शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांचा शोध घेऊन शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार ती हटवण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षी महाराजस्व अभियानाअंतर्गत प्रयत्न करण्यात आले खरे, पण त्यातूनही अतिक्रमणे पूर्णपणे हुडकून न काढता आल्याने आता यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये राज्यातील ग्रामीण भागातील जमिनींची पुनर्मोजणी व नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला होता. त्या अनुषंगाने पहिल्या टप्प्यात अमरावती, नागपूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि रायगड या सहा जिल्ह्यांमध्ये जमिनीच्या पुनर्मोजणीचे काम सुरूही करण्यात आले होते. आता राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनीची पुनर्मोजणी ही सॅटेलाईट इमेजरी, तसेच इटीएस, डीजीपीएस या हायब्रीड तंत्रज्ञानाचा वापर करून मूळ अभिलेखांच्या आधारे करण्याचे नियोजित आहे. पुनर्मोजणीअंती तयार होणाऱ्या नकाशांच्या आधारे जीआरएस प्रणाली विकसित करून राज्यातील विविध शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी अशा प्रणालीचा वापर करता येईल. त्याचप्रमाणे निवासी किंवा अन्य विकासासाठी जमीन किती उपलब्ध आहे, ही माहिती देखील या प्रणालीतून उपलब्ध होऊ शकेल. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे झाल्यास संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांनी तात्काळ पोलिसांमध्ये तक्रार करण्याचे आदेश महसूल विभागाने तीन वर्षांपूर्वी दिले होते, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. काही वेळा अतिक्रमणे हटवताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे गृह विभागाने वेळीच माहिती द्यावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे झाल्यास तलाठी, मंडळ अधिकारी, स्थानिक वनाधिकारी, ग्रामसेवक, नगर पालिकांचे मुख्याधिकारी किंवा संबंधित विभागाचे स्थानिक अधिकाऱ्यांवर पोलिसात तक्रार दाखल करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती, पण निवडक प्रकरणांची दखल घेण्यात आली. अतिक्रमणे बिनदिक्कत होत राहिली. गेल्या वर्षी महाराजस्व अभियानाअंतर्गत अतिक्रमणांचा शोध घेणे आणि ती हटवणे हेही काम हाती घेण्यात आले होते. विनापरवाना अकृषक वापराखाली आणलेल्या जमिनीचा शोध घेण्यासाठी मोहीम हाती घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यास सांगण्यात आले होते, पण तरीही नेमकी किती जमीन अतिक्रमित आहे आणि विनापरवाना अकृषक वापर कोणत्या ठिकाणी सुरू आहे, याची निश्चित माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. भूसंपादन केलेल्या प्रकरणी दप्तर अद्यावत करणे, अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते, पाणंद, शेत-शिवार रस्ते, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग मोकळे करणे, इनाम व वतनजमीन शर्तभंग तपासणी व कार्यवाही करणे, शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्टय़ांच्या नूतनीकरणासाठी विशेष मोहीम राबवणे, अशी कामे महाराजस्व अभियानानंतर अपेक्षित होती. यातून चित्र स्पष्ट होणार होते, पण तरीही जमिनीच्या वापराविषयी निश्चित माहिती मिळू शकली नाही. आता अखेर अतिक्रमणांचा शोध घेण्यासाठी उपग्रहाची मदत घेतली जाणार आहे.
