलखान्याकडे देतो. गावातच बाजार असल्यास शेळीला चांगला भाव मिळू शकतो, हे सर्वच मान्य करतात. सध्या विदर्भात टेंभूर्णा (चंद्रपूर) व पोथरा (अमरावती) येथेच पारंपरिक शेळीबाजार भरतो. कत्तलखान्याशी संपर्क असणारे दलाल येथेच मोठय़ा प्रमाणात खरेदीस येतात, पण उर्वरित विदर्भात गावपातळीवरच शेळी विक्री होत असल्याने शेळीपालकांना अपेक्षित भाव मिळत नाही. याच पाश्र्वभूमीवर शेळीबाजाराची प्रेरणा मिळाली तरी अडचणी होत्या. कारण, शासन शेळीबाजार कसा भरविणार, हा अडचणीचा प्रश्न उभा राहिला. शेळीपालकांची संघटना नाही म्हणून पशूसंवर्धन विभागाने जिल्ह्य़ातील शेळीपालकांची माहिती गोळा केली. एकूण २२० सदस्य मिळाले. ‘गोट फोर्मिग’ करणारे प्रामुख्याने समुद्रपूर व हिंगणघाट तालुक्यात आहेत. उर्वरित भागात प्रामुख्याने आर्वी, आष्टी, सेलू, कारंजा या तालुक्यात व्यक्तिगत शेळीपालन करणारे शेतकरी आहेत. समुद्रपूर तालुक्यातील सर्व जाम महामार्गामार्गे हैदराबादला जातात, परंतु तेही शेळीपालक सहकारी संघाचे सदस्य होण्यास तयार झाले, परंतु संस्था तयार करण्यावरच भागणार नव्हते. या टप्प्यावर शासनाने मदतीचा हात दिला. शेळीबाजार उभा करण्यासाठी शेड, चारा, पाणी या प्राथमिक सुविधा पुरविण्याचा निर्णय झाला. वर्धा व सेलू तालुक्यातील वनखात्याची जमीन आहे. पाच एकर जागेची मागणी जिल्हाधिकारी शैलेश नवल यांच्याकडे करण्यात आली. या योजनेचे प्रेरक जिल्हा पशूसंवर्धन अधिकारी डॉ.सतीश राजू प्रस्ताव घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेल्यावर प्रभावित झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: एक सूचना मांडली. केवळ शेतीबाजार स्थापन न करता संशोधन केंद्रही तयार करा. सूचना करतांनाच निधी उपलब्ध करून देण्याची खात्रीही दिली. शेळीबाजाराबाबत बोलतांना डॉ.राजू म्हणाले की, विदर्भभरातील शेळीपालकांना या बाजारामुळे फोयदाच मिळेल. संशोधन केंद्र अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. भरपूर मांसाचे, लवकर मोठे होणारे, शेळीपालकांचे उत्पादन वाढविणाऱ्या वातावरणपूरक प्रजाती निर्माण केल्या जाऊ शकतात. ३६ लाख रुपयांचा हा प्रस्ताव आहे, असे डॉ.सतीश राजू म्हणाले. या अनुषंगाने पहिली समस्या चाऱ्याची होती, पण गवळाऊ गाईचे जतन व संवर्धन करण्याच्या हेतूने पशूसंवर्धन खात्याने स्वतंत्र ‘फ ोडर कॅफे टेरिया’ तयार केला आहे. राज्यभरातील पशूपालकांचा प्रतिसाद मिळालेल्या चाराबागेत मोठय़ा प्रमाणात वैविध्यपूर्ण चारा पिकविला जातो. प्रस्तावित शेळीबाजारासाठी येथूनच चारा उपलब्ध होईल. बाजारात प्रारंभी टिनशेड तयार केले जातील. आठवडय़ातून एकदा बाजार भरेल. विदर्भभर त्याची माहिती दिली जाईल. खरेदीसाठी येणाऱ्या दलालांना हमीभाव बांधून दिला जाईल. म्हणजे, कोणताही शेळीपालक अंदाजित २०० रुपये किलोखाली विक्री करणार नाही. शेळी किंवा बोकडाच्या दर्जानुसार जास्तही भाव मिळू शकेल, अशी अपेक्षा ठेवण्यात येते. शेळीपालकास प्रारंभी तीन महिनेच बकरीचे पिल्लू जपावे लागते. त्यानंतर फोरसा धोका उद्भवत नाही. त्यामुळे या तीन महिन्यात येणाऱ्या रोगराईवर त्वरित उपचार करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करण्याची पशूसंवर्धन खात्याने खात्री दिली आहे. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीनंतर कत्तलखान्याचाही विचार होणार आहे. या शेळीबाजारातील दलालामार्फ त होणाऱ्या खरेदीखेरीज हैदराबादच्या कत्तलखान्यात थेट पुरवठा करण्याचाही विचार होत आहे, परंतु तोपर्यंत या बाजारात किमान दोन ट्रक भरून शेळी विक्री होऊ शकेल, अशी जुळवाजुळव शेळीपालकांमार्फ त केली जाईल. गावात ३ हजारात खपणारी शेळी, बाजार सुरू झाल्यास ६ हजारापर्यंत विकली जाण्याची खात्री दिली जाते. तसे झाले तर मटणावर ताव मारणाऱ्या खाद्यप्रेमींप्रमाणेच शेळीपालकांनाही उत्पन्नाचा आनंद मिळेल, अशी प्रतिक्रिया सुरेशराव गेडाम या शेळीपालकाने दिली.
